What are the opening hours?

Monday 11:00 - 18:00 Tuesday 11:00 - 18:00 Wednesday 11:00 - 18:00 Thursday 11:00 - 17:30 Friday 11:00 - 15:00 Sunday 11:00 - 17:30

FNCCI Commodity Council, Sahid Shukra Marg, Teku, Kathmandu (2026)

30/09/2026

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत माओमिङबीच भेटवार्ता - तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनका लागि चीनसंग आग्रह
https://fncci.org/news/detail.php?i=4555

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच तातोपानी भन्सार नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा प्राविधिक सहजीकरणबारे छलफल भएको छ ।

छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोध कम गर्न र व्यापारी तथा उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तातोपानी नाका तत्काल पुनः सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कठिन परिस्थितिमा व्यापारिक आवागमन सहज बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास कायम राख्न दुवै देशबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मुख्य उत्तरी व्यापारिक नाकामा रसुवागढी तथा कोरला नाकामा अवरोध आएपछि चाडपर्वको प्रमुख व्यापारिक मौसमअघि नै नेपाल–चीन व्यापार तथा आपूर्ति शृंखलामा थप दबाब परेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो ।

रसुवागढी–केरुङ नाकामा बाढीले क्षति पुर्याएपछि बढेको व्यापारिक चाप कम गर्न तातोपानी भन्सार नाका यथाशीघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । छलफलका क्रममा राजदूत झाङले नेपाल र चीन दुवैतर्फ बाढीका कारण भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै व्यापारिक मार्गलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव छ कि छैन भनी जाँच गर्न चिनियाँ तथा नेपाली अधिकारीहरूबीच संयुक्त स्थलगत निरीक्षण भइरहेको जानकारी दिनु भयो ।

बाढीले रसुवागढी–केरुङ सीमा नाकामा क्षति पुर्याएपछि, तातोपानी भन्सार नाका पुनः सञ्चालन गर्ने विषय नेपालभित्रको जोखिम मूल्याङ्कन र सडकको अवस्थामा निर्भर रहने राजदूत झाङले बताउनु भयो । उहाँले जनजीवन र आवतजावतलाई सहज बनाउन सडक तथा अन्य पूर्वाधारको मर्मत र पुनस्र्थापनाका लागि नेपाली पक्षले द्रुत कार्य टोली परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवागढी–केरुङ नाकातर्फको पुल, भन्सार कार्यालय, सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) तथा काठमाडौंलाई चीनको सीमासँग जोड्ने करिब १४५ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये ४५ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले कठिन समयमा चीनले देखाएको सहयोग र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै व्यापार तथा लगानीका चुनौती सम्बोधन गर्न सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसैक्रममा नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रबीच व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी चुनौती, सम्भावना र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन समाधान पहिचान गर्न संयुक्त व्यापार मञ्च आयोजना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुरकृष्ण वैद्य र महानिर्देशक डा. गोपाल प्रसाद तिवारीले नेपाल–चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार, लगानी तथा दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यका विषयमा सहकार्य गर्दै जानु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।

28/09/2026

विद्युत महसुलमा लगाइएको मुअकर (भ्याट) ले लागत बढ्योः महासंघ - मुअकर (भ्याट) फिर्ता लिन सरकारलाई महासंघको आग्रह
https://fncci.org/news/detail.php?i=4554

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले उत्पादन लागत बढेको भन्दै मुअकर फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

विद्युत औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसमा थप कर लगाउँदा उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च, नगद प्रवाह र समग्र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघले जनाएको छ । मुअकर थपिँदा विशेषगरी उच्च उर्जा खपत गर्ने, मुअकर छुटको कारोबार गर्ने साथै साना तथा मझोला उद्योगहरु र होटल तथा पर्यटन व्यवसायको लागत बढ्ेको व्यबसायीहरुबाट गुनासो आएको महासंघले जनाएको छ ।

कानुनबमोजिम इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था भए पनि कर समायोजन तथा फिर्ता प्रक्रिया र कारोबारको प्रकृतिका कारण सबै व्यवसायले विद्युतमा तिरेको भ्याट तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

यसले सञ्चालन पुँजीमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पारेको छ । यस्तो प्रावधानले उद्योगले व्यवसाय विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न समेत बाधा पुगेको छ । साथै यसको भार उपभोक्तासम्म पुग्ने र समग्र मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

विद्युतको आन्तरिक खपत, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिनुपर्ने समयमा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तारमा चुनौती थपेको छ । उद्योगलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा भोल्टेजको उतारचढाव, अचानक विद्युत अवरोध र अन्य प्राविधिक समस्याबाट हुने उत्पादन तथा मेसिनरीको क्षति न्यूनीकरण गर्नसमेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महासंघ सरकारलाई विद्युतमा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्न र कर समायोजन तथा फिर्ता प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन अनुरोध गर्दछ । विद्युतलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम नभई औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिई विद्युतमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्ने महासंघ सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।

23/09/2026

महासंघ अन्तर्गतका थप दुई विषयगत समितिमा सल्लाहकार तथा सदस्य मनोनित - यातायात तथा पारवहन र सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा
https://fncci.org/news/detail.php?i=4550

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघका विषयगत समितिहरूलाई निजी क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र नीतिगत विषयमा गहन अध्ययन गरी संस्थागत धारणा निर्माण गर्ने प्रमुख संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतका ‘स्थल यातायात तथा पारवहन समिति’ र ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास समिति’ मा मनोनित सहसभापति, सदस्य तथा सल्लाहकारहरूलाई पत्र हस्तान्तरण गर्न महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विषयगत समितिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले सरकारसँगको संवाद र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन समितिहरूको विशेषज्ञता र सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।

महासंघको सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य र वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले मनोनित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । दुवै समितिमा सहसभापति, सदस्य तथा सल्लाहकारहरू मनोनित भएसँगै थप दुई समितिको गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ ।

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले समितिहरू महासंघ र व्यवसायीबीचको महत्वपूर्ण पुल भएको बताउँदै व्यवसायीहरूका गुनासा र सुझावलाई नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी ढङ्गले जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले यातायात तथा सूचना प्रविधि दुवै क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै यी समितिहरूले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनमा विशेष योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।

स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति लिलेन्द्र प्रधानले नेपालको व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलालाई सहज, प्रतिस्पर्धी तथा लागत–प्रभावकारी बनाउन यस क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत र व्यवहारिक समस्याहरूको तात्कालिक समाधान आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । ढुवानी लागत, पूर्वाधार, सीमा नाका र पारवहन सहजीकरणलाई समितिले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उहाँको धारणा थियो ।

त्यसैगरी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास समितिका सभापति सुनैना घिमिरे पाण्डेले सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मुलुकमा डिजिटल अर्थतन्त्र, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका नयाँ सम्भावनाहरू खुल्दै गएको बताउनुभयो । डिजिटल व्यवसायको प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा महासंघको भूमिकालाई अझ अब्बल बनाउन समितिले क्रियाशील भएर काम गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना विषयगत समितिहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका चुनौती तथा सम्भावनाहरूको अध्ययन गर्ने, सरकारसँग सहकार्य गर्ने तथा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका सुझाव पेस गर्ने सशक्त निकायका रूपमा लिँदै आएको छ ।

18/09/2026

पूँजीबजार सुधारको योजनाले लगानी बढ्ने अपेक्षाः महासंघ
https://fncci.org/news/detail.php?i=4548

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले पूँजीबजारको विकास, विस्तार तथा सुधारका लागि अघि सारेका नयाँ कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके लगानीको वातावरण सुधार भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले पूँजीबजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने महासंघको धारणा छ । पूँजीबजारको सुदृढीकरण र दायरा विस्तारले उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी सङ्कलनलाई सहज बनाउने मात्र नभई लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै समग्र अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने महासंघको विश्वास छ ।

