SK Financial Services

15/12/2016

Janet Yellen delivers 25 bps rate hike
At the same time, the Fed’s so-called “dot plot” showed the central bank has now penciled in three rate hikes in 2017 instead of two under its prior forecast.

Although Chairwoman Janet Yellen called the shift “very tiny,” she acknowledged some Fed officials took President-elect Trump’s economic plan into account when making their forecast. Still, she suggested that higher inflation and a lower unemployment rate than the Fed had expected were bigger factors in the change.

24/11/2016

TDS Full Form is Tax Deducted at Source. TDS is the revenue collected at the source of income. According to Income Tax Act – 1961, this is a form of income tax collected in India. The revenue generated by TDS is controlled by Central Board for Direct Taxes or CBDT, as CBDT is a part of the Revenue Department.
TDS (Tax deducted at source) combines the concepts of ‘pay as you earn’ and ‘collect as it is being earned'. It requires that the person, upon whom responsibility has been cast, is to deduct tax at the appropriate rates, from payments of specific nature which are being made by him to a specified recipient. The deducted sum is required to be deposited to the credit of the Central Government. The recipient from whose income tax has been deducted at source, gets the credit of the amount deducted in his personal assessment on the basis of the certificate issued by the deductor.

28/10/2016

01/09/2016

म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी Systematic Investment Plan (SIP) अर्थात नियमीत दर महा गुंतवणूक पर्याय हा सर्वोत्तम समजला जातो. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे अ्शाप्रकारचे गुंतवणूकीत सरासरीचा फायदा मिळतो जेणे करुन जोखिम कमी होऊन दिर्घ मुदतीत चांगला परतावा मिळतो. इतिहास असे सांगतो कि अशा प्रकारचे योजनेव्दारा संपत्ती निर्माण होण्याची शक्यता सर्वाधीक असते. या खाली आम्ही ज्या योजनेतून गुंतवणूकदाराना चांगला परतावा मिळालेला आहे अशा काही योजना निवडल्या असून, या योजनेत आपणास थेट (Online) गुंतवणूकीची संधी दिलेली आहे. हे परतावे दर साल दर शेकडा चक्रवाढ पध्दतीने गुंतवणूकीवर गुंतवणूकदाराला मिळालेले आहेत.

जर तुम्हाला प्रत्यक्ष फॉर्म भरून गुंतवणूक करावयाची असेल तर डाऊनलोड विभागातून फॉर्म डाऊनलोड करून घ्या प्रिंट काढा माहिती भरा सही/सह्या करा सोबत PAN कार्ड व के वाय सी पुरावा जोडा, योजनेच्या नावाचा चेक गुंतवणुकीची रक्कम लिहून जोडा व आमच्याकडे पाठवा. आम्ही पुढील कार्यवाही करून तुम्हाला संपर्क साधू.
-दिपक शिरसाठ (९८९०८४८७२७ )

19/05/2016

▪बॅंक एफङी v/s ङेट फंङ▪

👉🏿 बॅंक एफङी - व्याजदर अत्यंत कमी सध्या ७.५०% एक वर्षासाठी
👉🏿 ङेट फंङ - यामध्ये सध्याच सरासरी ८.८६% पर्यंत, व्याजदर(repo rate) अजुन कमी झाल्यास हाच परतावा शाॅर्ट टर्म ङेट फंङमध्ये ९.५०% पर्यत जाईल.

👉🏿बॅंक एफङी -१०% टीङीएस कपात होतो.
👉🏿 ङेट फंङ - टीङीएस कपात नसते.

👉🏿 बॅंक एफङी- मिळणार्‍या व्याजावर ३०% पर्यंत सरळ कर आकारणी
👉🏿 ङेट फंङ - ३ वर्षासाठी गुंतवणुक केल्यास मिळणार्‍या व्याजावर विशिष्ट करप्रणालीचा फायदा होवुन खुपच कमी कर लागतो.

👉🏿 बॅंक एफङी- १० लाख रु.ची एफङी केली आहे व काही दिवसांनी अजुन २ लाख रु. ची एफङी करायची झाल्यास परत नविन एफङी करावी लागते.
👉🏿 ङेट फंङ - त्याच ङेट फंङ मध्ये कितीही वेळा रक्कम टाकता येते.

👉🏿बॅंक एफङी- १० लाख रु.ची एफङी केली आहे व काही कारणासाठी ५ लाख रु. ची गरज पङल्यास संपुर्ण १० लाख रु.ची मोङावी लागते. मग त्यातील ५ लाख रु काढुन उर्वरीत ५ लाख रु. ची पुन्हा एफङी करावी लागते.
👉🏿 ङेट फंङ - १० लाख रु.ची गुंतवणुक केली आहे. पण आता ५ लाख रु.चीच गरज पङल्यास तेवढीच रक्कम काढता येते.

👉🏿बॅंक एफङी- दरवर्षी रिनिवल करावी लागते.
👉🏿 ङेट फंङ - रिनिवलची गरजच नसते.

