Secure Your Family Financially

07/01/2025

Keep these things in mind while taking health insurance

04/01/2025

Pakistan hits JACKPOT, discovers huge gold reserves worth billions in..., but cannot use it due to....
These have accumulated over millions of years.

Islamabad: Pakistan has struck gold, literally as massive reserves and deposits of the precious yellow metal have been discovered along the Indus River in Pakistan Punjab's Attock region.

Ibrahim Hasan Murad, a Pakistani educationist who has served as a provincial minister in the caretaker government of Punjab, Pakistan, including Mines and Minerals, had announced that the Attock region contains estimated gold reserves of 2.8 million tolas (approximately 32.6 metric tons).

These gold deposits are said to be worth Rs 600 billion (Pakistani rupee). According to the reports, these reserves stretch across a 32-kilometer area from Attock to Tarbela and Mianwali and were identified through research conducted by the Geological Survey of Pakistan.

These massive gold deposits have accumulated over millions of years where the Indus and Kabul rivers join near Attock, Punjab. This gold becomes mainly visible during winter months when water levels recede, appearing as bright particles mixed with river sand, say the experts.

But there is a huge controversy over properly exploring and developing these resources which renders these promising findings futile as of now as senior officials in the Mines and Minerals Department have reportedly resisted efforts to for proper exploration and development of these resources.

Instead of exploring the gold, the senior officials are allegedly favouring allocation of these areas for stone and sand zinc mining operations.

Also, these have been many instances of illegal gold extraction due to which the Punjab Home Department had banned unauthorized gold extraction from the river.

The locals have always been doing placer mining, which means the practice of excavating and separating heavily eroded minerals like gold from sand or gravel.

The state government has been trying to completely stop illegal excavation in the river.

According to documents, the placer gold deposits in the upper reaches of northern areas had been reported reaching the bed of the Indus River in Attock with a high flow of water. When the water in the river recedes in the winter season, people of the area have been traditionally extracting gold particles illegally and eventually, heavy excavators were involved in the unauthorised excavation, reports The Dawn.

"After completion of necessary formalities and approval of amendments required in PMC Rules, 2002 to conduct the auction of placer gold, seeking environmental approvals from the Punjab Environment Department, the administrative department is fully determined to start the auctions of placer gold deposits by December this year," said a senior officer as quoted by The Dawn.

04/01/2025

Survey finds nearly 50% of health insurance claims rejected in last 3 years: Top 5 reasons

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) reported that 11% of health insurance claims were denied in FY24, totaling ₹26,000 crore in repudiated claims.

Health insurance claim rejections have become a major concern for policyholders in India. A recent survey by LocalCircles has highlighted that nearly five in ten policyholders who filed claims in the last three years experienced partial or complete claim rejections.

This study, conducted from June to December 2024, received over 1 lakh responses from policyholders across 327 districts.

The survey also sheds light on the issue of claim delays, with six in ten respondents reporting a wait of six to 48 hours after claim approval before they could secure discharge from hospitals.

Of the 28,700 responses regarding claim settlements, 33% said their claims were only partially paid, while 20% faced outright rejection due to ‘invalid’ reasons.

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) also recently reported that 11% of health insurance claims were denied in FY24, totaling ₹26,000 crore in repudiated claims.

This marks a 19.10% increase compared to the previous year.

Here's a look at possible reasons for insurance claim rejections:

Incorrect documentation or errors in paperwork

One of the top reasons for claim rejection is discrepancies in the policyholder’s documentation.

Whether it’s missing information or errors in medical records, insurers often reject claims if the paperwork doesn't match their requirements.

This includes errors in diagnosis codes, treatment dates, or even basic policy details.

Non-coverage of pre-existing conditions

Another common reason for claim denial is the non-disclosure or misunderstanding of pre-existing conditions.

Health insurance policies often have clauses that exclude coverage for conditions that existed before the policy was purchased, leading to rejection when claims related to such conditions are filed.

Policy lapses or delayed renewals

If the health insurance policy is not active at the time of claim filing due to non-payment of premiums or failure to renew on time, insurers may reject claims.

This is a critical issue, as many policyholders may not be fully aware of their policy’s renewal status until it’s too late.

Waiting period clause violation

Most health insurance policies come with a waiting period for certain conditions. If a claim is filed for a treatment covered under this waiting period, it may be rejected.

Common treatments affected by this clause include maternity, specific surgeries, and treatment for pre-existing illnesses.

Inadequate treatment or medical records

In some cases, the insurer may find that the medical treatment received doesn't meet the criteria for reimbursement, or that necessary documentation, such as medical bills and discharge summaries, is incomplete or inadequate.