यसै सन्दर्भमा, सरकारले अघि सारेका आईपीओमा बुक–बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी औजारहरूको विकास, धितोपत्र व्यवसाय र नियामकीय ढाँचामा सुधार तथा स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाजस्ता दूरगामी व्यवस्थाहरूलाई महासंघले कोसेढुङ्गा र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएको छ ।

त्यसैगरी, अन्तरदिवसीय कारोबार तथा मार्जिन कारोबारको विस्तार, धितोपत्र सापटी दिने तथा लिने, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट लगानी नीति, सीडीएसको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासले पूँजीबजारको गहिराइ र तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा पुँजी परिचालन गर्ने तथा साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्थाहरूले लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना तथा आम लगानीकर्ताको बजार प्रति विश्वास बढ्ने महासंघको धारणा छ । साथै पुँजीबजारलाई अझ दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न महासंघसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । यी व्यवस्थाहरू लागू गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्न सके राम्रो हुने महासंघको बुझाइ छ ।

आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघले विश्वास लिएको छ ।

कार्ययोजनामा उल्लिखित लाभकर कटौती तथा पूँजीगत लाभमा नोक्सानी समायोजन गरेपछि मात्र अन्तिम रूपको लाभकर लाग्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पास भइसकेकोले लगानी प्रोत्साहन तथा पूँजीबजारको स्थायित्वका दृष्टिले अत्यन्तै सकारात्मक रहेको महासंघको ठहर छ ।

महासंघले पूँजीबजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन देहायका विषयमा समेत आवश्यक सुधार होस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर निसर्गमा हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्र निसर्गमा हुने लाभमा लाग्ने करको दरसँग सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीहरूका लागि करको दर १५ प्रतिशत कायम गर्न सकेमा संस्थागत लगानी प्रवर्धन हुनुका साथै बजारको गहिराइ तथा तरलता विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
त्यसै गरी केही समय अघिबाट लागू गरिएको सेयर बिक्रीको आसय सम्बन्धी खुलासा (क्ष्लतभलत तय क्भअगचष्तष्भक क्बभि) लाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग सामञ्जस्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सूचीकृत कम्पनीका रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवद्र्धकहरूको सेयर बिक्रीमा पूर्व खुलासाको व्यवस्था गर्ने र अफर फर सेलको माध्यम अपनाई धितोपत्र विनिमय बजारले तोकेको नियमित भन्दा बाहेकको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार अभिलेख गराउने; व्यवसायमा असंलग्न सेयरधनीको हकमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको स्वामित्वमा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा त्यस सम्बन्धी जानकारी बजार खुल्नुअघि धितोपत्र बजारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।

उक्त व्यवस्थाले पारदर्शिता, लगानीकर्ताको सूचनाको अधिकार र बजारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ । नयाँ पूँजीबजार सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियामक निकाय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र व्यवसायी, संस्थागत लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने महासंघको धारणा छ ।

महासंघ पूँजीबजारको विकासलाई उद्योग, व्यवसाय तथा लगानी विस्तारसँग जोड्दै सरकारसँग निरन्तर नीतिगत संवाद र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । समग्रमा, सरकारले अघि सारेका पूँजीबजार सुधारका प्रयासहरूलाई महासंघ स्वागत गर्दछ र सफल कार्यान्वयनका लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्दछ । यी सुधारहरूले पूँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उद्योग–व्यवसायका लागि दीर्घकालीन पूँजी परिचालन सहज बनाउन तथा नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने महासंघको विश्वास छ ।

