Rimal engineering concern

28/03/2017

We design it pleases call me

28/03/2017

We design it please call me

17/02/2017

24/11/2016

JOB vacancy

21/08/2016

JOB vacancy

Position Title: HR Manager
Location: Mainahiya VDC-1 Bhairahwa, Rupendehi
Qualification:
Master’s Degree/Bachelor’s
Experience:
5 years of relevant work experience in similar field
2.
Position Title: Branch Manager
Location: Kathmandu
Qualification:
Masters/Bachelors Degree in relevant subject
Experience:
5 years of relevant work experience in similar field
3.
Position Title: Brand Assistant
Location: Mainahiya VDC-1 Bhairahwa, Rupendehi
Qualification:
Bachelor’s Degree
Experience:
3 years of relevant work experience in similar field

29/11/2015

मंसिर, काठमाडाैं । विनाशकारी भूकम्पले धक्का दिएको ठीक ८ महिना पुगेको छ । भूकम्प पीडितहरुले अब आफ्नो घर बनाउन तत्कालै ५० हजार रुपैयाँ पाउने आश्वासन सरकारले दिएको छ ।

भूकम्प पीडितलाई घर बनाउने कामको शुरुवातका लागि तत्काल ५० हजार रुपैयाँ बैंक खाताबिनै दिइने भएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले करीव २४ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पठाउने अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बताए ।

सजिलो विधि बनाइँदै

पौडेलका अनुसार भूकम्पपीडितलाई न्यानो आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जाडो नबढ्दै घर बनाउन सजिलो होस् भनेर सरकारले खुकुलो नीति बनाएको छ । ‘भूकम्पपीडित जनताको पीडाप्रति सरकार संवेदनशील छ, जे गर्दा जनताले सहजरुपमा रकम पाउँछन् त्यही विधि अपनाउँछौं’ पौडेलले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना अनुसार तत्कालै १० हजार रुपैयाँ भूकम्प पीडितका हात हातमा बाँडिनेछ । गाविस सचिव नभएका ठाउँमा जिल्ला विकास समितिले तोकेका प्रतिनिधि मार्फत सो रकम बाँडिने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले जानकारी दिए ।

जाडो खर्च अलग्गै १० हजार

यसअघि १५ हजार रुपैयाँ राहत पाएका जनताले भूकम्पपीडित कार्डका आधारमा १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । ‘यसबाट जाडोका अत्याश्यक सामान किन्न सघाउ पुग्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेधरन राईले अनलाइनखबरसँग भने ।

भूकम्प पीडितलाई सरकारले घर बनाउनका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ बिना धितो सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरिसकेको छ । सो रकमबिना विलम्ब बढीमा एक साताभित्र जनताले पाउने गरी व्यवस्था हुन लागेको रिमालले बताए ।

पैसा कसरी पाउने ?

रिमालले अनलाइनखबरसँग भने- दुई लाख रुपैयाँको पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार रुपैयाँ जनताले हातमै पाउनेछन् । यसअघि बैंक खाता खोलेपछि मात्र दिने भनिएको थियो । तर, खाता खोल्न समय लाग्ने भएकाले हात हातमै पाउनेछन् ।

चार किस्ताबाट घटाएर २ लाख अनुदान अब तीन किस्तामा दिइनेछ । ५० हजारबाट घर शुरु भएपछि दोस्रो किस्ता लिन भूकम्प पीडितले बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ ।

घर आधा भएपछि दोस्रो किस्तामा थप एक लाख रुपैयाँ बैंक खातामै पाउनेछन् । घर सम्पन्न भएको सिफारिस गाविस वा नगरपालिकाले दिएपछि तेस्रो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ निकासा हुने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले बताए ।

दुरुपयोग रोक्ने

बिगतमा सरकारले दिएको राहत बुझ्नका लागि गाउँमा जाने र गाउँबाट राहत सामाग्री तथा रकम बोकेर शहर फर्किने प्रवृति रोक्न स्थानीय निकाय र जनताले सघाउनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताए ।