टीप: ङेट फंङात गुंतवणुक करताना ऐकीव माहितीवर विश्वास न ठेवता त्यातील बारकावे समजुन मगच गुंतवणुक करावी व आपल्या आर्थिक सल्लागाराच्या सल्ल्यानेच गुंतवणुक करावी.

29/02/2016

Union Budget 2016 Highlights.
1. Rs. 35984 crores allotted for agriculture sector.
2. Rs. 17000 crores for irrigation projects.
3. Two new Organic farming scheme for 5 lakh acres.
4. Rs. 19000 crores for Gram Sadak Yojana
5. Rs. 9 Lakh Crores Agriculture Credit Target.
6. Rs. 38500 crores for MANREGA, highest ever.
7. Rs. 2.87 Lakh crores to be spent on Villages in total.
8. Rs. 9000 crores for Swach Bharat Mission.
9. Rs. 97000 Crores for Roads.
10. Total Outlay on Roads and railway Rs. 2.18 Lk Crores.
11. Rs. 2.21 Lakh Crores on Infra Projects.
12. NHAI to raise Rs. 15000 crores via NHAI Bonds.
13. More benches for SEBI Appellate tribunal.
14. Registration of Company in One Day for Start-ups.
15. Rs. 25000 crores for Banks rehabilitation.
16. 100% FDI for food processing.
17. Non planned expenditure of Rs. 14.28 Lk Crores.
18. Planned expenditure increased by 15.3% .
19. Relief Section 87A Rs. 2000 to Rs. 5000
20. Relief Sec 80GG Rs. 24000 to Rs. 60000
21. Section 44AD limits Rs. 1 crores to Rs. 2 crores. Rs. 50 Lakh for professional
22. Accelerated depreciation limited to 40%
23. New manufacturing companies will pay tax @ 25%.
24. LTCG on unlisted securities limited to 2 years.
25. 100% tax deduction for companies building houses upto 30 sq. mtrs.
26. Additional interest deduction for first house.
27. No service tax for building houses upto 60 sq mtrs.
28. 10% dividend tax for recipient over Rs. 10 lakh per annum.
29. TCS on purchase of asset over Rs. 2 Lakh in case and luxury cars.
30. VDS Scheme @ 30% + surcharge, Ist June to 30th September 2016.
31. Dispute resolution for appeal pending before Commissioner(Appeals).
32. Penalty for concealment of Income from 100-300% to 50-200%.
33. Rationalisation of TDS provisions.
34. 11 new benches for Income Tax Appellate tribunal.
35. No face to face scrutiny.

19/01/2016

आरोग्य विमा खर्च नव्हे गुंतवणूक
आरोग्य विमा खर्च नव्हे गुंतवणूक
आयुर्वमिा आणि आरोग्य विम्याची गरज ही व्यक्तिसापेक्ष बदलते.
-Health Insurance Is Investment Not A Loss