18/09/2026

व्यवसाय दर्ता गर्ने बेला भएन र? 🏢
व्यवसाय दर्ता गर्नु भनेको तपाईंको नाम, पहिचान र मेहनतको फललाई सुरक्षित राख्नु हो। दर्ता गरेपछि मात्र बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा, सरकारी अनुदान तथा सहुलियत, र FNCCI को ठूलो व्यापारिक सञ्जालमा पहुँच पाउनुहुन्छ।
नाजरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसायको नाम र ठेगाना, र दर्ता शुल्क मात्र लिएर आउनुहोस् — बाँकी सबै काम FNCCI SME Help Desk ले सघाउँछ, त्यो पनि निःशुल्क!
📍 पचली सहिद शुक्र मिलन मार्ग, टेकु, काठमाडौं
📞 ९८०११९२५७०
📧 [email protected]
🕘 आइतवार–शुक्रवार, बिहान ११:०० – बेलुका ६:०० बजेसम्म
तपाईंको व्यवसाय अगाडि बढाउन हामी सधैं तयार छौं — भेटौं है त! 👍

16/09/2026

रसुवा, नुवाकोट बाढी प्रभावितका लागि आयुर्वेदिक औषधी उत्पादक संघद्वारा रु.४ लाख ५० हजार सहयोग
https://fncci.org/news/detail.php?i=4547

रसुवा जिल्लाका बाढी प्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल आयुर्वेदिक औषधी उत्पादक संघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सहयोग रकम बराबरको चेक नेपाल आयुर्वेदिक उत्पादक संघका अध्यक्ष बुद्धिमान शाक्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले रसुवा बाढी प्रभावितका लागि संघद्वारा प्राप्त सहयोगले राहत तथा पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै सहयोगका लागि नेपाल आयुर्वेदिक उत्पादक संघप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

चेक हस्तान्तरण गर्दै संघका अध्यक्ष शाक्यले प्राकृतिक विपद्मा प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीको राहतका लागि निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहको बताउनुभयो ।

महासंघले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउन विभिन्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

16/09/2026

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महानिर्देशकमा डा. गोपालप्रसाद तिवारी नियुक्त
https://fncci.org/news/detail.php?i=4546

नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थशास्त्री तथा निजी क्षेत्र विकास विज्ञ डा. गोपालप्रसाद तिवारीलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सचिवालयमा बुधबार उहाँलाई २०८३ असोज १ गते देखि लागु हुनगरि नियुक्त पत्र प्रदान गर्नु भएको थियो । डा. तिवारीलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले डा. तिवारीको बहुपक्षीय विश्वसनीयता, प्राज्ञिक दक्षता र निजी क्षेत्रको वकालतसम्बन्धी व्यावहारिक अनुभव एक महत्त्वपूर्ण मोडमा महासंघमा जोडिएको बताउनुभयो । “नेपालको आर्थिक संरचनामा डा. तिवारीको गहिरो पकड, बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र सरोकारवालाहरूको विश्वासले महासंघको संस्थागत छविलाई थप उचाइमा पु¥याउनेछ । हाम्रो नीतिगत पैरवीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, उच्च प्रभावकारी सुधारका कार्यसूचीहरू कार्यान्वयन गर्न र नेपाली उद्यमहरूका लागि गतिशील तथा विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्न उनको नेतृत्व महत्वपूर्ण साबित हुनेछ । अध्यष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

यो नियुक्तिसँगै महासंघमा डा. तिवारीको पुनरागमन भएको छ । यसअघि उहाँले सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म महासंघको कार्यवाहक महानिर्देशकका रूपमा सचिवालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो । बृहत् आर्थिक नीति, लगानी सुधार तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा लामो विशिष्ट अनुभवसहित उहाँ महानिदेैशका जिम्मेवारीमा आउनु भएको हो ।

डा. तिवारीको व्यावसायिक यात्रा प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग समेत जोडिएको छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ÷विश्व बैंक समूह, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) तथा पछिल्लो समय यूएसएडको ‘तयार नेपाल’ परियोजनामा निजी क्षेत्र समन्वय निर्देशकको रूपमा कार्यकारी तथा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ ।

नेपालको वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उहाँको संस्थागत संलग्नता उल्लेख्य छ । डा. तिवारीले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) को महानिर्देशक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वरिष्ठ प्राविधिक विज्ञ र नेपाल–जर्मन उद्योग वाणिज्य संघमा रणनीतिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ ।

