Financial Advisor & Tax Planer

01/06/2025

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01/06/2025

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01/06/2025

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04/11/2024

25/10/2024

डॉ. राकेश दत्त मिश्र एक अनुभवी आर्थिक सलाहकार हैं, जो पटना, बिहार में स्थित हैं। आर्थिक परामर्श के क्षेत्र में अपनी गहन जानकारी और निष्ठा के साथ, डॉ. मिश्र लोगों को सही वित्तीय निर्णय लेने, भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने, और आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, और सामान्य बीमा योजनाओं के साथ-साथ म्युचुअल फंड्स, आयकर, जीएसटी, टीडीएस, और हाउसिंग लोन में भी विशेषज्ञता रखते हैं। उनके मार्गदर्शन में, लोग उच्च शिक्षा, सम्मानजनक सेवानिवृत्ति आय, आय संरक्षण, नकदी प्रवाह प्रबंधन, और संपत्ति योजना से जुड़े आर्थिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
**विजन:**
"१००० लोगों को आर्थिक स्वावलम्बन की ओर प्रेरित करना, जिससे वे आत्मनिर्भरता और वित्तीय सुरक्षा के मार्ग पर अग्रसर हों और अपने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बना सकें।"
**मिशन:**
"वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को समझाते हुए, लोगों को सही वित्तीय योजनाओं में निवेश करने में सहायता प्रदान करना। उनके जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि लाने के लिए जीवन, स्वास्थ्य, और सामान्य बीमा के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना।"
डॉ. मिश्र का लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके मार्गदर्शन से अपने वित्तीय जीवन को सशक्त बनाए और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े।

25/10/2024

डॉ. राकेश दत्त मिश्र एक अनुभवी आर्थिक सलाहकार हैं, जो पटना, बिहार में स्थित हैं। आर्थिक परामर्श के क्षेत्र में अपनी गहन जानकारी और निष्ठा के साथ, डॉ. मिश्र लोगों को सही वित्तीय निर्णय लेने, भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने, और आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, और सामान्य बीमा योजनाओं के साथ-साथ म्युचुअल फंड्स, आयकर, जीएसटी, टीडीएस, और हाउसिंग लोन में भी विशेषज्ञता रखते हैं। उनके मार्गदर्शन में, लोग उच्च शिक्षा, सम्मानजनक सेवानिवृत्ति आय, आय संरक्षण, नकदी प्रवाह प्रबंधन, और संपत्ति योजना से जुड़े आर्थिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

**विजन:**
"१००० लोगों को आर्थिक स्वावलम्बन की ओर प्रेरित करना, जिससे वे आत्मनिर्भरता और वित्तीय सुरक्षा के मार्ग पर अग्रसर हों और अपने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बना सकें।"

**मिशन:**
"वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को समझाते हुए, लोगों को सही वित्तीय योजनाओं में निवेश करने में सहायता प्रदान करना। उनके जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि लाने के लिए जीवन, स्वास्थ्य, और सामान्य बीमा के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना।"

डॉ. मिश्र का लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके मार्गदर्शन से अपने वित्तीय जीवन को सशक्त बनाए और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े।

25/10/2024

क्या आप चाहतें है आप के बच्चो का भविष्य सुरक्षित हो ?

25/10/2024

क्या आप के पास अपने बुढ़ापे के लिए पर्याप्त धन राशी है ?
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20/10/2024

भारत सरकार के नियम केवल दिखावा के होते है | माननीय वितमंत्री महोदया ने कहा था कि अब रिफंड फ़ास्ट होगा इतना फ़ास्ट हुआ की टैक्स पेयर के खाते में दिख ही नहीं रहा |

08/10/2024

||| NGO का संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों से जुड़कर कार्यक्षेत्र का विस्तार |||

संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) की कई एजेंसियाँ विश्वभर में सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय विकास के लिए काम करती हैं। NGOs (गैर-सरकारी संगठन) इन एजेंसियों से जुड़कर अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, जिससे उन्हें वैश्विक मंच, वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन, और संसाधनों तक पहुँच मिलती है। यह सहयोग सामाजिक और मानवतावादी कार्यों को मजबूती प्रदान करता है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों, उनसे जुड़ने की प्रक्रिया, और NGO को मिलने वाले लाभों पर चर्चा करेंगे।

( I ) संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियाँ
संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत लगभग 17-18 प्रमुख एजेंसियाँ कार्यरत हैं, जो विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करती हैं। इनमें शामिल हैं:
1. UNDP (United Nations Development Programme) - सतत विकास, गरीबी उन्मूलन।
2. UNICEF (United Nations Children’s Fund) - बच्चों के अधिकारों और कल्याण पर काम करती है।
3. WHO (World Health Organization) - स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बीमारियों के उन्मूलन।
4. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, और संचार में विकास।
5. FAO (Food and Agriculture Organization) - खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास।
6. ILO (International Labour Organization) - श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा।
7. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) - शरणार्थियों की सुरक्षा।
8. UNEP (United Nations Environment Programme) - पर्यावरण संरक्षण।
9. WFP (World Food Programme) - आपातकालीन खाद्य सहायता।
10. UNFPA (United Nations Population Fund) - जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य।
11. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) - औद्योगिक विकास।
12. IFAD (International Fund for Agricultural Development) - कृषि और ग्रामीण विकास।
13. IMF (International Monetary Fund) - वैश्विक वित्तीय स्थिरता।
14. World Bank - आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन।
15. UN Women - महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता।
16. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) - मादक पदार्थों की रोकथाम और अपराध नियंत्रण।
17. ITU (International Telecommunication Union) - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास।
18. UN Habitat - शहरी विकास और आवास।

( II ) संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से NGO के जुड़ने की प्रक्रिया
संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से जुड़ने के लिए NGOs को कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। इनमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
1. पंजीकरण (Registration)
NGOs को संयुक्त राष्ट्र संघ की संबंधित एजेंसी में पंजीकरण कराना पड़ता है। यह पंजीकरण संगठन की कार्यक्षमता, उद्देश्य, और संचालन के आधार पर किया जाता है। कई एजेंसियाँ NGO से पंजीकरण के लिए उनकी वैधता, कार्यक्षेत्र, और वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करती हैं।
उदाहरण के लिए, UNESCO के साथ पंजीकरण करने के लिए NGO को इसके अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन जमा करना होता है।
पंजीकरण करने के लिए लिंक: NGO Branch at DESA

2. ECOSOC सलाहकार स्थिति (ECOSOC Consultative Status) प्राप्त करना
संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC (Economic and Social Council) के माध्यम से NGOs को 'सलाहकार स्थिति' (Consultative Status) प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह स्थिति NGOs को संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में सहयोग और भागीदारी के अधिकार प्रदान करती है।
आवेदन प्रक्रिया: NGOs को United Nations DESA के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

3. संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भाग लेना
कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ NGOs को अपने विकासात्मक परियोजनाओं और कार्यों में शामिल होने का मौका देती हैं। इसके लिए NGO को संबंधित एजेंसी की परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त करनी होती है और आवेदन जमा करना होता है।

4. फंडिंग और अनुदान के लिए आवेदन
कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ NGOs को अनुदान और फंडिंग प्रदान करती हैं। इसके लिए NGO को अपनी परियोजना योजना और वित्तीय रिपोर्ट्स के साथ आवेदन करना होता है।
फंडिंग अवसरों की जानकारी: UN Funding Portal

( III ) NGO को मिलने वाले लाभ
संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से जुड़ने के बाद NGO को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें शामिल हैं:
1. वैश्विक पहचान (Global Recognition)
NGO को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, जो उनके कार्यों को और अधिक मान्यता देती है।
2. वित्तीय सहायता (Financial Assistance)
NGOs को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से फंडिंग और अनुदान प्राप्त होते हैं, जिससे वे अपने प्रोजेक्ट्स का विस्तार कर सकते हैं।
3. नीतिगत समर्थन (Policy Support)
NGOs को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपनी विशेषज्ञता के आधार पर नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।
4. प्रशिक्षण और संसाधन (Training and Resources)
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ NGOs को तकनीकी प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करती हैं।
5. नेटवर्किंग अवसर (Networking Opportunities)
NGOs को वैश्विक स्तर पर अन्य संगठनों और सरकारी निकायों के साथ नेटवर्किंग का मौका मिलता है, जिससे उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार होता है।

अतः , संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से जुड़कर NGOs अपने कार्यक्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर सकते हैं। यह सहयोग न केवल उनके कार्यों में वृद्धि करता है बल्कि उन्हें वैश्विक मंच, वित्तीय सहायता, और नीतिगत समर्थन प्राप्त करने में भी मदद करता है। NGOs को पंजीकरण, ECOSOC स्थिति प्राप्त करने, और फंडिंग आवेदन जैसी प्रक्रियाओं का पालन करके इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इससे उन्हें अपने उद्देश्यों को व्यापक पैमाने पर सफलतापूर्वक लागू करने का अवसर मिलता है।

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29/09/2024

||| Detailed Description of Three Major Schemes for MSMEs. |||
( OPERATIONAL MANUAL )
1. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)
2. Second Loan for Upgradation of Existing PMEGP/REGP/MUDRA Units
3. Credit Guarantee Scheme for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)

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1. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)
Objective of the Scheme:
PMEGP is a central scheme aimed at providing self-employment opportunities. It offers financial assistance for establishing new enterprises, particularly focusing on creating employment in rural and urban areas.