आíथक नियोजनातील अत्यंत महत्त्वाची पायरी म्हणजे आयुर्वमिा व आरोग्य विमा. अर्थसुरक्षेच्या या उपायांबाबत दर पंधरा दिवसांनी होणारा ‘विमा जागर’
आरोग्य विमा िंकंवा मेडिक्लेम आज गरिबांपासून आíथकदृष्टय़ा संपन्न वर्गापर्यंत सर्वासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा इतकी मूलभूत गरज बनली आहे. आजारांवरचे उपचाराचे खर्च पाहता आरोग्य विम्याचे योग्य संरक्षण अनिर्वायच आहे. पण आरोग्य विम्याची निवड करताना काही तांत्रिक बाबींकडे आवर्जून लक्ष दिले पाहिजे.
जर नियोजनाचा पाया निष्काळजीपणे दुर्लक्षित राहिला तर संपूर्ण आíथक भवितव्य अधांतरित राहते. सध्या इंटरनेटवरून, व्हॉटस्अ‍ॅपसारख्या माध्यमातून ‘फुकट’ परंतु कोणतीही खात्रीशीर पद्धत न अवलंबता ‘माहिती’ मिळते. त्या आधारे विम्यासारखी दीर्घकालीन गुंतवणूक केली जाते. अशी गुंतवणूक ‘संरक्षणाचा’ केवळ आभास निर्माण करते. नियोजनाची बठक ही आयुर्वमिाचे आणि आरोग्य विम्याचे योग्य संरक्षण असेल तरच भक्कम पायावर उभी राहते.
आयुर्वमिा आणि आरोग्य विम्याची गरज ही व्यक्तिसापेक्ष बदलते. ग्राहकाचे वय, जीवनक्रमातील उद्दिष्टे, मासिक उत्पन्न, व्यवसाय, वैयक्तिक सवयी, कुटुंबाची सदस्य संख्या, कर्जाचे हप्ते, प्रकृतिमान अशा तांत्रिक बाबींचा सांगोपांग विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो. ‘पद्धतशीर नियोजनाने’ आरोग्य विम्याचे आणि आयुर्वम्यिाचे गणित सोडवावे लागते. बऱ्याचदा विमा संरक्षणाची गरज फार उशिरा लक्षात येते. घाईघाईने निर्णय घेतला जातो. अशी निर्णयप्रक्रियेतील ‘घाई’ संपूर्ण कुटुंबाच्या भवितव्याशी केलेली जीवघेणी तडजोड आहे याचे भान गुंतवणूकदारास नसते. भारतातील विमा विपणनांतील गैरविक्रीसारख्या अपप्रवृत्ती, ग्राहकांची अनास्था, विमा सल्लागारांकडून फसवणूक मुख्यत्वे या मानसिकतेमुळे निर्माण झाली आहे. प्रस्तुत सदराद्वारे आपण योग्य उपलब्ध विमा पर्यायाचा आणि आरोग्य विम्यातील तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करू या –
आरोग्य विमा िंकंवा मेडिक्लेम आज गरिबांपासून उच्च आíथक वर्गापर्यंत सर्वासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा इतकी मूलभूत गरज आहे. कारण जीवघेण्या आजारांवरचे उपचाराचे खर्च वार्षकि १५ टक्के दराने वाढत आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत चाळीशीपासून निर्माण होणाऱ्या व्याधी आज कोणत्याही वयोगटातील नागरिकांत आढळत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांचे वाढते आयुष्यमान वैद्यकीय खर्चात भर घालत आहे. अशा परिस्थितीत आरोग्य विम्याचे योग्य संरक्षण अनिर्वाय आहे. आरोग्य विम्याची निवड करताना काही तांत्रिक बाबींकडे आवर्जून लक्ष ठेवावे लागते.
सबलिमिट्स (sublimits)
सबलिमिट्स म्हणजे खर्चाच्या मर्यादा. विमा कंपन्या कोणतेही विमा संरक्षण ग्राहय़ करताना काही अटी, नियमांवर आधारित पॉलिसी तयार करतात. आरोग्य विम्यातील कॅपिंग ही बाब ग्राहकांनी विशे0ष लक्षात घ्यावी. रुग्णालयातील खोली भाडे, डॉक्टरांचे शुल्क, औषधांचा खर्च, शस्त्रक्रियांचा खर्च वगैरे आयुर्वमिा संरक्षणाच्या किती टक्के मर्यादेत आहे त्याचे प्रमाण म्हणजेच सबलिमिट्स. पॉलिसीचे माहितीपत्रक किंवा विमा कराराची प्रत (policy wordings) सबलिमिट्स किंवा कॅपिंग्स नमूद केलेले असते. ग्राहकास विमा एजंटने हे लक्षात आणून देणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा आरोग्य विम्याद्वारे रुग्णाला बिले भरण्याची वेळ येते तेव्हा हे लक्षात येऊन उपयोग नाही.
को-पेमेंट (Co-payment)
म्हणजेच ग्राहकांची विम्याच्या दाव्यातील रकमेत भागीदारी. बहुधा ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यात को-पेमेंट म्हणजेच काही अंशी खर्चाची जबाबदारी ग्राहकाने मान्य केलेली असते. ग्राहकांनी विशेषत: ज्येष्ठांनी को-पेमेंटची रक्कम किती टक्के आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. किमान १० टक्के ते कमाल ५० टक्क्यांपर्यंत को-पेमेंट मर्यादा असलेल्या पॉलिसी सध्या बाजारात उपलब्ध आहेत.
प्रतीक्षाकाळ (waiting period)
वेटिंग पिरिएड अर्थात प्रतीक्षाकाळ म्हणजे आरोग्य विम्यातील सुरक्षाकवच किती काळानंतर वापरता येईल या विषयींच्या सर्वसाधारण अटी. आरोग्य विमा मान्य झाल्यावर केवळ अपघाताने झालेला वैद्यकीय खर्च, रुग्णालयांतील उपचार ताबडतोब दाव्याद्वारे मान्य होतो. मात्र इतर आजारविषयक खर्च काही प्रतीक्षेनंतर दाव्यांसाठी मान्य होतात. इथेच बऱ्याच ग्राहकांची दिशाभूल होते. आरोग्य विमा कंपनीने सर्व दस्तऐवजांसह प्रवेश अर्ज स्वीकारल्यानंतर किमान ३० दिवसांच्या प्रतीक्षाकाळानंतर प्रत्यक्ष संरक्षण सुरू होते. त्यानंतर काही विशिष्ट वैद्यकीय उपचार जसे मोतीबिंदू, मूत्रिपडातील गाठी, हíनया, तत्सम आजार जे विमा करारातील अटीत नमूद केलेले असतात