गाउँमा घर भत्किएका र त्यहीँ घर बनाएर बस्नेहरुलाई मात्र २ लाख रुपैया अनुदान दिन सिफारिस गरिएको छ । त्यसका लागि घर निर्माणको अनुगमन तथा निरीक्षण हुनेछ ।

जग्गा नहुनेलाई सामुहिक आवास

जसको घर बनाउने जग्गा समेत छैन वा पहिरोले लगेको छ, त्यसका लागि अलग्गै आवासको व्यवस्था हुने रिमालले बताए । ‘कतिपय बस्ति नै जोखिममा रहेका ठाउँका लागि तत्काल सामुहिक आवासको व्यवस्था सरकारले गर्छ’ उनले भने ।

दुई लाख रुपैयाँले मात्र घर बन्न नसक्ने अवस्थामा निम्न वर्गका जनतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ३ लाख रुपैयाँ बिना धितो ऋण दिने योजना बनाएको उनले बताए । ‘धितो राख्ने जग्गा जमीन नै नभएकालाई ध्यान दिएर यसो गरिएको हो’ उनले भने ।

दुई लाख अनुदान पाएकाले पनि ऋण लिन पाउने भएका छन् । त्यस्तै शहरी क्षेत्रका जनताले १५ लाख रुपैयाँ ऋण र २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् । हिमाली क्षेत्रका जनतालाई भने अनुदान रकम कम भएको रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले बताए ।

अब भूकम्प पीडितले आफ्नो जग्गामा घर बनाउन रोकतोक नहुने भएको छ । यस अघि शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको घर निर्माण कार्यविधिलाई केही खुकुलो पारेर नयाँ डिजाइन दिइनेछ ।

घर बनाउन शुरु गरिसकेका जनताले पनि अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ‘पीडितले सहुलियत पाउने कुरामा सरकार उदार छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

11/11/2015

। भूकम्पले धरहरा भत्काएपछि काठमाडाैंकाे दृश्यावलोकन गर्ने उपयुक्त ठाउँ नभइरहेका बेला काठमाडाैंकाे मुटुमै रहेको पुरानो बसपार्कमा २९ तले भ्यूटावर बन्ने भएको छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बुधबार उक्त टावरको शिलान्याश गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिबीच भएको सार्वजनीक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत टावर निर्माण हुन लागेको हो ।
पहिलो चरणमा १२ तलाको भवन ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको यस भ्यू टावरमा भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङसहित ब्यापारिक स्टलहरु रहनेछन् । ३० वर्षपछि भने टावर स्वत: महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने छ ।
भ्यू टावरको शिलान्यास गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले मुलकको ईज्जत र प्रतिष्ठासित जोडिएको यो भवन तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौं उपत्यकाको सबै क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिने गरी निर्माण हुन लागेको भवन आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको समेत केन्द्र बन्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले संविधान जारी भएपछि नयाँ सम्भावनाका अवसरहरु सुरु भइसकेको बताउँदै मुलुकमा विकास, शान्ति र समृद्धि हुन सकेमा मात्रै परिवर्तनको सार्थकता र औचित्य सिद्ध हुने बताए । संविधान निर्माणको क्रममा देखिएका समस्यालाई राजनीतिक एवम् कूटनीतिक ढंगले समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने उनले आशा व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले भूकम्पपछि मुलुकमा निर्माण हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो परियोजना भएकोले यसको सफलताले अन्य क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहकार्यका लागि बाटो खुल्ने बताए ।
निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिका अध्यक्ष मनोज कुमार भेटवालले दुई वर्ष अघिनै सम्झौता भएपनि विविध कारणले निर्माणकार्य ढिलाई भएको जानकारी दिँदै प्राचिन कलासहितको अन्तरराष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिने बताए ।

10/11/2015

Art by Santosh rimal .. Rimal engineering consorn designer.... We are doing for construction of prefabricated home, rcc home and any type of construction works...@9844154776

