21/09/2015
बैंक तथा वित्तीय स्थापना तथा सञ्चालनको अधिकार केन्द्रमै राखिएको छ । सुरुको मस्यौदामा राष्ट्र बैंक केन्द्रको मातहतमा रहेपनि उसले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन तथा स्थापनाको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको थियो ।
‘वित्तीय स्थायित्वलाई वल पुग्ने गरी संविधान निर्माण भएको छ, जसलाई हामीले स्वागत गर्नु पर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले सोमबार बिजमाण्डूसँग भने, ‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि पनि बैंकहरु केन्द्रको अधिनमा रहन आवश्यक थियो ।’
पहिलो मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना प्रदेशको अधिकारमा राखिएको थियो । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानको मस्यौदामा परिमार्जन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्र अन्तर्गत नै रहने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
असोज ३ गतेदेखि लागू भएको संविधानले परिमार्जित मस्यौदाको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएपछि अब केन्द्रीय बैंकसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि केन्द्र सरकारअन्तर्गत आएका हुन् ।
संविधानको अनुसुची ५ मा केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत छ । अनुसुची ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी सस्था प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेशमा खुलेका वित्तीय संस्थाहरु केन्द्रीय बैंकको नीति अनुसारनै सञ्चालन हुनु पर्ने संविधानमै व्यवस्था गरिएको हो ।
बैंक स्थापना गर्न दिने अधिकार प्रदेशमा राखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा केही वहस पनि भएको थियो । एउटा मात्रै केन्द्रिय बैंकको परिकल्पना गर्दा प्रदेशले बैंक स्थापनाको अधिकार प्रयोग गर्न सहज थिएन ।
प्रदेशले स्रोत परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु केन्द्रीय बैंकको नीति अनुसार परिचालन गर्न सक्नेछन् ।
सुरुको मस्यौदामा केन्द्रीय बैंक र उसले नियमन गर्ने संस्थाहरु सञ्चालन अधिकार केन्द्र र प्रदेशमा छुट्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई केन्द्रमा राख्नका लागि ठूलै पहल गर्नु परेको थियो । केही अर्थशास्त्री तथा वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीहरुले केन्द्रीय बैंक र उसले नियमन गर्ने संस्थाहरु संघ र प्रदेशमा राख्दा फरक नपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
बीमालाई पनि प्रदेशको अधिकारबाट झिकिएको छ । सुरुको मस्यौदामा बीमालाई प्रदेशको अधिकार भित्र समेटिएको थियो ।
धितोपत्र र सहकारी नियमन पनि केन्द्रको अधिकारभित्र आएको छ । संविधान अनुसार पुँजी बजार, नियामक निकाय केन्द्र सरकार अन्तर्गत आएको हो ।
