04/05/2026
सहकारी अध्यादेश २०८३का मूख्य–मुख्य परिवर्तनहरू :
१. बचत तथा ऋण सहकारीका लागि अब अनिवार्य इजाजतपत्र (Operating License)
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले अब प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ । पहिल्यै सञ्चालनमा रहेका संस्थाले पनि अध्यादेश लागू भएको मितिले एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । वार्षिक नवीकरण पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
२. प्राधिकरणको भूमिका धेरै बलियो बनाइयो
पहिले भएका धेरै कामहरू अब प्राधिकरण केन्द्रित बनाइएको छ—अनुगमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, निर्देशन, लेखापरीक्षण, इजाजतपत्र निलम्बनसम्म गर्न सक्ने अधिकार थप स्पष्ट गरिएको छ ।
३. SACCOS माथि कडा नियमन
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई छुट्टै निगरानी प्रणालीमा राखिएको छ । आवश्यक परे नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य निकायको सहयोगमा सुपरिवेक्षण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
४. संघहरूले बचत–ऋण कारोबार गर्न नपाउने
अब सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था आएको छ । हाल गर्दै आएका संघले तीन वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ ।
५. बचत फिर्ता गराउने अधिकार कडा बनाइयो
प्राधिकरणले निश्चित अवधि तोकी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
आदेश नमान्दा:
• सम्पत्ति रोक्का,
• विदेश यात्रा प्रतिबन्ध,
• सिधै प्रहरीमार्फत कारबाही अघि बढाउने अधिकारसमेत थपिएको छ ।
६. समस्याग्रस्त सहकारीमा तत्काल कडा नियन्त्रण
समस्याग्रस्त घोषणा अघि नै सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी, जिम्मेवार व्यक्ति आदिको:
• चल/अचल सम्पत्ति,
• बैंक खाता,
• शेयर,
• कागजात लगायत रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ ।
७. बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोषको सदस्यता अनिवार्य
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
८. समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताका लागि चक्रिय राहत कोष
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्न चक्रिय राहत कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
९. परिवार र नातेदारको परिभाषा विस्तार
“परिवार” र “नातेदार” को दायरा धेरै विस्तार गरिएको छ । यसले Conflit of interest, सम्बद्ध पक्षको कारोबार, जिम्मेवारी निर्धारणमा प्रभाव पार्नेछ ।
१०. सहकारी संस्थाको वर्गीकरण कडा
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको परिभाषा कडाइका साथ राखिएको छ । कुल बचत/ऋणको अनुपात र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा ऋण लगानी भएका संस्थासमेत यस दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
११. लेखापरीक्षणमा समेत प्राधिकरणको प्रत्यक्ष भूमिका
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
१२. प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि स्पष्ट
प्रदेश/स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन सम्बन्धी काम सम्बन्धित कानूनबमोजिम हुने स्पष्ट गरिएको छ, तर संघीय कानूनसँग बाझिन नहुने शर्त राखिएको छ।
@ Ballav Timalsina