10/11/2015

बन्यो भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड

आवासीय भवन निर्माण गर्न २५० वर्गमिटरसम्म क्षेत्रफलको घडेरीलाई ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीलाई ६० प्रतिशत उपभोग गर्न स्वीकृति दिइनेछभने सरकारी, अर्धसरकारी वा सार्वजनिक भवनलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्र स्वीकृति दिइनेछ
कार्तिक ८, २०७२- सरकारले योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डलाई समेट्दै ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ ल्याएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारी मापदण्डलाई मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको असोज १३ को निर्णयले स्वीकृत गरेको मापदण्डमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आवश्यक पर्ने खुला स्थानलाई महत्त्व दिइएको छ।

खुला क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था, पूर्वनिर्मित भवन नियमित गर्न सक्ने, भवन निर्माणसम्बन्धी नमुना मापदण्डका आधारमा निर्माण अनुमति दिनुपर्नेजस्ता विषयलाई समेटिएका छन्। ‘स्वीकृत भएलगत्तै यो मापदण्ड लागू भएको छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पदम मैनालीले भने। योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड सम्बन्धमा जग्गाको खण्डीकरण, प्रस्तावित भौतिक योजनाहरूमा बाटोको व्यवस्था, भवनको उचाइ र सेटब्याक (दुई भवनबीचको दूरी) को अनुपान, जग्गा उपयोग प्रतिशत, भुईं क्षेत्रको अनुपात, स्थानीय सडकको क्षेत्राधिकार लगायतलाई प्रस्ट पारिएको छ।

जग्गा खण्डीकरण सम्बन्धमा जग्गा एकीकरण पद्धतिद्वारा वा ठूला कित्तालाई (एक वा धेरै) कित्ताबाट गरी जग्गाको कारोबार, सामूहिक आवास वा सार्वजनिक भवन निर्माणजस्ता भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा विकास प्राधिकरण वा नगर विकास समिति भएकोमा सो र नभएकोमा प्राविधिक समितिको सिफारिसमा स्थानीय निकायले मापदण्डकै प्रतिकूल नहुने गरी योजना कार्यान्वयन स्वीकृति दिने उल्लेख छ।

यस्तै, एक मिटरभन्दा गहिरो माटो पुरेर तयार गर्ने भौतिक विकास वा जग्गा खण्डीकरण योजना प्रस्ताव गर्दा उक्त जमिन कति भारवहन क्षमताका लागि हिसाब गरिएको हो त्यसको प्रतिवेदनसमेत योजना स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने भनिएको छ। जमिन भारवहन क्षमता नखुलेको योजना प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा संलग्न अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

मापदण्डमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्रस्तावित भौतिक योजना क्षेत्रको हकमा पहिलो प्रस्तावित घडेरीको क्षेत्रफल भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को तोकेभन्दा कम कित्ताकाट नहुने गरी योजना प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ। र, दोस्रो एउटै उचाइका अधिकतम ३ तले भवनहरू भएको खण्डमा मात्र जोडिएका भवनहरू निर्माण गर्न दिइनेछ। जोडिएका भवनहरू निर्माण गर्दा पछि भवनको मर्मत गर्नुपर्दाको अवस्थामा भवन स्वामित्वकर्ताहरूमा पर्न आउने दायित्वसमेत भवन निर्माण स्वीकृतिका लागि पेस गरिने निवेदनसाथ संलग्न हुनुपर्ने भनिएको छ।

यस्तै, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि गरिने जग्गा विकास वा भवन एकीकरण योजना प्रस्ताव गर्दा भवनहरूको गुरु योजनासहित पेश हुनु पर्नेछ र प्राविधिक समितिको सिफारिसमा स्थानीय निकायले त्यस्तो योजना स्वीकृत गर्नेछ। भौतिक योजना कार्यान्वयन अनुमति दिँदा योजना प्रस्ताव गरिएको कुल जग्गाको (क) कम्तीमा १५ प्रतिशत बाटोको लागि र (ख) कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला क्षेत्रको लागि छुट्याइएको हुनुपर्नेछ। साथै, यस्तो खुला क्षेत्रको क्षेत्रफल ८० वर्गमिटरभन्दा कम र चौडाइ ८ मिटरभन्दा कम हुनु हुँदैन र यस्तो खुला क्षेत्रले प्रस्तावित भौतिक योजना क्षेत्रको बाहिरी साँध वा सिमाना छोएको नहुने मापदण्ड मा भनिएको छ।