29/12/2015

ओळख संपत्ती व्यवस्थापनाची
योजनाबद्ध पद्धतीने केलेली गुंतवणूक ही नेहमीच महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच भविष्यातील गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपले आर्थिक ध्येय आणि विद्यमान आर्थिक स्थिती यांची चाचपणी करणे महत्त्वाचे ठरते. अशा वेळी तुमच्या गुंतवणुकीचे वर्गीकरण विभिन्न संपत्तीमध्ये करण्याची संपत्ती व्यवस्थापन ही प्रक्रिया आहे. यामुळे तुमच्या गुंतवणुकीतील जोखीम कमी होते. शिवाय तुमच्या संपत्तीतही वृद्धीदेखील होत असते. कोणतेही संपत्ती व्यवस्थापन हे खालील बाबींवर अवलंबून असायला हवे :
कालावधी : किती कालावधीसाठी तुम्हाला संपत्तीची गरज आहे?
जोखीम स्विकारण्याची क्षमता : दीर्घ कालावधीकरिता संपत्ती वाढीसाठी बाजारातील चढ-उतार सहन करण्याची तुमची क्षमता किती सक्षम आहे?
आर्थिक स्थिती : तुमची विद्यमान जीवनशैली तसेच तुमच्या संपत्तीचा यामध्ये समावेश होतो.
संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन केल्याने बाजारातील चढ-उतार पेलण्याचा तुमचा विश्वास दुणावतो. तसेच पुढील कालावधीत अधिक परतावा मिळण्याचीही शक्यता असते. एक बाब लक्षात घेण्यासारखी अशी की, संपत्तीचे वर्गीकरण किंवा गुंतवणूक निरनिराळ्या पर्यांयामध्ये केल्यास लाभाची हमी मिळत नाही किंवा होणारे नुकसानही टाळता येत नाही.
गुंतवणुकीचे प्रकार :
गुंतवणुकीचे तीन मूलभूत प्रकार आहेत – अल्प कालावधीसाठीची गुंतवणूक, रोखे आणि समभाग. गुंतवणूकदारांसारखेच त्यात पारंपरिक ते आक्रमक असे भिन्न प्रकार असतात.
अल्प कालावधीसाठीची गुंतवणूक हा गुंतवणुकीतील पारंपरिक प्रकार आहे. त्यालाच रोख गुंतवणूक म्हणूनही संबोधले जाते. यामध्ये कमीत कमी जोखीम असते. मात्र या गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावाही तुलनेने कमीच असतो.
रोखे गुंतवणूक हा मध्यम प्रकार आहे. यामध्ये समभागांच्या तुलनेत कमी जोखीम असते. कंपन्यांच्या समभागांच्या तुलनेत परतावा आणि जोखीम या दोहोंसाठी हा गुंतवणूक प्रकार मध्यम प्रकारातील आहे.
या दोन्हींपैकी समभागातील गुंतवणूक हा गुंतवणुकीचा सर्वात आक्रमक प्रकार समजला जातो.
सर्वाधिक दीर्घकालीन परतावा आणि सर्वाधिक जोखमी याबाबतचे यापूर्वीचे सर्व विक्रम याच गुंतवणूक प्रकारात नोंदले गेले आहेत. समभागांमधील गुंतवणुकीमध्ये मोठय़ा (लार्ज कॉप), मध्यम (मिड कॉप) व लघु (स्मॉल कॉप) कंपन्यांचा समावेश होते.
विभिन्न प्रकारच्या गुंतवणुकीचा म्युच्युअल फंडांचा मार्ग
कंपन्यांचे समभाग अथवा परताव्याची हमी देणाऱया गुंतवणूक पर्यायामध्ये थेट गुंतवणूक करण्याऐवजी म्युच्युअल फंडसारख्या गुंतवणूक प्रकारात रक्कम गुंतविण्याचे अनेक लाभ आहेत.
म्युच्युअल फंडांमध्ये करण्यात येणारी गुंतवणूक ही माफक असते. त्यात गुंतविण्यात येणारी रक्कमही किमान असते. तसेच कमी किंमतीत तुम्हाला विविध पर्याय उपलब्ध होतात.
म्युच्युअल फंड गुंतवणूक प्रकारातून आपल्याला हवे तेव्हा बाहेर पडता येते. कारण तेथे असे पर्याय उपलब्ध करून दिलेले असतात.
म्युच्युअल फंडातील आपल्या गुंतवणुकीचे व्यवहार हे तज्ज्ञ निधी व्यवस्थापकामार्फत होत असतात. शिवाय त्यातील व्यवस्थापन हे अधिक पारदर्शी असते. कारण एकूणच म्युच्युअल फंडावर योग्य नियंत्रण असून एकूण बाजारावर देखरेख ठेवणाऱया सेबी या नियामक व्यवस्थेच्या अंतर्गत ही यंत्रणा असते.
जलदता आणि वैविध्यकरणामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूक पर्याय हे अन्य सर्व गुंतवणुकीपेक्षा निराळे ठरते. याद्वारे तुमची गुंतवणूक ही भिन्न पर्यायामध्ये असते. जसे – समभाग, परताव्याची हमी देणारे पर्याय, सोने, स्थावर मालमत्ता आदी. या सर्व गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन हे तज्ज्ञ आणि संबंधित क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींमार्फत होत असते. बाजार आणि अर्थव्यवस्थेमधील बदलांचा नेमका अंदाज त्यांना घेता येत असतो. यामुळे एका गुंतवणूक पर्यायाद्वारे विभिन्न पर्यायांमधील गुंतवणुकीचा लाभ मिळविण्यासाठी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा निश्चितच विचार करणे आवश्यक आहे.

सदैव आपल्या सेवेत- दिपक शिरसाठ (Financial Advisor)

09/12/2015

म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजना-
प्रत्येक व्यक्तिची गुंतवणूकीकडे पाहण्याची दृष्टी, तसेच जोखीम स्वीकारण्याची तयारी वेगवेगळी असते, म्हणून म्युच्युअल फंडांच्या योजनाही प्रत्येकाच्या गरजेनुसार वेगवेगळ्या असतात. काही प्रमुख योजना खालील प्रमाणे आहेत.

१) इक्वीटी शेअर्स (समभाग) आधारीत योजना:
अ) डायव्हर्सिफाईड लार्ज कँप इक्वीटी स्किम्स् – अशा प्रकारच्या योजनेतील गुंतवणूक हि फक्त मोठ्या, कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते. जोखीम तुलनेने कमी असते, परतावा स्थिर असतो.

आ) डायव्हर्सिफाईड लार्ज अँड मिड कँप इक्वीटी स्किम्स् – अशा प्रकारच्या योजनेतील गुंतवणूक हि फक्त मोठ्या व मध्यम आकाराचे कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते.

इ) डायव्हर्सिफाईड मल्टी कँप इक्वीटी स्किम्स् – गुंतवणूक मोठ्या, मध्यम व लहान आकाराच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते. जोखीम तुलनेने जास्त असते, परतावा जास्त मिळू शकतो

ई) डायव्हर्सिफाईड मिड अँड स्मॉल कँप इक्वीटी स्किमस् - गुंतवणूक फक्त मध्यम व लहान आकाराच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते. जोखीम जास्त असते.

उ) डायव्हर्सिफाईड स्मॉल कँप इक्वीटी स्किमस्- गुंतवणूक फक्त लहान कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते. जास्त जोखीम असते.

ऊ) सेक्टर स्पेसिफीक स्किमस् - गुंतवणूक फक्त एखाद्या सेक्टर (क्षेत्र) मधील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते. एकाच क्षेत्रातील कंपन्यात गुंतवणूक केली जात असल्यामुळे जोखीम सर्वात जास्त असते.

२) समभाग व कर्जरोखे आधारित समतोल योजना – अशा प्रकारच्या योजनेतील ६०% ते ७०% गुंतवणूक निरनिराळ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते व ३०% ते ४०% गुंतवणूक हि सरकारी/खाजगी कंपन्यांच्या कर्जरोखे (बॉंड), बँक ठेवी, मनी मार्केट इ. सुरक्षीत साधनात केली जाते. या योजनेत माफक जोखीम असते, म्हणून म्युच्युअल फंडात प्रथमच करणा-या व्यक्तिनी सुरुवातीला अशा प्रकारच्या योजनेत काही काळ गुंतवणूक करुन अनुभव घ्यावा व नंतर जास्त जोखीमीच्या योजनेत करावी. उदा. एचडीएफसी प्रुडेन्स फंड, रिलायन्स व्हिजन इ.

३) इक्वीटी लिंक सेव्हिंग्स स्किमस् – अशा प्रकारचे योजनेत आयकर कलम ८० सी अंतर्गत इन्कम टँक्स मध्ये उत्पन्नात वजावट मिळते. मात्र अशा प्रकारच्या योजनेतून किमान तीन वर्षे पैसे काढता येत नाहीत.

४) मन्थली इंकम प्लान (एमआयपी) – या प्रकारच्या योजनेत २०% ते २५% रक्कम कंपन्याच्या शेअर्समध्ये गुंतवली जाते व ७५% ते ८०% रक्कम हि सरकारी/खाजगी कंपन्यांचे कर्जरोखे (बॉंड), बँक ठेवी, मनी मार्केट इ. सुरक्षीत साधनात गुंतवली जाते. या योजनेत बहुतांशी दर महा डिव्हिडंड दिला जातो. निवृत्त झालेल्या व्यक्ती किंवा ज्याना कमी जोखीम घेऊन नियमीत उत्पन्न हवे असते अशानी या प्रकारच्या योजनेत गुंतवणूक करावी.

५) डेट फंड (कर्जरोखे आधारीत) योजना - अशा प्रकारच्या योजनेतील गुंतवणूक हि फक्त सरकारी/खाजगी कंपन्यांच्या कर्जरोखे (बॉंड), बँक ठेवी, मनी मार्केट इ. सुरक्षीत साधनांत केली जाते. अशा प्रकारच्या योजनेत व्याज दराच्या बदलाची, क्रेडिट रेटिंग बदलाची फक्त जोखीम असते. अशा योजनेत अगदी काही दिवसांपासून ते काही वर्षांपर्यंतच्या मुदतीसाठीही गुंतवणूक करता येते. जोखीम अत्यल्प असते. अशा योजना या बचत खात्याला उत्तम पर्याय आहेत. डेट फंडाच्याही विविध प्रकारच्या योजना असतात. परतावा व्याज दराच्या चढ उतारानुसार मिळतो.

