Financial Guru-Vivek Dhar

27/07/2026

👩‍🦰 इस सावन LIC का लक्ष्मी FUTURE प्लान

🗓️हर महीने *मात्र ₹ 6000/-* की छोटी सी सेविंग से *आप आपकी पत्नी जी* के नाम से बना सकते है

*💰₹21,00,000/- लाख का* बड़ा फंड

🗓️साथ ही *दूसरे साल से* ₹31,500/-मनी-बैक वापस

*✅साथ ही इस प्लान से आपको मिलता है✅*
👇गारंटीड एडीशन
👇बोनस का फायदा
👇सेविंग+INSURANCE
👇मनी-बैक
👇टैक्स-फ्री पैसा

यदि आप 15 वर्ष तक निवेश करेंगे तो आपका कुल निवेश बनेगा ₹ 10,51,470/-

💰और टोटल आपको मिलेगा *₹21,00,000/- लाख का बड़ा फंड

-*विवेक धर द्विवेदी

7489450971

LIC Waidhan

28/05/2026

12/04/2026

"टर्म इंश्योरेंस की 'अंदरूनी' बातें: जो आपका एजेंट (या पोर्टल) आपको शायद नहीं बताएगा!"

अक्सर लोग प्रीमियम का स्क्रीनशॉट देखकर खुश हो जाते हैं, पर असली कहानी 'प्रीमियम भरने' से शुरू नहीं, बल्कि 'क्लेम मिलने' पर खत्म होती है।

अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि 90% लोग सिर्फ "सस्ता" ढूंढते हैं, लेकिन ये 4 बातें भूल जाते हैं जो आगे चलकर "महंगी" पड़ती हैं:

1. आपकी 'Income' और 'Cover' का गणित (HLV):
क्या आप जानते हैं कि आपकी सालाना आय (Income) का कम से कम 15-20 गुना कवर होना चाहिए? अगर आपकी सैलरी ₹10 लाख है और आपने सिर्फ ₹50 लाख का कवर लिया है, तो आप 'Under-Insured' हैं। कंपनी तो खुश है क्योंकि उसे रिस्क कम है, पर क्या आपके जाने के बाद ₹50 लाख में आपके बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च ताउम्र चल पाएगा? सही कैलकुलेशन ही असली सुरक्षा है।

2. लेनदारों से सुरक्षा (The Asset Protection):
आज के दौर में हर किसी पर कोई न कोई 'लायबिलिटी' होती है—चाहे वो बिजनेस का क्रेडिट हो, होम लोन हो या पर्सनल कमिटमेंट्स। भगवान न करे अगर कुछ अनहोनी हो, तो बीमा का पैसा आपके परिवार को मिलना चाहिए, न कि आपके बैंक या लेनदारों को। इसे कानूनन सुरक्षित करने का तरीका (जैसे MWP Act) सिर्फ एक एक्सपर्ट ही आपको समझा सकता है ताकि वो पैसा 'क्रेडिटर-प्रूफ' रहे।

3. नॉमिनेशन का 'सर्कस' (Proper Succession):
सिर्फ नॉमिनी का नाम लिख देना काफी नहीं है। अगर नॉमिनी माइनर (बच्चा) है, तो 'Appointee' कौन होगा? अगर नॉमिनी के साथ भी कुछ हो गया, तो 'Successive Nominee' कौन है? बिना सही प्लानिंग के, बीमा का पैसा कानूनी पचड़ों में फंस सकता है और परिवार सालों तक धक्के खा सकता है।

4. 'Riders' का जादू (Small Price, Big Benefit):
सिर्फ मौत पर पैसा मिलना ही काफी नहीं है। क्या होगा अगर एक्सीडेंट के बाद व्यक्ति बिस्तर पर आ जाए और कमाने लायक न रहे? 'Waiver of Premium' या 'Critical Illness' जैसे राइडर्स आपकी पॉलिसी को '360 डिग्री सुरक्षा' देते हैं। अक्सर लोग ₹200 बचाने के चक्कर में इन कीमती राइडर्स को छोड़ देते हैं।

टर्म इंश्योरेंस कोई 'प्रोडक्ट' नहीं है जिसे दुकान से खरीद लिया जाए, यह एक 'फाइनेंशियल वसीयत' है। इसे ऑनलाइन पोर्टल्स के भरोसे मत छोड़िए जहाँ कोई चेहरा नहीं है। आपको एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो क्लेम के समय आपके परिवार का हाथ थामकर कंपनी के सामने खड़ा हो सके।

याद रखिए: इंश्योरेंस कंपनी का काम 'Business' करना है, लेकिन एक सलाहकार का काम आपके परिवार की 'Legacy' को बचाना है।
आज ही अपनी पॉलिसी फाइल खोलिए और चेक कीजिए—क्या वो वाकई "तैयार" है?

#फाइनेंशियल गुरु

08/04/2026

*New Income Tax Rules from April 2026*
अप्रैल 2026 से नए आयकर नियम

*Key Changes You Must Know*
महत्वपूर्ण बदलाव जो आपको जानने चाहिए

*1. The “Tax Year” Concept*
“टैक्स ईयर” की नई अवधारणा

*Single term “Tax Year” replaces “Previous Year” & “Assessment Year”.*
“टैक्स ईयर” शब्द अब “पिछला वर्ष” और “आकलन वर्ष” की जगह लेगा।

*Income from Apr 1, 2026 to Mar 31, 2027 falls under Tax Year 2026–27.*
1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की आय टैक्स ईयर 2026–27 में आएगी।

*2. Revised Exemptions for Salaried Employees*
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए संशोधित छूट

*Children’s Education: ₹3,000/month per child*
बच्चों की शिक्षा: ₹3,000 प्रति माह प्रति बच्चा

*Hostel Expenditure: ₹9,000/month per child*
हॉस्टल खर्च: ₹9,000 प्रति माह प्रति बच्चा

*Meal Vouchers: ₹200 per meal (tax-free)*
भोजन वाउचर: ₹200 प्रति भोजन (कर मुक्त)

*Corporate Gifts: ₹15,000/year threshold*
कॉर्पोरेट उपहार: ₹15,000 प्रति वर्ष सीमा

*Home-to-Office Commute: No longer a perquisite*
घर से ऑफिस यात्रा: अब परक्विज़िट नहीं माना जाएगा

*Medical Loans (Employer): Tax-exempt up to ₹2 lakh*
मेडिकल लोन (नियोक्ता): ₹2 लाख तक कर मुक्त

*3. Salaried Employees & HRA New Rules*
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए HRA के नए नियम

*HRA exemption expanded to more cities*
HRA छूट अब अधिक शहरों तक बढ़ाई गई है

*Mandatory disclosure for rent paid to parents/spouse*
माता-पिता/जीवनसाथी को दिए गए किराए का खुलासा अनिवार्य

*4. ITR Filing & Compliance Relief*
ITR फाइलिंग और अनुपालन में राहत

*ITR-3/ITR-4 due date extended to Aug 31*
ITR-3/ITR-4 की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई

*Revised return allowed within 12 months*
संशोधित रिटर्न 12 महीने के भीतर दाखिल किया जा सकता है

*One-time disclosure window for foreign assets*
विदेशी संपत्तियों के लिए एक बार खुलासा करने की सुविधा.

*5. No SFT Reporting for Mutual Funds (₹10 Lakh)*
म्यूचुअल फंड के लिए SFT रिपोर्टिंग नहीं (₹10 लाख)

*No reporting required for ₹10 lakh+ investments*
₹10 लाख से अधिक निवेश पर अब रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं

*6. New PAN Limits*
नए PAN नियम

*PAN required for cash transactions above ₹10 lakh/year*
₹10 लाख से अधिक नकद लेन-देन पर PAN अनिवार्य

*PAN required for property above ₹20 lakh*
₹20 लाख से अधिक संपत्ति पर PAN आवश्यक

*PAN mandatory for vehicles above ₹5 lakh*
₹5 लाख से अधिक वाहन खरीद पर PAN जरूरी

*PAN required for hotel/travel payments above ₹1 lakh*
₹1 लाख से अधिक होटल/यात्रा भुगतान पर PAN अनिवार्य

*7. Renumbered Forms / New Tax Form Names*
फॉर्म नंबर और नाम में बदलाव

*Forms renamed for simplification*
फॉर्म को सरल बनाने के लिए नाम बदले गए हैं

*8. TCS Rationalization*
TCS में संशोधन

*Reduced TCS for education/medical remittance*
शिक्षा/चिकित्सा के लिए TCS कम किया गया

*Flat 2% TCS on overseas tour packages*
विदेश यात्रा पैकेज पर 2% TCS लागू

*9. Investment & Capital Gains Changes*
निवेश और पूंजीगत लाभ में बदलाव

*Share buybacks taxed as capital gains*
शेयर बायबैक अब कैपिटल गेन के रूप में टैक्स होगा

*No interest deduction on dividends*
डिविडेंड पर ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी

*STT increased on futures & options*
फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT बढ़ाया गया

*Holding period clarity for LTCG*
LTCG के लिए होल्डिंग अवधि स्पष्ट की गई

*10. Property Purchase from NRIs*
NRI से संपत्ति खरीदने के नियम

*No TAN required, PAN sufficient for TDS*
अब TAN की जरूरत नहीं, PAN से ही TDS कटेगा

18/02/2026

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard! Saroj Mishra, Anurag Dwivedi