संस्थागत जिम्मेवारीका अतिरिक्त, उहाँ नेपाल आर्थिक संघका मानार्थ महासचिव, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) का पूर्व अध्यक्ष, नर्वेस्थित फिल. डा. जान–यू. सान्डल इन्स्टिच्युटका सिनियर रिसर्च फेलो तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (कीर्तिपुर) अन्तर्गत सार्वजनिक नीति, सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अध्ययन विभागका प्राध्यापक समेत हुनुहन्छ । आफ्नो करियरको प्रारम्भिक चरणमा उहाँले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, द हिमालयन टाइम्स र स्पेस टाइम टुडे जस्ता प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरूमा वरिष्ठ आर्थिक पत्रकारका रूपमा समेत सेवा गरिसक्नु भएको छ ।

नेपालमा संरचनागत सार्वजनिक–निजी संवाद (पीपीडी) का मुख्य योजनाकार मानिने डा. तिवारीले आइएफसी अन्तर्गत उच्चस्तरीय ‘नेपाल बिजनेस फोरम’को वर्षौंसम्म सचिवालय व्यवस्थापन गर्नु भएके थियो । साथै, उहाँले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा व्यावसायिक कानुनहरूको तर्जुमामा सक्रिय प्राविधिक भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ । निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण सुधार विषयमा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नु भएका डा. तिवारीका व्यापार कूटनीति र औद्योगिक विकाससम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानमूलक पुस्तकहरू समेत प्रकाशित छन् । जसमा ’आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यात प्रवर्द्धनका सम्भावित क्षेत्रहरू’ (२०२३) समेत समावेश छ ।

FNCCI appoints Dr. Tiwari as Director General

The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI), the umbrella organization driving Nepal’s private sector, has appointed eminent economist and development strategist Dr. Gopal Prasad Tiwari as its Director General, effective September 17, 2026.

Welcoming the appointment, FNCCI President Anjan Shrestha noted that Dr. Tiwari's rare blend of multilateral credibility, academic rigor, and hands-on private-sector advocacy comes at a pivotal juncture: "Dr. Tiwari’s deep command of Nepal’s economic framework, paired with his extensive global exposure and stakeholder trust, will elevate FNCCI’s institutional stature. His leadership will be instrumental in sharpening our policy advocacy, executing high-impact reform agendas, and building a more dynamic, globally competitive landscape for Nepali enterprises."

The appointment marks a high-profile return for Dr. Tiwari, who previously led the FNCCI Secretariat as Officiating Director General between 2018 and 2019. He steps into the role with a distinguished 25-year track record navigating the intersection of macroeconomic policy, investment reform, and public-private synergy.

Dr. Tiwari’s multi-decade career spans executive and advisory roles across leading multilateral institutions and donor agencies, including the International Finance Corporation (IFC) / World Bank Group, the Asian Development Bank (ADB), UNDP, ILO, and most recently as Director of Private Sector Integration for the USAID Tayar Nepal Project.

His institutional footprint across Nepal's financial and commercial landscape is substantial. Dr. Tiwari formerly served as Director General of the Confederation of Banks and Financial Institutions Nepal (CBFIN), Senior Technical Expert at the Ministry of Industry, Commerce and Supplies (MoICS), and Strategic Advisor to the Nepal-German Chamber of Commerce and Industry (NGCCI). Beyond the boardroom, he serves as Honorary Secretary General of the Nepal Economic Association, Senior Research Fellow at Norway's Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, and faculty member at Tribhuvan University’s Department of Public Policy, Governance, and Anti-Corruption Studies. Early in his career, he also spent formative years as a senior economic journalist with leading national dailies, including Kantipur Media Group, The Himalayan Times, and Space Time Today.

A central architect of structured Public-Private Dialogue (PPD) in Nepal, Dr. Tiwari spent years managing the apex-level Nepal Business Forum (NBF) under the IFC and helped shape critical economic legislation, notably the Foreign Investment and Technology Transfer Act (F***A) and the Industrial Enterprises Act (IEA).

