J Square Property Cosultants

26/07/2025

26/07/2025

28/08/2024

16/08/2017

Namskar .......

12/01/2016

म्हाडा लॉटरीची जाहिरात
🏠🏡🏠🏡🏠🏡🏠🏡
मुंबई : मुंबई आणि मुंबईलगतच्या परिसरात घर घेण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी म्हाडाने सुखद बातमी दिली आहे. म्हाडाच्या कोकण विभागीय मंडळाने 4 हजार 275 घरांसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. ठाणे, मीरा रोड, विरार, सिंधुदुर्ग या शहरांमध्ये घर घेऊ पाहणाऱ्यांचे स्वप्न साकार होणार आहे. 13 जानेवारीपासून ऑनलाईन नोंदणीही सुरु होणार आहे. सर्व घरांसाठी अर्जांचं शुल्क 300 रुपये असणार आहे. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी याबाबत माहिती दिली.

🏡कुठे किती घरं?🏠

🏠विरार – 3,755 घरं
🏠बाळकुम (ठाणे) – 19 घरं
🏠 कावेसर (ठाणे) – 164 घरं
🏠मीरा रोड – 310 घरं
🏡वेंगुर्ला (सिंधुदुर्ग) – 27 घरं

🏠कोणत्या गटासाठी किती घरं?🏡

🏠 अत्यल्प उत्पन्न गट – 329 घरं.
🏠अल्प उत्पन्न गट – 2,630 घरं
🏠मध्यम उत्पन्न गट – 1,311
🏠उच्च उत्पन्न गट – 6

🏠डिपॉझिट किती?🏡

🏠अत्यल्प उत्पन्न गट – 5 हजार 300 रुपये
🏠अल्प उत्पन्न गट – 10 हजार 300 रुपये
🏠मध्यम उत्पन्न गट – 15 हजार 300 रुपये
🏠 उच्च उत्पन्न गट – 15 हजार 300 रुपये

🏠कौटुंबिक मासिक उत्पन्न मर्यादा🏡

🏠अत्यल्प उत्पन्न गट – 16 हजार रुपयांपर्यंत
🏠अल्प उत्पन्न गट – 16,001 ते 40,000 रुपये
🏠 मध्यम उत्पन्न गट – 40,001 ते 70,000 रुपये
🏠 उच्च उत्पन्न गट – 70,001 पेक्षा जास्त

🏠घरांच्या किंमती🏡

🏠अत्यल्प उत्पन्न गट – 4 ते 12 लाख रुपयांदरम्यान घर
🏠अल्प उत्पन्न गट – 18 ते 24 लाख रुपयांदरम्यान घर
🏠मध्यम उत्पन्न गट –18 लाख रुपये (वेंगुर्ला), 41 लाख रुपये (विरार)
🏠उच्च उत्पन्न गट – सुमारे 41 लाख रुपये

🏠महत्त्वाच्या तारखा🏡

🏠ऑनलाईन नोंदणी – 13 जानेवारीपासून
🏠ऑनलाईन नोंदणी अंतिम तारीख – 7 फेब्रुवारी
🏠ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुरुवात – 15 जानेवारीपासून
🏠ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख – 9 फेब्रुवारी
🏠ऑनलाईन पैसे भरण्याची मुदत – 9 फेब्रुवारी
🏠डीडी किंवा पे ऑर्डरने पैसे भरण्याची अंतिम तारीख – 11 फेब्रुवारी
🏠घरांसाठी आलेल्या अर्जांची तात्पुरती यादी प्रसिद्धीची तारीख – 16 फेब्रुवारी
🏠घरांसाठी आलेल्या अर्जांची अंतिम यादी प्रसिद्धीची तारीख – 19 फेब्रुवारी

🏠लॉटरीची तारीख – 24 फेब्रुवारी

🏠संपर्क🏡

म्हाडाचं संकेतस्थळ: https://lottery.mhada.gov.in

हेल्पलाईन नंबर : 9869988000 / 022-26592692/93

ईमेल : [email protected]

