24/01/2026
सहकारी चलाउनेलाई सरकारको ६ बुँदे कडा निर्देशन, कतै स्वागत कतै आलोचना, आखिर के छ त्यस्तो निर्देशनमा ?
नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको गम्भीर सङ्कट, तरलता अभाव र बचतकर्ताको बढ्दो अविश्वासलाई सम्बोधन गर्न नियामक निकाय सहकारी विभागले एक विशेष परिपत्र जारी गर्दै ६ बुँदे कडा निर्देशन दिएको छ।
विभागले गत २०८२ पुस २४ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र सबै विषयगत केन्द्रीय संघहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो निर्देशन जारी गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न विभागले निर्देशन जारी गरेको भनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनलाई आधार मान्दै विभागले सहकारीका संघसंस्थाहरूलाई तत्काल पालनाका लागि पठाएको परिपत्रमा ६ बुँदे निर्देशन छन्।
जसमा सबैभन्दा पहिले एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्ने/गराउने भन्ने निर्देशन छ। त्यसैगरी दोस्रोमा सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै सङ्गठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने भन्ने छ। तेस्रोमा एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने। चौथोमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद नगर्ने र गर्न नदिने।
पाँचौँमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले घर-आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफल (१००० वर्ग मिटर) सम्म मात्र जग्गा खरिद गर्न ऋण दिने व्यवस्था गर्ने। अन्तमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी मात्र ऋण लगानी गर्ने/गराउने भन्ने छ।
सहकारी विभागले यो कठोर कदम चाल्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको कडा दबाब नै हो भन्ने बुझिएको छ। सहकारी क्षेत्रको अराजकताले देशको समग्र वित्तीय प्रणालीमै प्रणालीगत जोखिम निम्त्याएको र ठूला सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ आफ्नै निजी कम्पनी र घरजग्गामा दुरुपयोग गरेको भेटिएपछि सरकारले यस्तो 'फास्ट ट्र्याक' नीति अपनाएको हो। विभागले यो निर्देशनमार्फत सहकारीलाई यसको मौलिक सिद्धान्त अर्थात् 'प्राकृतिक व्यक्तिहरूको स्वनियमनकारकी संस्था'का रूपमा पुनः स्थापित गर्न चाहेको छ।
तर विभागको यो निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा केही सकारात्मक र केही गम्भीर नकारात्मक पक्षहरू उजागर गर्छ। सकारात्मक पक्षलाई हेर्दा, सहकारीको पैसा सदस्यको हितमा भन्दा पनि घरजग्गा प्लटिङ र व्यापारमा फसेका कारण अहिलेको सङ्कट आएको निष्कर्ष निकाल्दै जग्गा खरिद-बिक्रीमा रोक लगाउनु स्वागतयोग्य कदम हुन सक्छ। यसले सहकारीलाई यसको मूल मर्म अर्थात् शुद्ध वित्तीय मध्यस्थतामा फर्काउन मद्दत पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै, अधिकतम ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) तोक्नुले सहकारीहरूमा अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत नगद मौज्दात रहने सुनिश्चित गर्दछ, जसले गर्दा बचतकर्ताले मागेको समयमा पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना बढ्छ। एउटै क्षेत्रमा कुल लगानीको २५ प्रतिशत सीमा तोक्नुले सहकारीको जोखिम विविधीकरण गरी कुनै एउटा व्यवसाय डुब्दा पूरा संस्था कोल्याप्स हुने जोखिमलाई पनि कम गर्ने देखिन्छ।
तर, अर्कोतर्फ यस निर्देशनका नकारात्मक र चुनौतीपूर्ण पक्षहरू छन्। सबैभन्दा ठुलो समस्या कानुनी अन्तर्विरोधमा छ। सहकारी ऐन २०७४ ले प्रक्रिया पुर्याएर शाखा खोल्न पाउने अधिकार दिएको छ, तर विभागले एउटा प्रशासनिक निर्देशनको भरमा सञ्चालनमा रहेका शाखाहरूलाई हिसाब राफसाफ गरी बन्द गराउन भन्नु कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। यसले गर्दा ऐन र निर्देशनबिच सिधा टकराब उत्पन्न भएको छ। त्यस्तै, ऋणको सीमा 'पूँजी कोष'को साटो केवल 'शेयर पूँजी'को १० प्रतिशतमा झार्नुलाई विज्ञहरूले प्राविधिक गल्तीका रूपमा औँल्याएका छन्। यसले सहकारीको लगानी गर्ने क्षमतालाई झण्डै ८० प्रतिशतले खुम्च्याउनेछ, जसले गर्दा साना उद्योगी र व्यवसाय गरिरहेका सदस्यहरूलाई ठुलो मर्का पर्नेछ। अचानक शाखाहरू बन्द गर्दा ती क्षेत्रका सदस्यहरूमा त्रास फैलिन सक्ने र त्यसले बचत फिर्ताको चाप झन् बढाउने छ। जसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ।
यस विषयमा सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूले निकै आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेफ्स्कुन जस्ता छाता सङ्गठनहरूले सुधारको भावनालाई समर्थन गरे पनि विभागको शैली र कानुनी प्रक्रियाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। धेरै सहकारकर्मीहरूले यसलाई "बिरामी मार्ने कडा ओखती"को संज्ञा समेत दिन भ्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार नियामक निकायले कानुनी स्पष्टता र समन्वय विना यस्ता निर्देशन जारी गर्दा कार्यान्वयनमा झन् ठूलो जटिलता थपिएको छ। ७५३ वटै स्थानीय तहका आफ्नै सहकारी ऐन र कार्यक्षेत्र भएका बेला संघीय विभागको यो 'ह्विप'ले क्षेत्राधिकारको विवाद समेत निम्त्याएको छ। कतिपय सहकारी कर्मीले यसलाई "अदालतमा चुनौती दिन सकिने कमजोर धरातलको निर्देशन" समेत भनेका छन्।
यद्यपि, कानुनी प्रक्रिया र ऐनका व्यवस्थाहरूसँग तालमेल नमिलाई हतारमा ल्याइएको यो निर्देशनले सुधारको सट्टा सहकारी बजारमा थप अन्योल र सङ्कुचन ल्याउने जोखिम भने कायमै देखिन्छ। सरकारले यस्ता दूरगामी महत्वका निर्णयहरू गर्दा ऐन संशोधनको बाटो रोजेको भए यसको विश्वसनीयता र कार्यान्वयनको पक्ष अझ बलियो हुने थियो।