प्रस्तावित भौतिक योजनाहरूमा बाटोको व्यवस्थाको सम्बन्धमा सार्वजनिक भौतिक योजनाको हकमा विद्यमान सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको मूल सडकको चौडाइ कम्तीमा ८ मिटर हुनुपर्नेछ। विद्यमान घना बस्तीलाई भवन एकीकृत योजनाद्वारा पुन: निर्माण गर्ने स्वीकृति माग भएको अवस्थामा मापदण्डअनुसार स्वीकृति दिइनेछ।

यस्तै, नियन्त्रित भौतिक योजनाको हकमा विद्यामान सार्वजनिक मूल सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको प्रत्येक सकडमा उक्त सार्वजनिक सडकदेखि २० मिटर भित्रसम्म चारपाङ्ग्रे गाडी छिर्ने र निस्कने बेग्लाबेग्लै ढोका तथा बाटो हुनुपर्नेछ। ६ मिटरसम्म चौडा सार्वजनिक बाटोले छोएको जग्गामा १० मिटरसम्म अग्लो आवासीय प्रयोजनका लागि प्रस्तावित योजनालाई मात्र स्वीकृति दिइने छ। मापदण्डअनुसार ८ मिटर वा त्यसभन्दा बढी चौडा सार्वजनिक सडकले छोएको जग्गामा मात्र १० मिटरभन्दा अग्ला आवासीय/सार्वजनिक भवन निर्माण गर्न प्रस्तावित योजनालाई स्वीकृति दिइनेछ।

यस्तै, कुनै पनि बाटो घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास ३.५ मिटरभन्दा बढी हुनुपर्नेछ। ढल तथा बाटो निर्माण सम्पन्न गर्ने दायित्व योजना प्रस्ताव गर्ने संस्थाको नै हुनेछ र बाटो तथा खुला क्षेत्रको स्वामित्व त्यस भौतिक योजनाबाट लाभान्वित हुने भवन/जग्गा खरिदकर्ताहरूमा संयुक्त रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था खरिदकर्ताहरूले नगरी योजना प्रस्ताव गर्ने संस्थाले नै गर्ने मापदण्डमा भनिएको छ।

भवनको उचाइ र सेटब्याकको अनुपातको सम्बन्धमा १० मिटरसम्म अग्ला भवनहरूको सँधियार तर्फको न्यूनतम सेटब्याक (दुई घर बीचको दूरी) १.५ मिटर हुनुपर्नेछ। झ्याल–ढोका तथा भेन्टिलेटर नराख्ने भए सँधियारतर्फ तथा एउटै कित्ताको जग्गामा स्वीकृति प्राप्त गरी बनिसकेको घर भए सो तर्फ भवन संहिता २०६० को प्रतिकूल नहुने गरी टाँसिएको भवन बनाउन दिइनेछ।

१० मिटरभन्दा बढी तर १७ मिटरसम्म अग्ला भवनहरूको हकमा सार्वजनिक भवनहरूको सँधियार तर्फको सेटब्याक न्यूनतम ३ मिटर र अन्य भवनहरूको सँधियारतर्फको सेटब्याक न्यूनतम २ मिटर हुने गरी स्वीकृति दिइनेछ। १७ मिटरभन्दा अग्ला जुनसुकै भवनहरूको उचाइ र सँधियारतर्फको सेटब्याकको अनुपात ४:१ हुने गरी तर न्यूनतम सेटब्याक ५ मिटरभन्दा कम नहुने गरी स्वीकृति दिइनेछ। एउटै कित्ता वा धेरै कित्ता मिलेर बनेको घडेरीमा एकभन्दा बढी भवनहरू निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा वा घरबाटो सिफारिस दिँदा दुई भवनहरू बीचको दूरी मापदण्डअनुसार हुने गरी स्वीकृति दिइने भनिएको छ।