६) फिक्सड् मँच्युरीटी प्लान – अशा प्रकारच्या योजनेतील गुंतवणूक हि फक्त सरकारी/खाजगी कंपन्यांचे कर्जरोखे (बॉंड), बँक ठेवी, मनी मार्केट इ. सुरक्षीत साधनात केली जाते. या योजनांना ठरावीक मुदत ३० दिवस ते ३ वर्षे इतपत असते. या योजना बँक ठेवींना उत्तम पर्याय मानल्या जातात. कर आकारणी इंडेक्सेशन चा फायदा घेऊन करता येते. टिडिएस कापला जात नाही.

७) गोल्ड फंड स्किमस् – या स्किम मध्ये ९९.९९% शुध्दतेच्या सोन्यातच केली जाते. घरात सोने सांभाळण्याची जोखीम नाहीशी होते. घरात सोने ठेवल्यास त्यावर कोणतेच उत्पन्न मिळत नाही. पण गोल्ड फंड योजने मध्ये गुंतवणूक केल्यास त्यावर उत्पन्नही मिळते. सोन्याचे भावातील चढ-उताराचा फायदा मिळतो. सोन्यात प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यापेक्षा हि गुंतवणूक नेहमीच फायदेशीर होते. ज्यांना पैशाची गुंतवणूक सोन्यात करावयाची आहे त्याना तर ही योजना म्हणजे सोन्याची खाणच आहे !

01/12/2015

Loksatta-भले आजवर हा तुमच्यासाठी गुंतवणुकीचा सर्वाधिक पसंतीचा, सोयीचा व सुलभ पर्याय राहिला असेल.. पण यापुढे तरी बँकातील मुदत ठेवींबाबतचे तुमचे सगळे भ्रम दूर व्हायलाच हवेत. अन्यथा तुमच्या आर्थिक नियोजनाचा डोलारा कोसळल्याचे दुर्दैवाने तुम्हाला पाहावे लागेल.
सामान्य भारतीयाची गुंतवणूक म्हणाल तर ती बँकेतील मुदत ठेवी (एफडी) इतपरच सीमित असल्याचे आजही सर्रास जाणवते. याला कारणीभूत काही घटकही आहेत. जसे की, बँकेतील ठेवीत गुंतवणूक तुलनेने खूपच सोपी व कुणालाही सहज शक्य असते. शिवाय ठरलेल्या मुदतीनंतर इतकी रक्कम खात्रीने मिळणार हे माहीत असल्याने ही गुंतवणूक सुरक्षितही मानली गेली आहे. ज्या गोष्टी कळायला सोप्या त्या चांगल्या व सुरक्षितही असे बेगडी गृहीतक यामागे आहे. वरवर पाहता यात काही वावगे नाही आणि त्याबाबत नाके मुरडण्याचे काही कारण नाही, असे अनेकांना वाटेलही. पण थोडे बारकाईने व खोलात जाऊन पाहिले तर आपणच आपल्या बचतीची क्रियाशीलता मारून तिला खुजी-कुपोषित बनवत आहोत, हे ध्यानात येईल.
हे कसे? तर सर्वप्रथम पैसा आणि पुंजी म्हणजे काय हे आपण समजून घेतले पाहिजे. या संकल्पनांचे खरे अर्थ जाणून घेतले पाहिजेत. लौकिकार्थाने पैसा हे केवळ विनिमयाचे माध्यम, ज्यायोगे आपण आपल्या गरजेच्या वस्तू व सेवांचा उपभोग मिळवीत असतो. म्हणजे पुंजी आणि पैशाचा सरळ संबंध आपल्या क्रयशक्ती (खरेदी क्षमतेशी) आहे. म्हणजे जेव्हा आपण आपल्या पैसा-बचतीच्या सुरक्षिततेची गोष्ट करतो, तेव्हा त्याचा अर्थ आपण आपल्या क्रयशक्तीला सुरक्षित करीत आहोत असाच असायला हवा.
जर पैशाची सुरक्षितता ही जर आपल्या क्रयशक्तीची सुरक्षितता असे आपण मानले, तर या सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका हा वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा आहे. अर्थात महागाई ही आपल्या पैशाची सर्वात मोठी शत्रू ठरते. त्यामुळे या शत्रूपासून आपल्या पैशाचा/बचतीचा बचाव करावयाचा तर तो योग्य त्या ठिकाणी गुंतविला जायला हवा. जेणेकरून किमतीतील वाढीच्या दरापेक्षा अथवा महागाई दराहून अधिक परतावा आपल्याला मिळविता येईल. हा असा अपेक्षित परतावा येत नसेल तर आपण जमविलेली पुंजी, बचत धोक्यात लोटत आहोत, असेच मग म्हटले जाईल.
ही बाब दोन सोप्या उदाहरणांतून समजून घेऊ या. आजच्या घडीला जर तुमच्याकडे पाच लाख रुपये आहेत आणि कुटुंबासाठी एक कार घेण्याचे तुमचे स्वप्न आहे. परंतु तडकाफडकी काही निर्णय घेण्याऐवजी तुम्ही थोडे थांबण्याचा विचार करता. तोवर जमविलेले पाच लाख बँकेच्या मुदत ठेवीत तीन वर्षांसाठी तुम्ही ठेवता. तीन वर्षांनंतर मुदत ठेवीतील पाच लाखांचे सर्व कर चुकते करून ५.९० लाख रुपये झाले. म्हणजे तीन वर्षांत जवळपास १८ टक्क्य़ांचा परतावा तुम्ही मिळविला. परंतु याच तीन वर्षांत तुम्ही पसंत केलेल्या कारची किंमत मात्र ३० टक्क्य़ांनी वधारल्याचे तुमच्या ध्यानात येते. जी कार तीन वर्षांपूर्वी पाच लाखांमध्ये मिळत होती आणि तुम्ही खरेदीही करू शकत होता, तीच आता ६.५० लाख रुपयांच्या खाली मिळणे अवघड बनले आहे. तुम्ही साठविलेला पैसा गुंतवूनही तो याकामी कमीच सिद्ध पडला आहे. तर मग बँकेतील मुदत ठेवीत तुमचा पैसा सुरक्षित राहिला असे खरेच म्हणता येईल?
दुसरे उदाहरण पाहू या. तुमचे वय ३५ वर्षे आहे आणि दरमहा मिळकत ५०,००० रुपये आहे. महिन्याकाठी घरखर्च म्हणून २५,००० रुपये जातात आणि दरमहा २५,००० रुपये तुम्ही बचत करीत आहात. वर्ष सरत गेले तसे दरसाल तुमच्या मिळकतीत १० टक्के वाढ होत गेली, तर खर्चाची रक्कम ८ टक्के दराने वाढत आली आहे. म्हणून तुम्ही तुमची बचत वार्षिक ८ टक्के दराने परतावा देणाऱ्या ठेवीत गुंतविली. तुमचे कुटुंब विस्तारत गेले. दोन मुले, त्यांचे शिक्षण, भविष्यासाठी तरतूद वगैरे खर्च वाढत गेले. २५ वर्षांच्या सेवेपश्चात तुम्ही निवृत्ती स्वीकारली. तोवर तुम्ही सर्व बचत बँकेच्या मुदत ठेवीतच केली आहे. निवृत्तीपश्चात वयाच्या साठीत तुमचे सर्व उत्तर आयुष्य आजवर केलेल्या या गुंतवणुकीवरच निर्भर आहे. परंतु दुर्दैवाने लक्षात येते की, कमावत्या वयात मुदत ठेवीत गुंतविलेला सर्व पैसा पुढील सात-आठ वर्षांत वय वर्षे ६७-६८ सालातच संपुष्टात आला.
दोन्ही उदाहरणे काही विरळा नाहीत. अनेकांनी व्यावहारिक जीवनात घेतलेला सुज्ञ निर्णय हा प्रत्यक्षात ‘सुरक्षित’ वाटत असला, तरी तो प्रसंगी कसा घात करतो, त्याचा नमुना म्हणून ती केवळ दिली आहेत. बँकेतील मुदत ठेवी या दीर्घ मुदतीच्या आर्थिक नियोजनाचा विचकाच करतात, हाच मथितार्थ यातून सुचवायचा आहे. जर तुमच्या कष्टार्जित पैशाने खरोखरच तुमच्यासाठी मेहनत घेऊन तुम्ही दूरच्या पल्ल्यासाठी निश्चित केलेले ध्येय पूर्ण करणारे फळ द्यावे असे वाटत असेल. तर दीर्घावधीची समभागांतील गुंतवणूक आणि तीही नियत पद्धतीने अर्थात ‘एसआयपी’ धाटणीने म्युच्युअल फंडामार्फत करीत राहणे हाच योग्य पर्याय ठरेल. सुरक्षितता आणि संपत्ती निर्म

