25/09/2026
सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधन नेपालीमा
माननीय अध्यक्षज्यू,
महासचिवज्यू,
सम्माननीय प्रतिनिधिहरू,
विशिष्ट अतिथिहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द,
आज म यहाँ हिमालयको काखमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी बोकेर उपस्थित भएको छु।
आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाहरूका बारेमा मात्र बोल्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
तर आज मैले विशाल स्तरको मृत्यु र विनाशका बारेमा बोल्नुपरेको छ।
ती परिवारका बारेमा, जो आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षामा छन्, तर उनीहरू अब कहिल्यै घर फर्कने छैनन्।
ती समुदायका बारेमा, जो हिलो, ढुंगा र पानीभित्र आफ्ना मानिसहरू खोजिरहेका छन्, तर उनीहरूको शवसमेत कहिल्यै फेला नपर्न सक्छ।
ती पुल, सडक, विद्यालय, घर तथा जीविकोपार्जनका साधनका बारेमा, जुन केही मिनेटमै बाढीले बगाएर लग्यो।
र एउटा यस्तो देशका बारेमा, जसले दिगो विकासका लक्ष्यहरू (SDGs) हासिल गर्न गरिरहेको निरन्तर प्रगतिलाई अचानक अवरुद्ध भएको देख्नुपरेको छ।
---
चार साताअघि विश्वले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका भयावह दृश्यहरू देख्यो। त्यसको तीव्रता र विनाशलाई धेरैले “हिमालयन सुनामी” को संज्ञा दिएका छन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन; यो सम्पूर्ण विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।
र आज म यहाँ एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु—के हामीले वास्तवमै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ?
करिब तीन वर्षअघि, सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले मानवजातिलाई आउँदै गरेको जलवायु विपद्को भयावहताबारे चेतावनी दिनुभएको थियो।
विश्वकै सर्वोच्च स्थानबाट गरिएको त्यो आह्वान पर्याप्त रूपमा सुनिएन।
नेपालले त्यो आवाज सुन्यो। हाम्रा समुदायहरूले सुने।
विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याइरहे।
तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेताहरूले, जोखिममा रहेका मानिसहरूले अपेक्षा गरेको गति र स्तरमा ती चेतावनीलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न पर्याप्त तत्परता देखाउन सकेनौँ।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ।
---
बढ्दो तापक्रमले नाजुक हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ।
पग्लिँदै गएको स्थायी हिममाटो (permafrost) ले हिमनदीमुनिका पहाडी ढलानहरूमा चिरा पारिरहेको छ र हिम–चट्टान पहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य श्रृंखलाबद्ध प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ।
यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैपट्टि ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढी त्यसपछि दक्षिणतर्फ भारततर्फ बग्यो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य बताउँछ:
जलवायु परिवर्तनले सीमाना चिन्दैन।
हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।
---
सम्माननीय प्रतिनिधिहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन; केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ।
सर्वप्रथम, बाढीपछि नेपाललाई सहयोग गर्न अगाडि आउनुभएका सबैप्रति नेपाल गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छ।
हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग प्रदान गरे।
अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, मानवीय सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिसहरू नेपालसँग उभिए।
नेपालका कृतज्ञ जनताको तर्फबाट म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
नेपाल अहिले विशाल पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको कार्यभारसामु उभिएको छ।
कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा, हाम्रो प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत बराबर हुन सक्छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्दा जस्तै, यसपटक पनि हामी विश्व समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।
तर यो विपद् नेपालको सीमाभन्दा बाहिर किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ।
नेपालको योगदान विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ।
यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको विशाल मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिँदै छन्। हाम्रा पहाडी ढलानहरू अस्थिर बन्दै छन्। हाम्रा नदीहरू कम पूर्वानुमानयोग्य बन्दै छन्।
र प्रत्येक ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकास उपलब्धिलाई मेटाइदिन सक्छ।
नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय संकट होइन; यो विकासको आपत्काल पनि हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेती तथा जीविकोपार्जनका साधनहरू नष्ट गर्छ।
यसले हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा प्रदान गर्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ।
र यसले एउटा गरिब देशलाई आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ।
हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन पनि आएका होइनौँ।
हामी साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति सबैलाई पुनः प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्न आएका हौँ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रूपरेखा महासन्धि (UNFCCC) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमता को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ।
जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जससँग सामना गर्ने क्षमता बढी छ, उनीहरूले बढी योगदान गर्नुपर्छ।
सम्माननीय प्रतिनिधिहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको बसोबास छ।
यी हिमालहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका मानिसहरूलाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्।
हिमालय पृथ्वीको कुनै किनारमा रहेको क्षेत्र होइन। यो पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
त्यसैले, तत्कालीन पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा “हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र” (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ।
यस संयन्त्रमार्फत हामी उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा विशेषज्ञता साझा गरौँ।
जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको निगरानी गरौँ।
संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ।
र जब विपद् आउँछ, सीमापार सहायता समन्वय गरौँ।
हिमालयलाई खण्डित सूचना र असहयोगको सीमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।
अति कम विकसित मुलुक भएर पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा निकै ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
हामीले हाम्रा वन क्षेत्र पुनःस्थापित गरी देशको झन्डै आधा भूभागमा वन कायम गरेका छौँ।
हामी स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाको प्रयोग विस्थापित गर्न पर्याप्त हुने गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौँ।
हामी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ, जसको अपनाउने दर युरोपका केही भागसँग तुलनायोग्य छ
हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गर्दैछौँ।
र जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न अझ धेरै काम गर्नेछौँ।
तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको कमजोरीका कारण अझ गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले यस महासभाले यी छ शब्दहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ:
राहत। पुनःस्थापना। पुनर्निर्माण।
र त्यससँगै:
जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता।
पहिला तीनवटा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्ने विषय हुन्।
पछिल्ला तीनवटा विपद्लाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक पर्ने विषय हुन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण भएको विपद्ले कुनै गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको समाधान केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना–साना अनुदानको टुक्राटुक्रा व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन।
हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ।
हानि तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund), विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा (Global Environment Facility) तथा अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्त यस्तो प्रशासनिक भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जहाँ जोखिममा रहेका देशहरूले सहयोग आवश्यक छ भनेर प्रमाणित गर्न वर्षौँ खर्च गर्नुपरोस्।
घरमा आगो लागेको बेला हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ।
हामी तत्काल कार्य गर्छौँ।
जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।
सम्माननीय प्रतिनिधिहरू,
यसले हामीलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ लैजान्छ:
हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म मानवजातिले भोगेका भयावह विश्वयुद्धहरूको अनुभवबाट भएको हो।
यसको वाचा थियो—
सार्वभौमिकताको सम्मान हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान हुनेछ।
हरेक मानवको मर्यादाको सम्मान हुनेछ।
र कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन्, त्यसलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ।
धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्छ।
नेपाल अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्दछ।
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को मानव विकास प्रतिवेदनले “मानवीय असुरक्षा” (Human Insecurity) को अवधारणालाई अघि सारेको थियो।
यसले सुरक्षालाई भू–भागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो।
यसले डर र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।
यसै मार्चमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नयाँ बहुमत सरकारले त्यसयता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्दै आएको छ।
जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा बीउ छर्न खोजे, उनलाई आवश्यक समयमा मल उपलब्ध भएन।
जब हामी नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यहाँ आवश्यक बिटुमिन थिएन।
जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो।
एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, बाली उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ र बाढी बिना पूर्वसूचना आइरहेका छन्।
अर्कोतिर, एउटा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले तर्कसंगत कारणबिना गरिब मानिसहरूलाई दण्डित गरिरहेको छ।
महादेश पार गर्ने क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन्।
राइफल र गोलाबारुद सीमाना पार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्।
तर नेपालका किसानले आवश्यक समयमा बजार मूल्य तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि मल वा इन्धन प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
हामीले युद्धका लागि त्रुटिहीन आपूर्ति प्रणाली र खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली भएको संसार निर्माण गरेका छौँ।
र यो नेपालको मात्र निजी समस्या होइन।
बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्।
भुटानलाई सोध्नुहोस्।
भारतलाई सोध्नुहोस्।
माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्।
पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्।
श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्।
हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंले यस्तै कथा सुन्नुहुनेछ—उनीहरूले नबढाएको जलवायु संकटको मार खेपिरहेका छन् र आफूले सुरु नगरेका युद्धहरूको असर पनि भोगिरहेका छन्।
यसले देखाउँछ कि वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएका छन्
सम्माननीय प्रतिनिधिहरू,
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये म सबैभन्दा युवा हुँ।
तर म यहाँ त्यसलाई मुख्य विषय बनाउन आएको होइन।
म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न आएको हुँ:
जसले तिर्न सक्छ, उसले किन्न पनि सक्ने संसार हुनुपर्छ।
र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक साधन उपलब्ध गराउन नसक्ने कुनै बहाना हुनु हुँदैन।
यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ।
यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थितिको अर्थपूर्ण प्रभाव होस् र हामी मिलेर न्यायपूर्ण परिणामतर्फ अघि बढ्न सकौँ।
त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन।
यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो—लागत कसले वहन गर्छ?
यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो—आवाज कसको सुनिन्छ?
यो यस्तो प्रश्न हो—हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देशहरू र अझै जन्मन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन?
भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघ परिसरमा हुने “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” (Sagarmatha to the Sea) सम्बन्धी साइड इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ।
माननीय अध्यक्षज्यू तथा सम्माननीय प्रतिनिधिहरू,
हामी यस महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा उपस्थित भएका छौँ—र नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशसहित।
हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीतिको माग गरेका छन्।
यो पुस्तान्तरण केवल नेपालको राष्ट्रिय कथा होइन।
यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको नयाँ जागरणको पनि हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ:
रोजगारीका सम्मानजनक अवसर, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई आफ्नै देशमा समृद्ध बन्न समान अवसर प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्नु।
नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो जलवायु चरम अवस्थाले निर्माण गर्ने भविष्यको संकेत दिएको छ
हाम्रा पुराना आधाररेखाहरू अब पर्याप्त छैनन्।
अब हामी तदर्थ प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
हामी उत्थानशीलतामा लगानी गरौँ।
बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ।
बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ।
जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।
चेतावनी दिने, सूचना प्रवाह गर्ने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ।
सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने विश्व व्यवस्थामा सुधार गरौँ।
र जब अर्को चेतावनी विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट आउँछ—
यसपटक त्यसलाई सुन्न पनि तयार रहौँ र त्यसअनुसार कार्य गर्न पनि तयार रहौँ।
भगवान् पशुपतिनाथले सम्पूर्ण विश्वको कल्याण गरून्।
यो विश्व भगवान् बुद्धले देखाउनुभएको शान्ति, करुणा र मानवताको मार्गमा हिँड्न सकोस्।
धन्यवाद। नमस्ते।