मूलसडक किनारमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा बाटोको चौडाइमा सडकको दुवैतर्फको सेटब्याक जोड्दा जति योगफल हुन्छ, सोको २ गुणाभन्दा अग्लो हुने गरी (लाइट–प्लेनलाई छेक्ने गरी) स्वीकृति दिइने छैन। यस्तै, स्थानीय निकायको क्षेत्रभित्र पर्ने लोकमार्गहरूको छेउमा भवन निर्माण गर्न प्रचलित ऐन नियमहरूको अधीनमा र नगरपालिका क्षेत्रमा स्वीकृत नगर यातायात मास्टर प्लान समेत अधीनमा भवन निर्माण स्वीकृति दिइनेछ।

जग्गा उपयोग प्रतिशतसम्बन्धमा मापदण्डमा आवासीय भवन निर्माण गर्न २ सय ५० मिटर सम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीलाई ७० प्रतिशत र सोभन्दा बढीकोलाई ६० प्रतिशत बढी नहुने गरी जग्गा उपयोग प्रतिशत स्वीकृति दिइनेछ। यस्तै, सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक भवनहरूलाई निर्माण स्वीकृति दिँदा जग्गा उपयोग प्रतिशत ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी स्वीकृति दिइनेछ।

भुईं क्षेत्रको अनुपातका सम्बन्धमा मापदण्डमा स्थानीय निकायको परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्दा तोकिएको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा भुईं क्षेत्र अनुपात कायम गर्न सक्नेछन्। यस्तै, हाल नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरि मापदण्ड लागू गरिरहेका स्थानीय निकाय तथा विकास प्राधिकरणहरूले सोही मापदण्ड बमोजिम भुईं क्षेत्रको अनुपात कायम गर्न सक्नेछन्।

स्थानीय सडकको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा नयाँ निर्माण हुने सडकको क्षेत्राधिकार सो सडकको केन्द्र रेखाबाट न्यूनतम ३ मिटर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर प्राविधिक प्राविधिक समितिको सिफारिसमा जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा सडकको चौडाइ केन्द्र रेखाबाट न्यूनतम २ मिटर कायम गर्न सकिनेछ। यस्ता नयाँ निर्माण हुने सडक छेउमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा सडकतर्फको न्यूनतम सेटब्याक १.५ मिटर कायम गर्न गरिनेछ।

यो मापदण्ड लागू हुनुअगावै कायम रहेका र स्वीकृति प्राप्त गरी भवनहरू निर्माण भइसकेका ५० मिटरभन्दा छोटो बाटोको क्षेत्राधिकार सो बाटोको केन्द्ररेखाबाट न्यूनतम १.५ मिटर कायम गरिनेछ। स्वीकृति प्राप्त गरी भवनहरू निर्माण भइसकेका ४ मिटरभन्दा कम चौडा सार्वजनिक सडकहरूको क्षेत्राधिकार सो सडकको केन्द्ररेखाबाट २ मिटर कायम गरिनेछ। कुनै पनि बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास ३.५ कायम गरिएको छ।

सीमा पर्खाल निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा साधारणतया १.२ मिटर अग्लो गारो र सोमाथि ०.६ मिटर अग्लो जाली राख्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ। ०.६ मिटरभन्दा अग्लो जाली राखी निर्माण स्वीकृति लिन चाहेमा सम्पूर्ण पर्खालको स्ट्रक्चरल डिजाइन समेत निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्नेछ। सरकारी वा कूटनीतिक निकायले सुरक्षाको कारण अग्लो पर्खाल लगाउनुपर्ने भएमा गृह मन्त्रालयको सिफारिससहित सोको स्ट्रक्चरल डिजाइनसहित निवेदन पेस गरेमा स्थानीय निकायले यस्तो पर्खाल लगाउन स्वीकृति मिल्नेछ।