Holding a Ph.D. in Economics centered on private-sector competitiveness, he has authored several influential works on trade diplomacy and industrial development, including Self-reliant Economy and Potential Sectors for Export Promotion (2023).

16/09/2026

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ र विदुर नगरपालिका प्रमुखबीच भेटवार्ता – विपद्पछिको पुनःस्थापना, स्वास्थ्य र शिक्षा र रोजगारी सिर्जनाका विषयमा छलफल
https://fncci.org/news/detail.php?i=4545

रसुवा बाढीको कारण प्रभावित नुवाकोट क्षेत्रको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण लगायतका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठबीच छलफल भएको छ ।

महासंघ सचिवालय, टेकुमा भएको भेटवार्तामा बाढीपहिरोबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायको पुनःस्थापना, स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने तथा पुनःनिर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । विपद्पछिको अवस्थामा प्रभावित व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पहलमा महासंघ र नगरपालिकाबीच सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

सो अवसरमा दुवै पक्षले विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःनिर्माणसँगै दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय उद्योग–व्यवसायको विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र शिक्षा,सवास्थ्य तथा सीप विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विपद्का कारण उद्योगी–व्यवसायी तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । “प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै महासंघले आवश्यक सहजीकरण र नीतिगत पहल गर्न तयार छ । स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा सोही ठाउँमा तत्काल अस्थायी बजार निर्माण गरि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि महासंघले पहल गर्न सक्दछ । यसले स्थानीय स्तरमा व्यवसाय प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्न सक्छ ।” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले विपद्पछि स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या समाधान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि महासंघजस्तो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थासँगको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन, लगानी आकर्षण, उद्यमशीलता विकास तथा आवश्यक सहजीकरणका क्षेत्रमा महासंघसँग सहकार्य गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताउनु भयो ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसंग समन्वय भईरहको जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले स्थानीय उत्पादन, उद्यमशीलता र लगानी प्रवर्द्धनमार्फत प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई पुनःगतिशील बनाउन महासंघको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा शिक्षा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्य, स्थानीय युवालाई सीप, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक ज्ञान प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन ग र्ने तथा स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सहकार्य अघि बढाउने सकिने कुरामा दुवै पक्षले जोड दिएका थिए ।

13/09/2026

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा र महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठबीच भेटवार्ता - विपद्पछिको पुनःस्थापना, लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता
https://fncci.org/news/detail.php?i=4544

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठबीच आज महासंघ सचिवालय, टेकुमा भेटवार्ता भएको छ । महासंघको सचिवालय, टेकुमा आइतबार भएको भेटवार्तामा रसुवालगायत विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, प्रभावित उद्योग–व्यवसायको पुनःस्थापना, लगानीको वातावरण, रोजगारी सिर्जना तथा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा दुवै पक्षले प्रदेशको आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि आपसी समन्वयलाई थप सुदृढ गर्दै सहकार्यका ठोस क्षेत्र पहिचान गरी आगामी दिनमा परिणाममुखी रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विपद्पछि तत्कालै महासंघ राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न महासंघ तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बागमती प्रदेशमा लगानी र उद्यमशीलता विस्तार गर्न महासंघ सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । “ महासंघले स्थानीय स्तरमा नयाँ बजार स्थापना, अस्पताल स्थापना तथा विद्यालय पुनःनिर्माणमा काम गर्न खोजिरहेको छ । यस्तै विपद् रोजगार बैक स्थापना गर्दै आवश्यक्ताको आधारमा तालिम प्रदान गर्दै व्यवसायमा लाग्न चाहनेलाई सहयोग गर्न महासंघ तयार छ ।” उहाँले भन्नु भयो ।