07/01/2016

मुंबई
Suresh Jog
गलिच्छ झोपड्यांमधून चांगल्या घरात रहायला जाण्याची आस तब्बल एक दशकापासून लावून बसलेल्या हजारो धारावीकरांसाठी राज्य सरकारने 'गुड न्यूज' दिली आहे. बहुचर्चित व बहुप्रलंबित धारावी पुनर्विकास योजनेला अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मंजुरी दिली. यामुळे अनेक महिन्यांपासून जागतिक निविदा प्रक्रियेची तयारी करून बसलेल्या धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून पुढच्या दोन आठवड्यांतच जागतिक निविदा काढल्या जाणार आहेत.

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून गणल्या गेलेल्या धारावीची पुनर्विकास योजनाही भव्य असणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प व्यवहार्य आणि वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने संपूर्ण धारावीचे पाच सेक्टरमध्ये वर्गीकरण केलेले आहे. त्यातील सेक्टर-५च्या पुनर्विकासाची जबाबदारी यापूर्वीच म्हाडावर सोपवलेली आहे. उर्वरित चार सेक्टरसाठी प्रत्येक सेक्टरला स्वतंत्र खासगी विकासक किंवा विकासकांचा समूह नेमला जाणार आहे. या समुहात चार विकासक एकत्र येऊन बांधकाम करू शकतील. याद्वारे संपूर्ण प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्द‌ष्टि ठेवण्यात आले आहे.

बुधवारी दुपारी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या 'वर्षा' या सरकारी निवासस्थानी उच्चाधिकार सचिव समितीची याप्रश्नी विशेष बैठक घेतली. या बैठकीला गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृहनिर्माण प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, नगरविकास प्रधान सचिव नितीन करीर, मुंबई महापालिका आयुक्त अजय मेहता, एमएमआरडीए आयुक्त यू. पी. एस. मदान, एसआरए मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुप्ता, डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व या समितीचे सचिव निर्मलकुमार देशमुख हे उपस्थित होते. देशमुख यांनी संपूर्ण योजनेचे सादरीकरण केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी योजनेला अंतिम मंजुरी दिली.

१५४ हेक्टरवर पुनर्विकास प्रकल्प

संपूर्ण धारावी सुमारे २५० हेक्टर जमिनीवर वसलेली असून त्यापैकी सुमारे १५४ हेक्टर जमीन पुनर्विकास प्रकल्पाखाली येणार आहे. चार एफएसआयच्या आधारे प्रकल्प उभारणार असल्याने जवळपास एक लाख आठ हजार घरांची निर्मिती होईल. त्यात फंजिबल एफएसआयचा लाभ देऊन सर्व पाच सेक्टरमधील ५८ हजार २४३ झोपडीधारकांना ३०० ऐवजी ३५० चौ. फूटांचा (कार्पेट) फ्लॅट मोफत देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.

धारावीच्या पुनर्विकासाची योजना २००४ मध्ये मांडली होती. त्यावेळी जागतिक निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने हा प्रकल्प रखडला. त्यानंतर धारावी बचाव आंदोलनने ४०० चौ. फूटांच्या (कार्पेट) घराची मागणी लावून धरल्यानेही नियोजनात अडचणी आल्या. हा परिसर विमानतळच्या जवळ असल्याने उंचीवरील निर्बंध, प्रकल्पग्रस्तांना ४०० चौ. फूटांच्या घराची मागणी मान्य करून प्रकल्प व्यवहार्य ठरू शकणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाप्रमाणे डीआरपीने फंजिबल एफएसआयच्या आधारे अतिरिक्त ५० चौ. फूट देण्याचा निर्णय झाला.त्यामुळे सर्वांना ३५० चौ. फूटांची घरे मिळणार असल्याने प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.