यस्तै, न्यूनतम एक तलाको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र (आंशिक वा पूर्ण) लिएको भवनलाई मात्र स्थानीय निकायले पानी, बिजुली आदि सार्वजनिक आधारभूत सेवाहरू जडान गर्न सिफारिस दिइनेछ।

भवन संहिता २०६० अनुसारको ‘ग’ वर्गको भवन निर्माण गर्दा जग्गाको साँधसिमानाबाट न्यूनतम १ मिटर छोडेर मात्र भवनको पिलर वा भारवहन गारो निर्माण गर्न दिइनेछ। मापदण्डअनुसार भवन निर्माण गर्न बन्देज भने लगाइने छैन।

स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू तथा खुला क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई खुला क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई सार्वजनिक हरियाली उद्यानहरूमा रूपान्तरण गर्ने छन् र सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गाहरूलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय बिनाहकभोग हस्तान्तरण गर्न तथा लिज वा भाडामा नदिइने भनिएको छ।

पूर्वनिर्मित भवन नियमित गर्न सक्ने सम्बन्धमा आंशिक रूपमा नक्सा पास गरेको १७ मिटरभन्दा कम उचाइको भवनले स्थानीय निकायद्वारा लागू गरिएको भवन निर्माण मापदण्ड, भवनसंहिता तथा सडक ऐन अनुशरण गरेको, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण नगरेको अवस्थामा यो आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू भएको मितिले एक वर्षको समय दिई नक्सा पास गर्न आह्वान गर्दा भवन स्वामित्वकर्ताले उक्त भवन तत्कालीन मापदण्डअनुसार रहेको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसहित निवेदन दिएमा स्थानीय निकायले तोकेको प्रक्रिया पुर्‍याई नक्सा पास गरिदिने छ।

यस्तै, निर्माण भइसकेको १७ मिटरभन्दा अग्ला भवनलाई माथिको प्रावधानअनुसार नियमित गर्दा सहरी विकास कार्यालयको सिफारिसमा नक्सा पास गरिदिइने छ। आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू हुन पूर्व भवन संहिता लागू नभएका स्थानीय निकायहरूमा भवन संहिता अनुशरण नगरी तर स्थानीय निकायको स्वीकृति प्राप्त गरी निर्माण भएका भवनहरू यो आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू भएको एक वर्षभित्र स्थानीय निकायले तोकेको प्रक्रियाअनुसार स्थानीय निकायको अभिलेखमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। साथै, अभिलेखीकरण नगरिएका भवनहरूलाई सरकारी, अर्धसरकारी वा संस्थाहरूले भाडामा लिन नपाउने भनिएको छ।

भवन निर्माणसम्बन्धी नमुना मापदण्डका आधारमा निर्माण अनुमति दिनैपर्ने सम्बन्धमा यो मापदण्डभन्दा न्यून मापदण्ड लागू गरेका स्थानीय निकायहरूले यस मापदण्डमा उल्लेख भएको विषयमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएकोमा सहरी विकास मन्त्तालयबाट तयार गरिएको ‘भवन निर्माणको नमुना मापदण्ड, २०७१’ को आधारमा मापदण्ड बनाई आफ्नो परिषद्बाट ६ महिनाभित्र अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय निकायहरूले यस मापदण्डमा उल्लेख भएकोमा बाहेक अन्य विषयमा ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४’ का प्रावधानअनुसार मापदण्ड परिषद्‌बाट ६ महिनाभित्र अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ।

भवन निर्माणस्थलमा निर्माण अनुमतिपत्र राख्नुपर्ने सम्बन्धमा भवनको स्वामित्वकर्ताले भवन निर्माण अवधिसम्म आवश्यक विवरणहरू खुल्ने गरी स्थानीय निकायले दिएको निर्माण अनुमतिपत्र र स्वीकृत नक्साको साइट प्लान निर्माणस्थलमा सर्वसाधारणले प्रस्ट देख्ने गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ।