10/11/2015
बन्यो भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड
आवासीय भवन निर्माण गर्न २५० वर्गमिटरसम्म क्षेत्रफलको घडेरीलाई ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीलाई ६० प्रतिशत उपभोग गर्न स्वीकृति दिइनेछभने सरकारी, अर्धसरकारी वा सार्वजनिक भवनलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्र स्वीकृति दिइनेछ
कार्तिक ८, २०७२- सरकारले योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डलाई समेट्दै ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ ल्याएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारी मापदण्डलाई मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको असोज १३ को निर्णयले स्वीकृत गरेको मापदण्डमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आवश्यक पर्ने खुला स्थानलाई महत्त्व दिइएको छ।
खुला क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था, पूर्वनिर्मित भवन नियमित गर्न सक्ने, भवन निर्माणसम्बन्धी नमुना मापदण्डका आधारमा निर्माण अनुमति दिनुपर्नेजस्ता विषयलाई समेटिएका छन्। ‘स्वीकृत भएलगत्तै यो मापदण्ड लागू भएको छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पदम मैनालीले भने। योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड सम्बन्धमा जग्गाको खण्डीकरण, प्रस्तावित भौतिक योजनाहरूमा बाटोको व्यवस्था, भवनको उचाइ र सेटब्याक (दुई भवनबीचको दूरी) को अनुपान, जग्गा उपयोग प्रतिशत, भुईं क्षेत्रको अनुपात, स्थानीय सडकको क्षेत्राधिकार लगायतलाई प्रस्ट पारिएको छ।
जग्गा खण्डीकरण सम्बन्धमा जग्गा एकीकरण पद्धतिद्वारा वा ठूला कित्तालाई (एक वा धेरै) कित्ताबाट गरी जग्गाको कारोबार, सामूहिक आवास वा सार्वजनिक भवन निर्माणजस्ता भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा विकास प्राधिकरण वा नगर विकास समिति भएकोमा सो र नभएकोमा प्राविधिक समितिको सिफारिसमा स्थानीय निकायले मापदण्डकै प्रतिकूल नहुने गरी योजना कार्यान्वयन स्वीकृति दिने उल्लेख छ।
यस्तै, एक मिटरभन्दा गहिरो माटो पुरेर तयार गर्ने भौतिक विकास वा जग्गा खण्डीकरण योजना प्रस्ताव गर्दा उक्त जमिन कति भारवहन क्षमताका लागि हिसाब गरिएको हो त्यसको प्रतिवेदनसमेत योजना स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने भनिएको छ। जमिन भारवहन क्षमता नखुलेको योजना प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा संलग्न अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।
मापदण्डमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्रस्तावित भौतिक योजना क्षेत्रको हकमा पहिलो प्रस्तावित घडेरीको क्षेत्रफल भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को तोकेभन्दा कम कित्ताकाट नहुने गरी योजना प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ। र, दोस्रो एउटै उचाइका अधिकतम ३ तले भवनहरू भएको खण्डमा मात्र जोडिएका भवनहरू निर्माण गर्न दिइनेछ। जोडिएका भवनहरू निर्माण गर्दा पछि भवनको मर्मत गर्नुपर्दाको अवस्थामा भवन स्वामित्वकर्ताहरूमा पर्न आउने दायित्वसमेत भवन निर्माण स्वीकृतिका लागि पेस गरिने निवेदनसाथ संलग्न हुनुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि गरिने जग्गा विकास वा भवन एकीकरण योजना