मुख्यमन्त्री थापाले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहयोग सराहनीय रहेको चर्चा गर्दै विपद्मा परेका बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका लागि महासंघसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले बागमती प्रदेशका सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्न सकिने प्रस्तावसमेत राख्नुभयो । “ बागमती प्रदेश प्रदेशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्न चाहन्छ । पूर्वाधार विकासमा पीपीपी मोडलमा जानु पर्दछ । निजी क्षेत्रका नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधान तथा सहजिकरणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । ” मुख्यमनत्रीले भन्नु भयो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेलले विपद्बाट घरबारविहीन भएका तर काम गर्न इच्छुक नागरिकलाई रोजगारीसँग जोड्न ‘विपद् श्रम बैंक’ स्थापना गरी महासंघसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो । साथै उहाँले पालिका र जिल्लामा हुने उत्पादनलाई बजारसंग जोडन् महासंघको सहयोग आवश्यक रहने बताउनु भयो ।

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले विपद्बाट प्रभावित तथा रोजगारीको आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी ‘विपद् रोजगार बैंक’ स्थापना, आवश्यकताअनुसार सीपमूलक तालिम सञ्चालन तथा प्रभावित स्थानीय क्षेत्रमा नयाँ बजार विकास गर्न महासंघले सहकार्य गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

भेटवार्तामा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले बागमती प्रदेशभित्रका उद्योग वाणिज्य संघ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमार्फत स्थानीय तहमा देखिएका समस्या र सम्भावनालाई पहिचान गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न महासंघ तयार रहेको बताउनुभयो ।

महासंघका कोषाध्यक्ष मनिषलाल प्रधान, बागमती प्रदेश अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठ तथा महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं सामाजिक सेवा तथा विपद् तथा देवीप्रकोप समितिका सभापति राजकुमार कार्की लगायतले नेपाल चीन रसुवा नाका पूर्णरुपमा बन्द रहेको, तातोपानी नाकाको अवस्था राम्रो नभएको र अहिले कोराला नाका मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा चीनसंगको व्यापारका लागि समस्या सिर्जना हुने भन्दै विकल्पका बारेमा सोच्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।

11/09/2026

विपदमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह
https://fncci.org/news/detail.php?i=4543

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले जीवनभर राज्यलाई कर तिर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायी विपदमा पर्दा उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट उद्योगी–व्यवसायीको ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै विपद्मा परेका व्यवसायीलाई तत्काल राहत, पुनःस्थापना र पुनरुत्थानका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “जीवनभर राज्यलाई कर तिर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायी विपद्मा पर्दा सामाजिक रूपमा के पाउँछन् भन्ने विषयमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

साथै उहाँले विपद्का समयमा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको निजी क्षेत्र नै अहिले विपद्को प्रत्यक्ष मारमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाढीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय ध्वस्त भएर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीपीडित उद्योगी–व्यवसायीका लागि आवास कर्जा, बीमा सुविधा, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। क्षतिग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायको पुनःस्थापना र पुनःसञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुक रोजगारी र उपभोगका लागि क्रमशः विदेशी उत्पादनमा बढी निर्भर हुँदै गएको भन्दै यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप परनिर्भर बनाउने जोखिम रहेको बताउनुभयो । आयात भइरहेका वस्तुमध्ये ठूलो हिस्सा नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले त्यसको अध्ययन गरी स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “नेपालमा आयात भइरहेका करिब ७० प्रतिशत वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरी उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

नेपालमा औद्योगिकीकरणको गति कसरी तीव्र बनाउने भन्ने विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच गम्भीर अध्ययन र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलविद्युत लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको सुधारको लागि सरकारवालाहरुसंगको छलफल आवश्यक रहेको भन्दै बन्द कोठामा कुरा गरेर अर्थतन्त्रको सुधार नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यात वृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण भए निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा थप योगदान गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्दै उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

FNCCI Commodity Council

30/09/2026

28/09/2026

23/09/2026

18/09/2026

18/09/2026

16/09/2026

16/09/2026

16/09/2026

13/09/2026

11/09/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Listing takedown request

Monday	11:00 - 18:00
Tuesday	11:00 - 18:00
Wednesday	11:00 - 18:00
Thursday	11:00 - 17:30
Friday	11:00 - 15:00
Sunday	11:00 - 17:30