Sachan Estate Pvt. Ltd.

27/09/2026

https://navbharattimes.indiatimes.com/legal/supreme-court-commercial-activities-in-residential-areas-orders/amp_articleshow/134507752.cms

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर राज्य सरकारों ने रहवासी इस्तेमाल की अनुमति दी है, वहां मक्शल गतिविधियां नहीं की ....

24/09/2026

Max Estates just made a big move into a brand-new market 🏗️

The company signed a deal for its first-ever Ghaziabad project, a 9.76-acre development in Indirapuram along National Expressway-3, with an estimated value of ₹2,500-3,000 crore.

This comes right on the heels of their West Delhi expansion last month, worth over ₹10,000 crore. Max Estates is clearly on an aggressive growth run across the entire NCR region right now.

💬 What do you think, does Ghaziabad's Indirapuram belt have the same growth potential as Noida's hottest corridors? Drop your thoughts below.

Sachan Estate — 27+ Years Shaping Noida's Real Estate Market.
📞 +91-9582891008 | 🌐 www.sachanestate.in
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23/09/2026

ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद की सोसायटियों में मेंटिनेंस चार्ज न देकर बिजली का इस्तेमाल करने वाले बकाएदारों की मनमानी पर अब नकेल कसने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने एनसीआर की सोसायटियों में बरसों से चले आ रहे सिंगल वर्सेस मल्टीपॉइंट कनेक्शन और मेंटिनेंस वसूली के विवाद पर विराम लगा दिया है।

हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि अब सुविधाएं इस्तेमाल कर मेटिनेंस रोकने वालों पर एओए सख्ती कर सकेगी, जिससे सोसायटियों का वित्तीय ढांचा चरमराने से बचेगा। आरजी रेजिडेंसी में बिजली की आपूर्ति सिंगल पॉइंट कनेक्शन के जरिए होती है। बिजली की मुख्य सप्लाई सोसायटी को मिलती है और इसके बाद अलग-अलग फ्लैटों में बिजली वितरित की जाती है। सोसायटी प्रबंधन के अनुसार, निवासियों से बिजली की वास्तविक खपत और मेंटिनेंस शुल्क की वसूली एक संयुक्त सॉफ्टवेयर व्यवस्था के जरिए होती है।
निवासी जब अपना खाता रिचार्ज करते हैं तो उसमें से बिजली की खपत और मेंटिनेंस शुल्क का समायोजन किया जाता है। असोसिएशन ने कोर्ट में तथ्य रखे कि कुछ निवासी बिजली का भुगतान तो कर रहे थे, लेकिन मेंटिनेंस शुल्क नहीं दे रहे थे। इससे सोसायटी के रखरखाव, सुरक्षा, सफाई, लिफ्ट, बिजली, कॉमन एरिया और अन्य सेवाओं पर असर पड़ रहा था।

10/09/2026

M3M India just outbid DLF in one of the biggest land deals India has seen this year winning a 12.5-acre mixed-use plot in Noida's Sector 108 for ₹1,850 crore, more than double the Noida Authority's reserve price of ₹835 crore.

In the same auction, M3M also picked up a second parcel in Sector 98 for ₹414 crore, taking their single-day Noida land spend past ₹2,400 crore. DLF fought hard for the Sector 108 plot too, pushing the bidding well above reserve before ultimately losing out to M3M.

This is exactly the kind of institutional confidence that signals where Noida's growth is actually headed, not just where the marketing says it's headed.

💬 What do you think?Does this change how seriously people should be watching Noida's Sector 108 corridor? Drop your thoughts below.

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03/09/2026

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सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि बिल्डर ब्रोशर में दिखाए गए वादों को केवल 'मार्केटिंग' बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकते. डेवलपर्स को खरीदारों को दिए गए मूल प्लान और सुविधाओं के मुताबिक ही प्रोजेक्ट बनाकर देना होगा.
खबर यहां पढ़ें - http://tiny.cc/fms9101

25/08/2026

4 MoUs signed. A ₹600 crore fund for Japanese MSMEs investing in UP and specifically: Invest UP and Yamanashi Prefecture agreed to actively encourage Japanese Global Capability Centres in Noida and Greater Noida.

There's also talk of a 500-acre dedicated Japanese city planned within YEIDA.

This is exactly the kind of follow-through that turns a summit headline into actual commercial demand, GCCs need real office space, and that demand doesn't show up overnight, it shows up 12-18 months later. Worth watching closely from here.

What's your take does this change how seriously people should be tracking Noida's commercial corridor?

18/08/2026

Big investment news for UP right now 🇯🇵🇮🇳

Over 200 CEOs from Japan's Yamanashi Prefecture landed in Uttar
Pradesh this week for a 5-day investment meet, one of the largest
Japanese business delegations the state has ever hosted.

Talks are focused on manufacturing, green hydrogen, renewable
energy, automobiles, and Global Capability Centers (GCCs).

Here's why this actually matters for us in Noida: every GCC that
eventually sets up in India needs real office space. And Noida's
commercial corridor has been quietly building exactly that kind of
Grade A+ inventory for a while now this kind of investment meet is
exactly what turns into real demand over the next year or two.

💬 What do you think? will this translate into real commercial
growth for Noida, or is it too early to tell? Drop your thoughts
below.

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15/08/2026

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