10/07/2022
पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सचा पूर्वेतिहास
१८८४ साली ब्रिटिश सरकारने केवळ पोस्टातील कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना म्हणून या योजनेला मंजुरी दिली. नंतर १८८८सालापासून टेलिग्राफ विभागातील कर्मचाऱ्यांनासुद्धा या योजनेत सामील करण्यात आले. विशेष म्हणजे १८९४पासून महिला कर्मचाऱ्यांनाही पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स मिळू लागला. तुम्ही म्हणाल, 'त्यात विशेष ते काय?' तर हे विशेषच होते तेव्हा, कारण त्या काळी कोणतीही विमा कंपनी महिलांना विमा देत नसे.
सुरुवातीस केवळ केंद्रीय आणि राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांनाच ही योजना लागू होती. कालांतराने याची व्याप्ती वाढून आजमितीस पुढील क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येते
-
१. केंद्रीय कर्मचारी
२. राज्य शासनातील कर्मचारी
३. संरक्षण खात्यातील - म्हणजे सैन्यातील कर्मचारी, तसेच आयुध निर्माण कारखान्यातील (Ordinance Factoryतील) कर्मचारी,
४. स्थानिक स्वराज्य संस्था
५. सरकारी आस्थापना
६. वित्तीय संस्था, भारतीय रिझर्व्ह बँक, सरकारी बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका
७. स्वायत्त संस्था
८. शैक्षणिक संस्था : शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे,
९. वरील संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पतपेढीमधील कर्मचारी,
१०. सनदी लेखापाल, वकील, डॉक्टर्स,
११. NSE /BSEवर सूचिबद्ध झालेल्या कंपन्यांतील कर्मचारी
यावरून या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची व्याप्ती लक्षात येईल. रूरल पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (RPLI) योजनेमुळे तर याची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना आता विमा संरक्षण मिळू शकते.
प्रीमियमचा हप्ता कमी, बोनस मात्र जास्त
पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सच्या विमा योजना त्यांच्या जाहिरातीत दाखवल्याप्रमाणे खरेच कमीत कमी प्रीमियममध्ये जास्तीत जास्त बोनस देणाऱ्या योजना आहेत. विम्याचा हप्ता एलआयसीच्या योजनांपेक्षा कमी असून बोनसचे दर मात्र एलआयसीने जाहीर केलेल्या दर वर्षीच्या बोनसच्या दरापेक्षा अधिक (जवळपास २०% अधिक) आहेत. या योजनांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे किमान २०,००० रुपये विमा रकमेचा विमा (ग्रामीण डाक विमा सेवेअंतर्गत फक्त १०,००० रुपये) घेता येतो. खासगी विमा कंपन्या १ लाख रुपये रकमेहून कमी रकमेचा विमा देत नाहीत, तसेच एलआयसीसुद्धा ५०,०००हून कमी रकमेची पॉलिसी देत नाही. बोनसचे दर चढे असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे 'योग्य विमेदारांची निवड'. कर्मचाऱ
