06/03/2026
कांदा पिकाखालील क्षेत्र व उत्पादनात भारत जगात दुस-या क्रमांकावर असून देशांतर्गत गरजा भागवून भारतातून कांद्याची मोठा प्रमाणावर निर्यात करुन बहुमोल असे परकीय चलन देखील प्राप्त होते.
महाराष्ट्रात कांदा हे एक महत्वाचे पीकआहे. महाराष्ट्रात कांदा पिकाची लागवड हि मुख्यत्वे नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, बुलढाणा, जळगाव , उस्मानाबाद व धुळे या जिल्ह्यात केली जाते.
कांदा हा नाशिवंत असल्याने कांदा दिर्घकाळ टिकविणे शक्य होत नाही यासाठी कांदा चाळीच्या माध्यमातून साठवणूक करणे आवश्यक असते.
योजनेचे उद्दिष्ट:
* साठवणुकीत कांदा पिकाचे होणारे नुकसान कमी करणे.
* हंगाम नसताना कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन भाव वाढणे किंवा हंगामात आवक वाढून भाव कोसळणे अशा समस्यांवर नियंत्रण मिळवणे.
अनुदान आणि खर्च मर्यादा:
क्षमतेनुसार अनुदानाच्या सुधारित दरांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सर्वसाधारण व अनुसूचित क्षेत्राकरिता 5 ते 1 हजार मेट्रीक टन क्षमतेसाठी यथाप्रमाणा आधारे (Pro-rata basis) ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देय आहे.
5 ते 25 मेट्रीक टन क्षमतेसाठी प्रति मे. टन रुपये 10 हजार ग्राह्य प्रकल्प खर्च असून, कमाल रुपये 5 हजार प्रति मे. टन अर्थसहाय्य मिळेल.
25 ते 500 मे. टन क्षमतेसाठी प्रति मे. टन रुपये 8 हजार ग्राह्य खर्च असून, कमाल रुपये 4 हजार प्रति मे. टन अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.
500 ते 1000 मे. टन क्षमतेसाठी प्रति मे. टन रुपये 6 हजार ग्राह्य खर्च असून, कमाल रुपये 3 हजार प्रति मे. टन अर्थसहाय्य मिळू शकते .
प्रकल्प खर्च 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास बँक कर्ज अनिवार्य आहे आणि अर्थसहाय्य बँक कर्जाच्या परताव्याच्या स्वरूपात (Credit Linked Back Ended Subsidy) दिले जाईल.
पात्रता निकष:
* शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे.
* 7/12 उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे बंधनकारक आहे.
* शेतकऱ्याकडे कांदापिक असणे बंधनकारक आहे.
* वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह, शेतकरी गट, स्वयंसहायता गट, शेतकरी महिला गट, शेतकरी उत्पादक संघ आणि नोंदणीकृत संस्था, सहकारी पणन संघ या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात
