https://www.facebook.com/104420841982478/

Nepal Stock Exchange News, Samakhusi, Kathmandu (2026)

02/06/2026

बजेटले NTC को ४.५९ करोड, BBC को ७६ लाख र RBCL को २ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गर्यो! कुल ५ करोड ३७ लाख कित्ता बजारमा आउदैछ! 😱📉Tradewith-Mandeep

02/06/2026

देश बिग्रीएको जिम्मा यो तलब बढाएर खानेले पनि जिम्मा लिनु पर्छ नि हैन ? यदि जिम्मा लिदैनौ भने हाम्रो प्राइभेट जागिर सग सट्टा पट्टा गरौ हामि लिन्छौ जिम्मा कि कसो ?

01/06/2026

📊 नेपाल स्टक एक्सचेन्ज न्युजको सहकार्यमा Smart Wealth PRO शेयर बजारमा सफल लगानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुविधाहरू एउटै प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विकसित गरिएको Smart Wealth PRO ले लगानीकर्ताहरूलाई वास्तविक समयको बजार जानकारी, उन्नत चार्ट तथा विश्लेषण उपकरण, AI-आधारित सुझाव, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन तथा विशेषज्ञ सहयोग प्रदान गर्दछ।

यस विज्ञापनमा “Analyze. Invest. Grow.” भन्ने सन्देशमार्फत लगानीकर्ताहरूलाई सूचनामा आधारित निर्णय लिएर दीर्घकालीन वित्तीय वृद्धि हासिल गर्न प्रेरित गरिएको छ। साथै, सीमित अवधिका लागि 15% छुट सहित NSENEWS2021 प्रोमो कोड प्रयोग गरी सदस्यता लिन सकिने विशेष अफर पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

✔️ Real-time Market Data
✔️ Advanced Charts & Tools
✔️ AI-Powered Insights
✔️ Portfolio Tracking
✔️ Expert Support

स्मार्ट निर्णय, सफल भविष्य Smart Wealth PRO सँग शेयर बजारको यात्रा अझ सरल र प्रभावकारी बनाउनुहोस्। 🚀📊💹Smart Wealth ProNepal Stock Exchange News

01/06/2026

डिजिटल भुक्तानीमा VAT छुट र स्वचालित फिर्ता प्रणाली ल्याइने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको छ।

बजेटअनुसार अब वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले बिल जारी हुने समयमा नै VAT मा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन्। यस व्यवस्थाले नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिनुका साथै कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

त्यसैगरी, VAT फिर्ता प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन स्वचालित VAT रिफन्ड (Automatic VAT Refund) प्रणाली लागू गरिने भएको छ। यसबाट करदाताले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया बिना नै VAT फिर्ता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले बिल लिने र दिने संस्कृतिको विकास गर्न विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। विशेषगरी, उपभोक्तालाई बिल लिन उत्प्रेरित गर्न लक्की ड्र (Lottery) लगायतका पुरस्कार योजनाहरू ल्याइनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यक्रमहरूले कर छली नियन्त्रण, राजस्व संकलन वृद्धि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

31/05/2026

बिजुलीको बिलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने सरकारको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि देशभरका विद्युत् उपभोक्ताहरूमा व्यापक चासो र बहस सुरु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत VAT लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाबाट न्यून विद्युत् खपत गर्ने तथा कम आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। मासिक ५० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई भने यो VAT लागू नहुने बताइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा विभिन्न सरोकारवालाले भने यो निर्णयले घरेलु विद्युत् खपत बढाउने सरकारी नीतिसँग विरोधाभास सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने नीति लिँदै आएको छ। तर बिजुली प्रयोगमै अतिरिक्त कर थपिएपछि उपभोक्ता पुनः एलपी ग्यास वा अन्य इन्धनतर्फ आकर्षित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पूर्व ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वले समेत उक्त निर्णयको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्थामा कर थप्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। विद्युत् उपभोग बढ्दा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा बलियो हुने, व्यापार घाटा कम हुने तथा हरित अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने तर्क उनीहरूको छ।

अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्न र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याइएको जनाएको छ। बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, राइड-हेलिङ सेवा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पनि नयाँ कर तथा शुल्कका व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, यो प्रस्ताव कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा विद्युत् महसुल कति बढ्छ, कुन-कुन उपभोक्ता वर्ग प्रभावित हुन्छन् र अन्तिम कानुनी व्यवस्था कस्तो बन्छ भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी रहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि ऊर्जा क्षेत्रसम्म यही विषय प्रमुख बहसको केन्द्र बनेको छ।

29/05/2026

नेपालको बजेट २०८३/८४ : मुख्य विशेषता, प्रभाव, प्राथमिकता र चुनौतीहरू:

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

खर्च शीर्षक:
* चालु खर्च: रु. १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%)
* पुँजीगत खर्च: रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%)
* वित्तीय व्यवस्था: रु. ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%)
बजेटका स्रोत:
* आन्तरिक राजस्व: रु. १४ खर्ब ५ अर्ब
* वैदेशिक अनुदान: रु. ६१ अर्ब
* वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब ४७ अर्ब
* आन्तरिक ऋण: रु. ४ खर्ब १९ अर्ब

मुख्य विशेषता र सम्भावित प्रभाव:

१. व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत
* वार्षिक रु. १० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई न्यून कर दायरामा ल्याइयो।
* अधिकतम आयकर दर ३९% बाट घटाएर २९% कायम।
* मध्यम वर्गलाई संगै रोजगारी आय हुनेलाई राहत दिने स्पष्ट नीति।
प्रभाव:
* कर्मचारी तथा मध्यम वर्गको Disposable Income बढ्ने।
* बजारमा उपभोग र माग बढ्ने सम्भावना।
* बैंकिङ, अटोमोबाइल, रियल स्टेट तथा रिटेल क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने।

२. अन्तःशुल्क (Excise Duty) हटाइयो वा घटाइयो
* ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइयो।
* उद्योगका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने प्रयास।
प्रभाव:
* उत्पादन लागत घट्ने।
* केही वस्तु सस्ता हुन सक्ने।
* घरेलु उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्ने।

३. २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो
* कच्चा पदार्थमा कम भन्सार।
* तयार वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ सस्तो हुने नीति।
प्रभाव:
* उद्योग सञ्चालन लागत घट्ने।
* उत्पादन तथा निर्यात बढ्न सक्ने।
* Import Substitution मा सहयोग पुग्ने।

४. पूँजी बजार (Share Market) सुधार
* NRN लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला।
* Intra-day Trading तथा Short Selling सुरु गरिने।
* Hedge Fund अवधारणा ल्याइयो।
* Capital Gain लाई Final Tax को रूपमा स्पष्टता संगै दरमा ५०% ले बृद्दि।
प्रभाव:
* बजारमा Liquidity बढ्ने।
* विदेशी तथा NRN पूँजी भित्रिन सक्ने।
* पूँजी बजार थप व्यावसायिक बन्ने।
* Capital gain Tax दरमा ५०% ले बृद्दि को केही नकारात्मक असर।

५. सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा
* IT Export मा कर छुट।
* AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* IT Export वृद्धि।
* युवाका लागि रोजगारी सिर्जना।
* Dollar Income तथा Remote Work बढ्ने सम्भावना।

६. “सिक्दै कमाउँदै” (Learn While You Earn) कार्यक्रम
* विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्ने अवसर।
* Apprenticeship Model कार्यान्वयन।
प्रभाव:
* Youth Employment बढ्ने।
* व्यवहारिक सीप विकास हुने।
* वैदेशिक पलायन केही घट्न सक्ने।

७. सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि:
* सरकारी कर्मचारीको तलब २१% सम्म वृद्धि।
* १०% आधारभूत वृद्धि तथा बाँकी Performance Incentive।
प्रभाव:
* बजारमा क्रयशक्ति बढ्ने।
* उपभोग आधारित अर्थतन्त्र चलायमान हुने।
* मुद्रास्फीति तथा सरकारी खर्चमा दबाब बढ्न सक्ने।

८. कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रोत्साहन:
* २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान।
* Support Price Policy तथा Digital Payment प्रवर्द्धन।
प्रभाव:
* कृषि व्यवसायीकरण बढ्ने।
* खाद्य सुरक्षा सुधार हुने।
* ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय बन्ने।

९. पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्राथमिकतामा:
* बुढीगण्डकी (१२०० MW) कम्पनी मोडलमा निर्माण।
* Fast Track, Highway, Railway तथा Digital Infrastructure प्राथमिकतामा।
* पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा स्तरोन्नति।
प्रभाव:
* निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुने।
* रोजगारी वृद्धि।
* Cement, Steel तथा Banking Sector लाभान्वित हुने।

१०. विदेशी लगानी तथा कानुनी सुधार:
* Foreign Investment Approval सहज।
* Profit Repatriation प्रक्रिया सरल।
* Commercial Tribunal स्थापना।
* Tax Dispute Settlement Scheme ल्याइयो।
प्रभाव:
* Ease of Doing Business सुधार।
* लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने।
* कर विवाद समाधान सहज हुने।

११. Startup प्रवर्द्धन:
* रु. १० करोडसम्म कारोबार भएका Startup लाई पहिलो ५ वर्ष आयकर छुट।
* IT Export कम्पनीलाई ७५% कर छुट।
* Freelancer तथा Remote Worker लाई ५% Final Tax।
* Venture Capital, Hedge Fund तथा NRN Investment मार्फत Financing विस्तार।
प्रभाव:
* Startup Ecosystem विस्तार।
* युवा उद्यमशीलता वृद्धि।
* Dollar Income र रोजगारी बढ्ने।

१२. कर विवाद समाधान योजना:
* पुराना कर विवाद समाधान गर्न Settlement Scheme।
* विवादित करमा थप १% तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने।
* ब्याज तथा जरिवानामा छुट।
प्रभाव:
* निजी क्षेत्रको Cash Flow सुधार।
* व्यवसायिक अनिश्चितता घट्ने।
* सरकारलाई रोकिएको राजस्व प्राप्त हुने।

१३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

शिक्षा:
* रु. २ खर्ब २२ अर्ब बजेट।
* Digital Education तथा Skill-based Learning मा जोड।
स्वास्थ्य:
* रु. ९५.८१ अर्ब बजेट।
* Telemedicine, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* मानव पूँजी विकास।
* ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार।
* Youth Skill Development मा सहयोग।

१४.अन्य बैकिङ र कर्जा सम्बन्धि घोषणाहरू
* महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।
* व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा।
* व्यक्तिगत Credit Scoring र P2P Lending सुरु।
* Asset Management Company स्थापना।
* Remittance Promotion का लागि Lottery Scheme।
* Gen-Z आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।@
प्रभाव:
कर्जा प्रवाहमा वृद्दी र खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहयोग हुने।

१५ प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)
* मन्त्रालय संख्या: २२ → १८
* ३१ सरकारी निकाय खारेज
* प्रशासनिक खर्च ~ रु २० अर्ब बचत लक्ष्य
प्रभाव:
* सरकारी संरचना lean बन्ने
* खर्च दक्षता सुधार
* तर पुनर्संरचना कार्यान्वयन चुनौती

१६ . वातावरण तथा हरित अर्थतन्त्र
* रु १२ अर्ब भन्दा बढि विनियोजन।
* हरित औद्योगिक नीति (Green Industrial Policy) लागू गरिने।
* कार्बन र वन अर्थतन्त्र (Carbon & Forest Economy) प्रवर्द्धन गरिने।
प्रभाव:
* जलवायु परिवर्तनको असर (Climate Resilience) सामना गर्न क्षमता वृद्धि हुने
* हरित ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री लगानी (Green Investment) आकर्षण बढ्ने
* वन, कार्बन क्रेडिट तथा जैविक स्रोतबाट नयाँ आम्दानीका अवसर सिर्जना हुने
* दिगो विकास (Sustainable Development) लाई बल पुग्ने....................

बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू:
* आर्थिक गतिविधि तथा बजार माग वृद्धि
* निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण
* उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि
* IT र Digital Economy विकास
* Startup Ecosystem विस्तार
* पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकास
* कृषि व्यवसायीकरण
* Youth Employment तथा Skill Development
* शिक्षा, स्वास्थ्य र Human Capital Development
* NRN तथा Foreign Investment आकर्षण
* Export Promotion तथा Import Substitution

बजेटका मुख्य चुनौतीहरू:
* पुँजीगत खर्च प्रभाव कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या।
* उच्च चालु खर्च।
* राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ।
* सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब।
* भ्रष्टाचार तथा कमजोर सुशासन।
* बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर कर्जा माग।
* Skilled Human Resource पलायन।
* परियोजना ढिलाइ तथा ठेक्का व्यवस्थापन समस्या।
* मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना।
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय चुनौती।
* निजी क्षेत्रको खस्कि रहेको मनोबल लाई उच्च राख्न पर्ने।
* घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न।

यो बजेटले कर राहत, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, IT तथा Startup Economy, पूँजी बजार सुधार , कर सम्बन्धि dispute समाधान र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल, राजस्व संकलन र ऋण व्यवस्थापन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुनेछन्। समग्रमा बजेटले जनअपेक्षा पुरा गर्ने कोशीस गरेको छ।

जय होस, शुभ होस!!

Source -मनोज ज्ञवाली

29/05/2026

दिपक भट्टसँग जाेडिएका कम्पनीका ५६ जनाको शेयर रोक्का गर्न सीआईबीले लेख्यो धितोपत्र बोर्डलाई पत्र (नाम र पत्र सहित) :
१. उपासना पौडेल - प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लि.
२. सिद्धान्त झुनझुनवाला - सञ्चालक, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लि.
३. लतिका गोल्यान - सञ्चालक सदस्य, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लि.
४. बद्री सिदेल - सञ्चालक सदस्य, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लि.
५. प्रविना दाहाल - सञ्चालक सदस्य तथा लगानी समिति अध्यक्ष, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लि.
६. सुजल मल्ल - लगानी समिति सदस्य, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लि.
७. अमित मोर - सञ्चालक, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लि.
८. राजीव मोर - सञ्चालक, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लि.
९. शुभेच्छा खरेल - सञ्चालक, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लि.
१०. सुभाष कुमार झुनझुनवाला - सञ्चालक, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लि.
११. मनिष कुमार - लगानी समिति सदस्य, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लि.
१२. सिताराम वाग्ले - सञ्चालक, हिमालयन सेक्युरिटी बैंकर लि.
१३. आकांक्षा गुप्ता - सञ्चालक, हिमालयन सेक्युरिटी बैंकर लि.
१४. शिशिर गैह्रे - अध्यक्ष, क्यापसर्भ लि.
१५. कपिल कुमार दाहाल - सञ्चालक अध्यक्ष, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
१६. राजन प्रसाद अधिकारी - सञ्चालक सदस्य, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
१७. विदुर पुरी - सञ्चालक सदस्य, क्रेष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स लि.
१८. बिनु घिमिरे - सञ्चालक सदस्य, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
१९. नारायण कुमार अधिकारी - सञ्चालक सदस्य, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
२०. उत्सव प्रधानङ्ग - सञ्चालक सदस्य, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
२१. सुभाष पौडेल - लगानी सदस्य, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
२२. शालिनी संघई - लगानी सदस्य, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
२३. प्रतिक जोशी - लगानी सदस्य, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
२४. डा. जयप्रकाश जैसवाल - सञ्चालक, गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
२५. उद्धवनारायण भट्टराई - सञ्चालक सदस्य, गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
२६. प्रमोद प्रसाद भट्टराई - सञ्चालक सदस्य, गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
२७. ज्योती अग्रवाल - सञ्चालक सदस्य, गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
२८. नवराज मुडभरी - सञ्चालक सदस्य, गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
२९. चिरायु भण्डारी - प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
३०. ज्योतिप्रकाश पाण्डे - लगानी समिति सदस्य, गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
३१. समिर खरेल - लगानी समिति सदस्य, गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
३२. किर्तिका अग्रवाल - सञ्चालक अध्यक्ष, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लि.
३३. दिनेश सरिया - सञ्चालक सदस्य/लगानी समिति संयोजक, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लि.
४९. विवेक कुमार शाह - सञ्चालक सदस्य, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लि.
५०. लक्ष्मण झावली - सञ्चालक सदस्य, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लि.
५१. राजिव प्रसाद प्याकुरेल - सञ्चालक सदस्य, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लि.
५२. आशिष ढकाल - सञ्चालक सदस्य/लगानी समिति संयोजक, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लि.
५३. सौरभ दुगड - सञ्चालक सदस्य/लगानी समिति संयोजक, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लि.
५४. सचिन आचार्य - सञ्चालक समिति सदस्य, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लि.
५५. प्रमिला के.सी. - सञ्चालक सदस्य, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लि.
५६. दिगम्बर झा - सञ्चालक सदस्य, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लि.