01/12/2015

The Reserve Bank of India (RBI) kept benchmark repo rate unchanged at 6.75 percent

30/11/2015

म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजना-
प्रत्येक व्यक्तिची गुंतवणूकीकडे पाहण्याची दृष्टी, तसेच जोखीम स्वीकारण्याची तयारी वेगवेगळी असते, म्हणून म्युच्युअल फंडांच्या योजनाही प्रत्येकाच्या गरजेनुसार वेगवेगळ्या असतात. काही प्रमुख योजना खालील प्रमाणे आहेत.

१) इक्वीटी शेअर्स (समभाग) आधारीत योजना:
अ) डायव्हर्सिफाईड लार्ज कँप इक्वीटी स्किम्स् – अशा प्रकारच्या योजनेतील गुंतवणूक हि फक्त मोठ्या, कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते. जोखीम तुलनेने कमी असते, परतावा स्थिर असतो.

आ) डायव्हर्सिफाईड लार्ज अँड मिड कँप इक्वीटी स्किम्स् – अशा प्रकारच्या योजनेतील गुंतवणूक हि फक्त मोठ्या व मध्यम आकाराचे कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते.

इ) डायव्हर्सिफाईड मल्टी कँप इक्वीटी स्किम्स् – गुंतवणूक मोठ्या, मध्यम व लहान आकाराच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते. जोखीम तुलनेने जास्त असते, परतावा जास्त मिळू शकतो

ई) डायव्हर्सिफाईड मिड अँड स्मॉल कँप इक्वीटी स्किमस् - गुंतवणूक फक्त मध्यम व लहान आकाराच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते. जोखीम जास्त असते.

