07/05/2022
*भारतीय जनता पार्टी- महाराष्ट्र ओबीसी मोर्चा*
प्रदेश कार्यकारिणी बैठक,मुंबई
दि .7 मे , 2022
*राजकीय प्रस्ताव*
*ओबीसींचा घात करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध !!*
राज्यातील इतर मागासवर्गातील अर्थात ओबीसी समुदायातील घटकांना राजकीय नेतृत्वाची संधी देणारे व लोकशाही प्रक्रिया व्यापक करणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शिवसेना - काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या विश्वासघातामुळे गमावले असून ही कार्यकारिणी महाविकास आघाडी सरकारचा तीव्र निषेध करत आहे . महानगरपालिका , नगरपालिका , जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेली 25 वर्षांहून अधिक काळ ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण होते . सर्वोच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर 2019 ला आदेश देत ट्रिपल टेस्टप्रमाणे कार्यवाही करण्यास सांगितले . पण , केवळ तारखा घेण्यापलिकडे 19 महिने कोणतीही कारवाई महाविकास आघाडी सरकारने केली नाही . परिणामी 4 मार्च 2021 रोजी हे आरक्षण स्थगिती केले . महाविकास आघाडी सरकारने या खटल्याच्या सुनावणीत अजिबात गांभीर्य दाखविले नाही . वारंवार तारखा मागितल्या व अखेरीस ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले . सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण पूर्णपणे रद्द केलेले नाही . ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाविषयीची माहिती गोळा करण्यासाठी एक समर्पित आयोग नेमणे , त्या आयोगाने एम्पिरिकल डेटा गोळा करणे व त्याआधारे त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाचे प्रमाण ठरविणे तसेच एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही , याची काळजी घेणे अशी तिहेरी चाचणी पूर्ण केली की , ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित होऊ शकते . ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे की देऊ नये , असा प्रश्न नसून ते किती टक्के द्यावे एवढाच प्रश्न आहे व तो सुटण्यासारखा आहे . तथापि , हा सुटण्यासारखा प्रश्न सोडविण्याच्या ऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने या संपूर्ण प्रकरणात अक्षम्य दुर्लक्ष केले , चालढकल केली व वेळ वाया घालविला . परिणामी आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे . त्याला महाविकास आघाडी सरकारने केलेला ओबीसींचा विश्वासघातच कारणीभूत आहे . याचा ही कार्यकारिणी निषेध करते .
*सावध करूनही राज्य सरकारची बेफिकीरी*
ओबीसींचे राजकीय आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी एम्पिरिकल डेटा गोळा करणे हा कळीचा मुद्दा आहे . त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2019 मध्ये सुनावणीमध्ये सूचित केले होते , पण महाविकास आघाडी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले . सर्वोच्च न्यायालयाचा 4 मार्च 2021 रोजी निकाल आल्यानंतर पक्षभेद विसरून मा . विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने हे आरक्षण परत मिळविण्याचा विश्वासार्ह उपाय सरकारला सांगितला . त्यांनी सरकारला 5 मार्च 2021 रोजी विधिमंडळातही सावध केले . ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग तातडीने गठित करून एम्पिरिकल डेटा गोळा करावा अन्यथा ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होईल , असे मा . देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 मार्च 2021 रोजीच सांगितले होते . जबाबदार विरोधी पक्षनेता म्हणून आणि ओबीसी समाजाबद्दल भारतीय जनता पार्टीला असलेली कळकळ म्हणून मा . देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना वारंवार स्मरणपत्रे पाठविली . प्रदेशाध्यक्ष मा.चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीने या विषयी वारंवार जनआंदोलने करून महाविकास आघाडी सरकारला सावध केले होते . पण जणू काही ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही , अशा रितीने महाविकास आघाडीने दुर्लक्ष केले .
*महाविकास आघाडी सरकारकडून दिशाभूल*
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याच्या ऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने सातत्याने दिशाभूल केली . सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्पष्ट असताना पुनर्विचार याचिका दाखल केली , जी मे 2021 मध्ये फेटाळली गेली . त्यानंतर आघाडी सरकारने अध्यादेश जारी करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न केला पण हा उपाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषात बसणारा नसल्याने अपयशी ठरला . या सरकारने कायदा करून हे आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यातही त्यांना अपयश आले . सर्वोच्च न्यायालयाने समर्पित आयोगामार्फत एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले असताना सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारने जनगणना माहिती अर्थात ' सेन्सस डेटा ' देण्याचा आग्रह धरला व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली . पण ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली . आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून त्याला समर्पित आयोगाचा दर्जा देऊन पुढचे पाऊल टाकले खरे . पण या आयोगाला निधी दिला नाही आणि आयोग काम करू शकला नाही . राज्य सरकारने आपल्याकडील माहिती आयोगाला द्यावी व त्याच्या आधारे आयोगाने अंतरिम अहवाल तयार करावा व त्या आधारे ओबीसी आरक्षण लागू करावे , अशी परवानगी न्यायालयाकडून मिळाली पण या अंतरिम अहवालाचे काम इतके कच्चे झाले की , सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळला . मग राज्य मागासवर्ग आयोगाचा समर्पित आयोगाचा दर्जा रद्द करण्याची अधिसूचना 9 मार्च 2022 रोजी काढून माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग स्थापन केला . सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश 4 मार्च 2021 रोजी आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने प्रामाणिकपणे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून एम्पिरिकल डेटा गोळा केला असता तर आतापर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू झाले असते . पण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी जे करायला हवे आणि करता • येईल ते काम करण्याच्या ऐवजी महाविकास आघाडी सरकार भलतेच काही करत राहिली व त्यांनी दिशाभूल केली . परिणामी ओबीसींचे गंभीर नुकसान झाले .
*राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यानेच घात !*
महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यानेच समाजाचा घात झाला आहे . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा महायुतीचे सरकार असताना मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा गोळा करायचा होता त्यावेळी फडणवीस सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळे अवघ्या पाच महिन्यात ही माहिती गोळा झाली व त्याच्या आधारे आरक्षण देण्यात आले . पुढे महाविकास आघाडी सरकारच्या अपयशामुळे व बेपर्वाईमुळे • सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले तरी हा डेटा नाकारलेला नाही , हे महत्त्वाचे आहे . हायकोर्टात हे मराठा आरक्षण वैध ठरले होते . महाविकास आघाडी सरकारलाही अशाच रितीने ओबीसींसाठी एम्पिरिकल डेटा गोळा करता आला असता पण ते करण्याच्या ऐवजी त्यांनी केवळ दिशाभूल केली व टाळाटाळ केली . महाविकास आघाडी सरकारने मराठा ओबीसींचेही गंभीर नुकसान केले आहे . मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसीचेही गंभीर नुकसान केले आहे.
भारतीय जनता पार्टी , महाराष्ट्रच्या ओबीसी मोर्चाची ही कार्यकारिणी महाविकास आघाडी सरकारला इशारा देते की , विरोधी पक्षनेते मा . देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलेल्या उपायाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळविणे शक्य आहे व त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काम केलेच पाहिजे . ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत संघर्ष करण्याचा निर्धार ही कार्यकारिणी व्यक्त करते.
संकलन आणि प्रसार
सुनिल मासये
अध्यक्ष;-विरार शहर
भारतीय जनता पार्टी
ओबीसी मोर्चा