29/05/2026

आजको बजेटमा तपाइको अपेक्षा के छ ? तपाइलाइ उचित हुने के आउला जस्तो लाग्छ ? नया सरकार नया बजेट केहि नया आउला त ?

29/05/2026

नेपालका अर्थमन्त्री Swarnim Wagle ले आज दिउँसो ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। यस वर्षको बजेटको आकार करिब १९ खर्ब रुपैयाँ आसपास रहने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, कृषि तथा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ। साथै चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने विषयमा पनि विशेष जोड दिइने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिने सम्भावना रहेको छ। पछिल्लो समय सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने उद्देश्यसहित सरकारले यो बजेट ल्याउन लागेको बताइएको छ।

28/05/2026

भिडियो प्लेटफर्म YouTube ले AI प्रयोग गरेर बनाइएका वा अत्यधिक सम्पादन गरिएका भिडियोहरू पहिचान गर्न नयाँ प्रणाली सार्वजनिक गरेको छ। अबदेखि सिर्जनाकर्ताले जानकारी नदिए पनि प्लेटफर्मले आफैं AI-generated वा heavily altered भिडियोहरूलाई स्वचालित रूपमा चिन्ह लगाउने जनाएको छ।

नयाँ अपडेटअनुसार AI सम्बन्धी लेबलहरू अब भिडियोको विवरणमा लुकाएर नराखी अझै स्पष्ट देखिने स्थानमा राखिनेछ। Long-form भिडियोमा लेबल भिडियो प्लेयरमुनि देखिनेछ भने YouTube Shorts मा overlay को रूपमा देखाइनेछ, जसले दर्शकलाई synthetic content सजिलै चिन्न मद्दत गर्ने बताइएको छ।

YouTube ले AI पहिचानका लागि आफ्नै detection system, C2PA metadata तथा Google को SynthID जस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार यो कदम misinformation, deepfake तथा भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्दै पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। Tradewith-MandeepVictor PaudelJhabi Lal DumreHamro Sharemarket

Nepal Stock Exchange News

02/06/2026

02/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

31/05/2026

29/05/2026

29/05/2026

29/05/2026

29/05/2026

28/05/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category