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03/10/2024

🚨 सुप्रीम कोर्ट का ITC पर बड़ा फैसला 🚨

सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर एक अहम फैसला सुनाया है। ये फैसला खास तौर पर उन बिज़नेस के लिए जरूरी है जो किराए या लीज़ पर प्रॉपर्टी देते हैं!

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28/09/2024

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13/09/2024

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दीपक सिंघल केस में फैसला दिया है कि GST अफसर IPC की धाराओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि GST कानून की धाराओं का पालन न किया जाए और कमिश्नर की मंजूरी न ली जाए। आरोपित काम GST कानून के तहत आते हैं, इसलिए पहले GST कानून की प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। कोर्ट ने FIR और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया है और याचिका को मंजूरी दी है।

28/08/2024

Madras High Court Responds to Oversight: Orders Fresh Hearing.

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27/08/2024

जीएसटी रजिस्ट्रेशन को साक्ष्य के अभाव में कैंसल करना नैचरल जस्टिस का उल्लंघन

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26/08/2024

जब समय पर सही तरीके से जानकारी न देने से जीएसटी डिपार्टमेंट को झेलनी पड़ी शर्मिंदगी

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29/07/2024

📢 कानूनी अपडेट:

नई दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला:

अवंथा होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम जीएसटी वार्ड 208, जोन 11, नई दिल्ली (W.P. (C) 10110/2024) मामले में, 24/07/2024 को उच्च न्यायालय ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (डिपार्टमेंट) द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है, जिसमें डिपार्टमेंट ने याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए शो कॉज नोटिस (एससीएन) के जवाब पर विचार नहीं किया और उसे खारिज करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए। डिपार्टमेंट ने केवल यह कहा था कि याचिकाकर्ता का जवाब "अपूर्ण/पर्याप्त दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है/उचित औचित्य के बिना है और इस प्रकार मुद्दे को स्पष्ट करने में असमर्थ है।"

यह निर्णय स्पष्ट आदेश पारित करने के सिद्धांत को स्थापित करता है।

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