उ) डायव्हर्सिफाईड स्मॉल कँप इक्वीटी स्किमस्- गुंतवणूक फक्त लहान कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते. जास्त जोखीम असते.

ऊ) सेक्टर स्पेसिफीक स्किमस् - गुंतवणूक फक्त एखाद्या सेक्टर (क्षेत्र) मधील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते. एकाच क्षेत्रातील कंपन्यात गुंतवणूक केली जात असल्यामुळे जोखीम सर्वात जास्त असते.

२) समभाग व कर्जरोखे आधारित समतोल योजना – अशा प्रकारच्या योजनेतील ६०% ते ७०% गुंतवणूक निरनिराळ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केली जाते व ३०% ते ४०% गुंतवणूक हि सरकारी/खाजगी कंपन्यांच्या कर्जरोखे (बॉंड), बँक ठेवी, मनी मार्केट इ. सुरक्षीत साधनात केली जाते. या योजनेत माफक जोखीम असते, म्हणून म्युच्युअल फंडात प्रथमच करणा-या व्यक्तिनी सुरुवातीला अशा प्रकारच्या योजनेत काही काळ गुंतवणूक करुन अनुभव घ्यावा व नंतर जास्त जोखीमीच्या योजनेत करावी. उदा. एचडीएफसी प्रुडेन्स फंड, रिलायन्स व्हिजन इ.

३) इक्वीटी लिंक सेव्हिंग्स स्किमस् – अशा प्रकारचे योजनेत आयकर कलम ८० सी अंतर्गत इन्कम टँक्स मध्ये उत्पन्नात वजावट मिळते. मात्र अशा प्रकारच्या योजनेतून किमान तीन वर्षे पैसे काढता येत नाहीत.

४) मन्थली इंकम प्लान (एमआयपी) – या प्रकारच्या योजनेत २०% ते २५% रक्कम कंपन्याच्या शेअर्समध्ये गुंतवली जाते व ७५% ते ८०% रक्कम हि सरकारी/खाजगी कंपन्यांचे कर्जरोखे (बॉंड), बँक ठेवी, मनी मार्केट इ. सुरक्षीत साधनात गुंतवली जाते. या योजनेत बहुतांशी दर महा डिव्हिडंड दिला जातो. निवृत्त झालेल्या व्यक्ती किंवा ज्याना कमी जोखीम घेऊन नियमीत उत्पन्न हवे असते अशानी या प्रकारच्या योजनेत गुंतवणूक करावी.

५) डेट फंड (कर्जरोखे आधारीत) योजना - अशा प्रकारच्या योजनेतील गुंतवणूक हि फक्त सरकारी/खाजगी कंपन्यांच्या कर्जरोखे (बॉंड), बँक ठेवी, मनी मार्केट इ. सुरक्षीत साधनांत केली जाते. अशा प्रकारच्या योजनेत व्याज दराच्या बदलाची, क्रेडिट रेटिंग बदलाची फक्त जोखीम असते. अशा योजनेत अगदी काही दिवसांपासून ते काही वर्षांपर्यंतच्या मुदतीसाठीही गुंतवणूक करता येते. जोखीम अत्यल्प असते. अशा योजना या बचत खात्याला उत्तम पर्याय आहेत. डेट फंडाच्याही विविध प्रकारच्या योजना असतात. परतावा व्याज दराच्या चढ उतारानुसार मिळतो.

६) फिक्सड् मँच्युरीटी प्लान – अशा प्रकारच्या योजनेतील गुंतवणूक हि फक्त सरकारी/खाजगी कंपन्यांचे कर्जरोखे (बॉंड), बँक ठेवी, मनी मार्केट इ. सुरक्षीत साधनात केली जाते. या योजनांना ठरावीक मुदत ३० दिवस ते ३ वर्षे इतपत असते. या योजना बँक ठेवींना उत्तम पर्याय मानल्या जातात. कर आकारणी इंडेक्सेशन चा फायदा घेऊन करता येते. टिडिएस कापला जात नाही.

७) गोल्ड फंड स्किमस् – या स्किम मध्ये ९९.९९% शुध्दतेच्या सोन्यातच केली जाते. घरात सोने सांभाळण्याची जोखीम नाहीशी होते. घरात सोने ठेवल्यास त्यावर कोणतेच उत्पन्न मिळत नाही. पण गोल्ड फंड योजने मध्ये गुंतवणूक केल्यास त्यावर उत्पन्नही मिळते. सोन्याचे भावातील चढ-उताराचा फायदा मिळतो. सोन्यात प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यापेक्षा हि गुंतवणूक नेहमीच फायदेशीर होते. ज्यांना पैशाची गुंतवणूक सोन्यात करावयाची आहे त्याना तर ही योजना म्हणजे सोन्याची खाणच आहे !

अधिक माहिती साठी संपर्क
दिपक शिरसाठ (9890848727)