29/05/2020
○
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वजेटमा समग्र सहकारी क्षेत्रका लागि समेटिएका वुदाहरु
१. गरिवी निवारण कोषबाट प्रवद्र्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार वढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु. १९ अर्र्व घुम्ती कोषलाई वीउ पूजीका रुपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण हुने,
२. कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै वालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित,
३. कृषि जमिनमा कृषकको पहुच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लावन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन, स्थानीय तह सहकारी संघ संस्था एवंम भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामुहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माणमा अनुदान दिने,
४. उपयोग विहिन सार्वजनिक जग्गा, सडक तथा राजमार्गका किनारा र नदी उकासबाट प्राप्त हुने जमीनमा अभियानका रुपमा फलफूल र अन्य उपयुक्त खेती गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहन,
५. सहकारी संघ संस्थामार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवंम प्रशोधनका लागि अनुदानको व्यवस्था,
६. उत्पादनका साधनहरुको सामुहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको दु्रत विकास गर्न सहकारी क्षेत्र परिचालन, सहकारी संघ संस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन एवम् गरिवी निवारण सम्वन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिने, सहकारीका माध्यमबाट कृषि सामाग्री, पूजी, प्रविधि र वजारमा कृषकको सहज पहूच सुनिश्चित,
७. सहकारी क्षेत्रको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतासंग तादाम्यता हुने गरी सहकारी अभियानलाई अघि वढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्वनियमन र सुशासन प्रवद्र्धन,
८. सवै प्रकारको उत्पादन, भण्डारण र वितरणसम्मका श्रृखला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलव्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै शेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी स्थापना,
९. गरिव, विपन्न, शैक्षिक वेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन, साना किसान विकास लघु वित्त वितीय संस्थालाई एक हजार सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न रु ३ अर्व ६० करोड ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था,
१०. बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन तथा नविन प्रविधिको प्रयोग वढाउदै नगदरहित कारोवार गर्न प्रेरित, सहकारी प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था,
११. गाउपालिकामा संचालित सवै किसिमका सहकारीलाई आयकरमा पूर्ण छुट, नगरपालिका उपमहानगरपािलका र महानगरपालिकामा संचालित कर लाग्ने कारोवार गर्ने सवै किसिमका सहकारीलाई क्रमशः पाच प्रतिशत, सात प्रतिशत र दश प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था