* Eligibility:
- Age Limit:
The applicant must be 18 years or older.

- Educational Qualification:
Individuals who have completed at least 10th grade can apply for projects with a limit of ₹10 lakh in the manufacturing sector and ₹5 lakh in the service sector.

- Beneficiary Category:
Any individual, self-help groups (SHGs), cooperative societies, trusts, and registered societies can apply.

* Online Application Procedure:
1. Step 1: Open the PMEGP website.
2. Step 2: Click on "PMEGP Online Application."
3. Step 3: Click on "New Entrepreneur" and fill in your information.
4. Step 4: Upload documents (Aadhar card, bank account details, educational certificates).
5. Step 5: Submit the application and obtain a receipt number.
6. Step 6: Use the "Track Application" option on the website to check the status of your application.

* Assistance Amount:
In Rural Areas: 25% to 35% of the project cost.
In Urban Areas: 15% to 25% of the project cost.

2. Second Loan for Upgradation of Existing PMEGP/REGP/MUDRA Units

* Objective of the Scheme:
This scheme assists entrepreneurs who have already availed loans under PMEGP, REGP, or MUDRA and wish to expand their business. It provides a second loan for upgrading and expansion purposes.

* Eligibility:
- Existing Loan Recipients:
Beneficiaries who have previously availed loans under PMEGP/REGP/MUDRA.

- Good Record:
Entrepreneurs must have a good record with the bank.

- Business Expansion:
A plan for upgradation and business expansion is required.

* Online Application Procedure:
1. Step 1: Open the PMEGP portal.
2. Step 2: Click on the "Existing Beneficiary" option.
3. Step 3: Enter your old application number and other information.
4. Step 4: Upload the expansion plan and necessary documents.
5. Step 5: Review and submit your application.
6. Step 6: The bank and relevant department will confirm your application.

* Assistance Amount:
Up to ₹1 crore can be provided for upgradation.

3. Credit Guarantee Scheme for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)

* Objective of the Scheme:
The CGTMSE scheme aims to provide loans to micro and small enterprises (MSMEs) without the need for collateral. The government guarantees the loans under this scheme, which encourages banks to lend to small enterprises.

* Eligibility:
- MSME Registration:
Only enterprises registered under MSME are eligible.
- Loan Amount:
Loans ranging from ₹10 lakh to ₹2 crore can be availed without any guarantee.
- No Collateral Requirement:
There is no need for collateral or guarantee.

* Online Application Procedure:
1. Step 1: Visit the CGTMSE website.
2. Step 2: Click on "Apply for Credit Guarantee."
3. Step 3: Contact the bank or financial institution that offers loans under this scheme.
4. Step 4: Submit necessary documents (business registration, bank account information, MSME certificate) to the bank.
5. Step 5: The bank will send your application to CGTMSE for guarantee approval.
6. Step 6: The bank will disburse the loan.

* Assistance Amount:
Loans between ₹10 lakh to ₹2 crore are available without collateral.

Conclusion: These three schemes are highly beneficial for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). By following the detailed procedures mentioned above, even an ordinary person can apply online and receive government assistance.

29/09/2024

Guidelines for Filing Income Tax Returns and FCRA Returns for NGOs for Financial Year 2023-24 (Assessment Year 2024-25)
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Income Tax Return (ITR) for Financial Year 2023-24 (Assessment Year 2024-25) for NGOs

* Deadline:
For NGOs not requiring audit: July 31, 2024
For NGOs requiring audit: October 31, 2024
For delayed return filing: December 31, 2025

* Process:
1. Registration: The NGO must be registered under the Income Tax Act.

2. Form Filling:
Generally, Form ITR-7 is filled, specifically for NGOs. Those registered under Sections 12AB and 80G of the Income Tax Act must fill ITR-7; otherwise, ITR-5 should be filled.

3. Required Documents:
Previous year's income tax return,
NGO registration certificate,
Audited balance sheet and income and expenditure details,
Bank details, etc.

4. E-filing:
File the return online on the Income Tax Department's website.

5. Certification:
After filing the return, an ACK (Acknowledgment) is received, which should be kept safe.

* FCRA Return for Financial Year 2023-24
* Deadline:
FCRA annual return filing: December 31, 2024

* Process:
1. Registration: The NGO must be registered under FCRA.

2. Form Filling:
Form FC-6 is filled under FCRA.

3. Required Documents:
Details of foreign contributions,
Details of expenditures,
Bank details,
NGO registration certificate, etc.

4. E-filing:
File the FCRA return online on the Ministry of Home Affairs' website.

5. Certification:
An ACK will be received after filing, which should be kept safe.

* Important Points:
* NGOs must ensure that all returns are filed timely and accurately.
* Avoid errors or incorrect information in any documents, as this may lead to legal issues.