प्रस्ताव गर्दा भवनहरूको गुरु योजनासहित पेश हुनु पर्नेछ र प्राविधिक समितिको सिफारिसमा स्थानीय निकायले त्यस्तो योजना स्वीकृत गर्नेछ। भौतिक योजना कार्यान्वयन अनुमति दिँदा योजना प्रस्ताव गरिएको कुल जग्गाको (क) कम्तीमा १५ प्रतिशत बाटोको लागि र (ख) कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला क्षेत्रको लागि छुट्याइएको हुनुपर्नेछ। साथै, यस्तो खुला क्षेत्रको क्षेत्रफल ८० वर्गमिटरभन्दा कम र चौडाइ ८ मिटरभन्दा कम हुनु हुँदैन र यस्तो खुला क्षेत्रले प्रस्तावित भौतिक योजना क्षेत्रको बाहिरी साँध वा सिमाना छोएको नहुने मापदण्ड मा भनिएको छ।
प्रस्तावित भौतिक योजनाहरूमा बाटोको व्यवस्थाको सम्बन्धमा सार्वजनिक भौतिक योजनाको हकमा विद्यमान सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको मूल सडकको चौडाइ कम्तीमा ८ मिटर हुनुपर्नेछ। विद्यमान घना बस्तीलाई भवन एकीकृत योजनाद्वारा पुन: निर्माण गर्ने स्वीकृति माग भएको अवस्थामा मापदण्डअनुसार स्वीकृति दिइनेछ।
यस्तै, नियन्त्रित भौतिक योजनाको हकमा विद्यामान सार्वजनिक मूल सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको प्रत्येक सकडमा उक्त सार्वजनिक सडकदेखि २० मिटर भित्रसम्म चारपाङ्ग्रे गाडी छिर्ने र निस्कने बेग्लाबेग्लै ढोका तथा बाटो हुनुपर्नेछ। ६ मिटरसम्म चौडा सार्वजनिक बाटोले छोएको जग्गामा १० मिटरसम्म अग्लो आवासीय प्रयोजनका लागि प्रस्तावित योजनालाई मात्र स्वीकृति दिइने छ। मापदण्डअनुसार ८ मिटर वा त्यसभन्दा बढी चौडा सार्वजनिक सडकले छोएको जग्गामा मात्र १० मिटरभन्दा अग्ला आवासीय/सार्वजनिक भवन निर्माण गर्न प्रस्तावित योजनालाई स्वीकृति दिइनेछ।
यस्तै, कुनै पनि बाटो घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास ३.५ मिटरभन्दा बढी हुनुपर्नेछ। ढल तथा बाटो निर्माण सम्पन्न गर्ने दायित्व योजना प्रस्ताव गर्ने संस्थाको नै हुनेछ र बाटो तथा खुला क्षेत्रको स्वामित्व त्यस भौतिक योजनाबाट लाभान्वित हुने भवन/जग्गा खरिदकर्ताहरूमा संयुक्त रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था खरिदकर्ताहरूले नगरी योजना प्रस्ताव गर्ने संस्थाले नै गर्ने मापदण्डमा भनिएको छ।
भवनको उचाइ र सेटब्याकको अनुपातको सम्बन्धमा १० मिटरसम्म अग्ला भवनहरूको सँधियार तर्फको न्यूनतम सेटब्याक (दुई घर बीचको दूरी) १.५ मिटर हुनुपर्नेछ। झ्याल–ढोका तथा भेन्टिलेटर नराख्ने भए सँधियारतर्फ तथा एउटै कित्ताको जग्गामा स्वीकृति प्राप्त गरी बनिसकेको घर भए सो तर्फ भवन संहिता २०६० को प्रतिकूल नहुने गरी टाँसिएको भवन बनाउन दिइनेछ।
१० मिटरभन्दा बढी तर १७ मिटरसम्म अग्ला भवनहरूको हकमा सार्वजनिक भवनहरूको सँधियार तर्फको सेटब्याक न्यूनतम ३ मिटर र अन्य भवनहरूको सँधियारतर्फको सेटब्याक न्यूनतम २ मिटर हुने गरी स्वीकृति दिइनेछ। १७ मिटरभन्दा अग्ला जुनसुकै भवनहरूको उचाइ र सँधियारतर्फको सेटब्याकको अनुपात ४:१ हुने गरी तर न्यूनतम सेटब्याक ५ मिटरभन्दा कम नहुने गरी स्वीकृति दिइनेछ। एउटै कित्ता वा धेरै कित्ता मिलेर बनेको घडेरीमा एकभन्दा बढी भवनहरू निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा वा घरबाटो सिफारिस दिँदा दुई भवनहरू बीचको दूरी मापदण्डअनुसार हुने गरी स्वीकृति दिइने भनिएको छ।
मूलसडक किनारमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा बाटोको चौडाइमा सडकको दुवैतर्फको सेटब्याक जोड्दा जति योगफल हुन्छ, सोको २ गुणाभन्दा अग्लो हुने गरी (लाइट–प्लेनलाई छेक्ने गरी) स्वीकृति दिइने छैन। यस्तै, स्थानीय निकायको क्षेत्रभित्र पर्ने लोकमार्गहरूको छेउमा भवन निर्माण गर्न प्रचलित ऐन नियमहरूको अधीनमा र नगरपालिका क्षेत्रमा स्वीकृत नगर यातायात मास्टर प्लान समेत अधीनमा भवन निर्माण स्वीकृति दिइनेछ।
जग्गा उपयोग प्रतिशतसम्बन्धमा मापदण्डमा आवासीय भवन निर्माण गर्न २ सय ५० मिटर सम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीलाई ७० प्रतिशत र सोभन्दा बढीकोलाई ६० प्रतिशत बढी नहुने गरी जग्गा उपयोग प्रतिशत स्वीकृति दिइनेछ। यस्तै, सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक भवनहरूलाई निर्माण स्वीकृति दिँदा जग्गा उपयोग प्रतिशत ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी स्वीकृति दिइनेछ।
भुईं क्षेत्रको अनुपातका सम्बन्धमा मापदण्डमा स्थानीय निकायको परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्दा तोकिएको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा भुईं क्षेत्र अनुपात कायम गर्न सक्नेछन्। यस्तै, हाल नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरि मापदण्ड लागू गरिरहेका स्थानीय निकाय तथा विकास प्राधिकरणहरूले सोही मापदण्ड बमोजिम भुईं क्षेत्रको अनुपात कायम गर्न सक्नेछन्।
स्थानीय सडकको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा नयाँ निर्माण हुने सडकको क्षेत्राधिकार सो सडकको केन्द्र रेखाबाट न्यूनतम ३ मिटर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर प्राविधिक प्राविधिक समितिको सिफारिसमा जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा सडकको चौडाइ केन्द्र रेखाबाट न्यूनतम २ मिटर कायम गर्न सकिनेछ। यस्ता नयाँ निर्माण हुने सडक छेउमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा सडकतर्फको न्यूनतम सेटब्याक १.५ मिटर कायम गर्न गरिनेछ।
यो मापदण्ड लागू हुनुअगावै कायम रहेका र स्वीकृति प्राप्त गरी भवनहरू निर्माण भइसकेका ५० मिटरभन्दा छोटो बाटोको क्षेत्राधिकार सो बाटोको केन्द्ररेखाबाट न्यूनतम १.५ मिटर कायम गरिनेछ। स्वीकृति प्राप्त गरी भवनहरू निर्माण भइसकेका ४ मिटरभन्दा कम चौडा सार्वजनिक सडकहरूको क्षेत्राधिकार सो सडकको केन्द्ररेखाबाट २ मिटर कायम गरिनेछ। कुनै पनि बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास ३.५ कायम गरिएको छ।
सीमा पर्खाल निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा साधारणतया १.२ मिटर अग्लो गारो र सोमाथि ०.६ मिटर अग्लो जाली राख्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ। ०.६ मिटरभन्दा अग्लो जाली राखी निर्माण स्वीकृति लिन चाहेमा सम्पूर्ण पर्खालको स्ट्रक्चरल डिजाइन समेत निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्नेछ। सरकारी वा कूटनीतिक निकायले सुरक्षाको कारण अग्लो पर्खाल लगाउनुपर्ने भएमा गृह मन्त्रालयको सिफारिससहित सोको स्ट्रक्चरल डिजाइनसहित निवेदन पेस गरेमा स्थानीय निकायले यस्तो पर्खाल लगाउन स्वीकृति मिल्नेछ।
यस्तै, न्यूनतम एक तलाको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र (आंशिक वा पूर्ण) लिएको भवनलाई मात्र स्थानीय निकायले पानी, बिजुली आदि सार्वजनिक आधारभूत सेवाहरू जडान गर्न सिफारिस दिइनेछ।
भवन संहिता २०६० अनुसारको ‘ग’ वर्गको भवन निर्माण गर्दा जग्गाको साँधसिमानाबाट न्यूनतम १ मिटर छोडेर मात्र भवनको पिलर वा भारवहन गारो निर्माण गर्न दिइनेछ। मापदण्डअनुसार भवन निर्माण गर्न बन्देज भने लगाइने छैन।
स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू तथा खुला क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई खुला क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई सार्वजनिक हरियाली उद्यानहरूमा रूपान्तरण गर्ने छन् र सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गाहरूलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय बिनाहकभोग हस्तान्तरण गर्न तथा लिज वा भाडामा नदिइने भनिएको छ।
पूर्वनिर्मित भवन नियमित गर्न सक्ने सम्बन्धमा आंशिक रूपमा नक्सा पास गरेको १७ मिटरभन्दा कम उचाइको भवनले स्थानीय निकायद्वारा लागू गरिएको भवन निर्माण मापदण्ड, भवनसंहिता तथा सडक ऐन अनुशरण गरेको, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण नगरेको अवस्थामा यो आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू भएको मितिले एक वर्षको समय दिई नक्सा पास गर्न आह्वान गर्दा भवन स्वामित्वकर्ताले उक्त भवन तत्कालीन मापदण्डअनुसार रहेको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसहित निवेदन दिएमा स्थानीय निकायले तोकेको प्रक्रिया पुर्याई नक्सा पास गरिदिने छ।
यस्तै, निर्माण भइसकेको १७ मिटरभन्दा अग्ला भवनलाई माथिको प्रावधानअनुसार नियमित गर्दा सहरी विकास कार्यालयको सिफारिसमा नक्सा पास गरिदिइने छ। आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू हुन पूर्व भवन संहिता लागू नभएका स्थानीय निकायहरूमा भवन संहिता अनुशरण नगरी तर स्थानीय निकायको स्वीकृति प्राप्त गरी निर्माण भएका भवनहरू यो आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू भएको एक वर्षभित्र स्थानीय निकायले तोकेको प्रक्रियाअनुसार स्थानीय निकायको अभिलेखमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। साथै, अभिलेखीकरण नगरिएका भवनहरूलाई सरकारी, अर्धसरकारी वा संस्थाहरूले भाडामा लिन नपाउने भनिएको छ।
भवन निर्माणसम्बन्धी नमुना मापदण्डका आधारमा निर्माण अनुमति दिनैपर्ने सम्बन्धमा यो मापदण्डभन्दा न्यून मापदण्ड लागू गरेका स्थानीय निकायहरूले यस मापदण्डमा उल्लेख भएको विषयमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएकोमा सहरी विकास मन्त्तालयबाट तयार गरिएको ‘भवन निर्माणको नमुना मापदण्ड, २०७१’ को आधारमा मापदण्ड बनाई आफ्नो परिषद्बाट ६ महिनाभित्र अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय निकायहरूले यस मापदण्डमा उल्लेख भएकोमा बाहेक अन्य विषयमा ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४’ का प्रावधानअनुसार मापदण्ड परिषद्बाट ६ महिनाभित्र अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ।
भवन निर्माणस्थलमा निर्माण अनुमतिपत्र राख्नुपर्ने सम्बन्धमा भवनको स्वामित्वकर्ताले भवन निर्माण अवधिसम्म आवश्यक विवरणहरू खुल्ने गरी स्थानीय निकायले दिएको निर्माण अनुमतिपत्र र स्वीकृत नक्साको साइट प्लान निर्माणस्थलमा सर्वसाधारणले प्रस्ट देख्ने गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