In these instances, claims are either denied or only partially paid.

04/01/2025

50 smallcaps gain in double-digits as markets welcome 2025 with wild swings

Despite a strong start to the new year, domestic markets ended the first week of 2025 on a pessimistic note as a sell-on-rally sentiment prevailed due to a strong US dollar and high valuations. Mid and smallcap stocks exhibited a recovery during the week, although not significant enough, as only 3 stocks fell in double-digits.

In contrast, 50 smallcaps have delivered double-digit weekly returns, with three gaining over 25%. Apollo Micro Systems was the top gainer from the smallcap pack with nearly 41% return, followed by ITI Ltd (39%) and Manoj Vaibhav Gems (25%).

About 3 stocks, including Epack Durable, Lloyds Metals and JSW Holdings, have offered returns between 20-25% during the week.

In the midcap segment, three stocks, including IREDA, Oil India, have risen in double digits. While IREDA has gained 17%, Oil India was up over 13%.

From the Sensex pack, Maruti Suzuki topped the charts with 9% returns, followed by Bajaj twins with 7% gain each.

The auto sector outperformed other indices during the week, driven by robust December sales that defied the usual subdued demand.

Stocks Recommendations

Analysts said persistent concerns over foreign outflows, a depreciating rupee, along with signs of improving core sector print and reduced expectations for rate cuts in 2025, contributed to the mixed investor sentiments during the week.

What should investors do?

Looking ahead, the market attention will turn to upcoming third-quarter results, with an anticipated improvement on a quarter-on-quarter basis. Further, analysts say investors are likely to align their portfolios based on pre-budget expectations.

“In the short term, uncertainty surrounding Trump's economic policies and high valuations may impact the stock market in the short term, particularly in emerging markets. Key data points such as the FOMC minutes, US non-farm payroll and unemployment rate will influence market sentiment," said Vinod Nair, Head of Research, Geojit Financial Services.

“In the near term, we expect markets to witness stock/sector specific action on the back of pre-quarterly business updates released by companies, ahead of their Q3 results,” said Siddhartha Khemka, Head - Retail Research, Motilal Oswal Financial Services.

Technically, the Nifty index formed a red candle on the daily chart, indicating profit booking, while on the weekly chart, it formed a green candle, indicating overall strength.

“The sentiment remains positive as the index closed above 24,000. The RSI shows a bullish crossover. On the upside, the index may rise towards 24,200–24,220, with a break above 24,220 potentially pushing it to 24,500. Conversely, a decisive move below 24,000 could lead the index towards 23,700," said Rupak De of LKP Securities.

04/01/2025

NPCI moving to give netbanking a UPI-like makeover

You’re about to pay for a purchase on a popular e-commerce website from your mobile, but your bank doesn’t show up in the netbanking list. This stumbling block faced by many consumers may be fixed if a pilot rolled out by the National Payments Corporation of India (NPCI) last month works out.

Why such problems occur is that merchant platforms such as Amazon and Flipkart typically tie up with payment aggregators or gateways such as CC Avenue and PayU, which in turn individually partner with multiple banks to enable netbanking. This involves individual reconciliation with each bank and then settlement with the merchants.

27/12/2024

वडिलोपार्जित जमीन होणार मालकी हक्काची; ‘स्वामित्व’ योजनेचा उद्या शुभारंभ, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत चेहरा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वामित्व’ योजनेचा शुभारंभ शुक्रवार, २७ डिसेंबरला ३० जिल्ह्यांत होणार आहे.

नागपूर : देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत चेहरा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वामित्व’ योजनेचा शुभारंभ शुक्रवार, २७ डिसेंबरला ३० जिल्ह्यांत होणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्यापाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठाणात वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्यांना आता त्यांच्या जमिनीची मालकी अर्थात स्वामित्व मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही महत्वपूर्ण ‘स्वामित्व’ योजना जाहीर केली असून, या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३० हजार ५१५ गावांतील मालमत्ताधारकांना ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांची आर्थिक पत सुधारण्यासाठी या योजनेचा फायदा होणार आहे. ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मालमत्ता कर सुलभरीत्या भरता येणार असून, बँकेतून विविध प्रकारची कर्जे मिळविण्यासाठी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डची मोठी मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अज‍ति पवार, यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील ३० जिल्ह्यांच्या ठिकाणी हा शुभारंभ कार्यक्रम होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या स्वामित्व अर्थात मालमत्ता कार्डाच्या महावाटप शुभारंभास मार्गदर्शन करणार आहेत, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

गावपातळीवरील नकाशे उपलब्ध होणार

या योजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाकरिता महायुती सरकारमधील प्रत्येक मंत्री एकेका जिल्ह्यात जाणार असून, आपण स्वतः नागपूर येथे या योजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याचे बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे गावपातळीवरील नकाशे उपलब्ध होणार असून, ग्रामीण भागातील मालमत्तेबद्दल स्पष्टता येणार आहे. तसेच वर्षानुवर्षांपासून मालमत्तेसंबंधी असणारे वाद मिटवण्यासाठी या योजनेची मदत होणार आहे, असेही ते म्हणाले.

डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे यावेळी जनतेशी आणि स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. स्वामित्व योजना हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असून, याद्वारे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना स्वतःच्या मालकी हक्काच्या जमिनींचे पट्टेवाटप सुलभरीत्या होणार आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होणार असल्याने नागरिकांना आपल्या मालमत्तेचे ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागात वडिलोपार्जित मालमत्तेची कागदपत्रे नसल्यामुळे अनेकदा मालमत्तेवर कब्जा केला जातो. यातूनच शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्यासारख्या घटना घडतात. शेतकऱ्यांना ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळाल्यामुळे या सर्व गोष्टींना आळा बसू शकतो.
..तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल २०२५ पर्यंत

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णय दिला तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका एप्रिल २०२५ पर्यंत होतील, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणबाबात सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

आदिवासी नागरिकांना फायदेशीर ठरणार

या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गावांतील जमिनीचे योग्य प्रकारे वाटप झाल्याने ग्रामपंचायतींना करआकारणी सुलभरित्या करता येणार आहे. परिणामी, ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून, यामुळे ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होणार आहेत. यामुळे गावातील विकासकामांना गती मिळणार आहे. आदिवासी भागात नागरिकांकडे पिढ्यानपिढ्या जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे नसतात. त्यामुळे आदिवासी भागातील नागरिकांना कायमस्वरूपी मालमत्ता कार्ड मिळण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.

21/12/2024

यूट्यूबवर शेअर मार्केट टिप्स देणाऱ्यांना दणका! सेबीने 9.5 कोटींचा ठोठावला दंड, रवींद्र बाळू भारतीवर बंदी

सेबीने यूट्यूबवर शेअर बाजाराच्या टिप्स देणारा यूट्यूबर रवींद्र बाळू भारती आणि इतर तिघांवर 4 एप्रिलपर्यंत रोखे बाजारात व्यापार करण्यास बंदी घातली आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने त्याला 9.5 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने यूट्यूबवर शेअर बाजाराचे सल्ले देणाऱ्या रवींद्र बाळू भारती आणि इतर तिघांवर 4 एप्रिलपर्यंत रोखे बाजारात व्यापार करण्यास बंदी घातली आहे. तसेच त्यांना 9.5 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. त्यांना नियामक उल्लंघनासाठी अतिरिक्त दंड देखील भोगावा लागेल.

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने दिग्गज युट्यूब इंन्फ्ल्यूअन्सर रवींद्र बाळू भारती आणि त्यांच्या कंपनीवर 4 एप्रिल 2025 पर्यंत सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये व्यापार करण्यास किंवा प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे आणि त्यांना 'बेकायदेशीर नफा' म्हणून 9.49 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

भारती आणि त्याच्या तीन सहकाऱ्यांनी अनोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार व्यवसायातून कथितरित्या पैसे कमावले. रवींद्र भारती एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट असे कंपनीचे नाव आहे. सेबीने भारती व्यतिरिक्त शुभांगी रवींद्र भारती, राहुल अनंत गोसावी आणि धनश्री चंद्रकांत गिरी या तिघांवरही कारवाई केली आहे.

सेबीचे आदेश
सेबीने या महिन्यात आपल्या अंतिम आदेशात म्हटले आहे की, रवींद्र भारती शिक्षण संस्थेने आपल्या परिसराचा आणि कर्मचाऱ्यांचा वापर करून अननुभवी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक सल्ला, व्यापार शिफारशी आणि नोंदणीशिवाय अंमलबजावणीद्वारे सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये आकर्षित केले.

सेबीने रवींद्र बाळू भारती आणि त्यांची कंपनी रवींद्र भारती एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट यांना सहा टक्के दराने साध्या व्याजासह संयुक्तपणे 9.49 कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढे, सर्व पाच संस्थांना सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे आणि 4 एप्रिल 2025 पर्यंत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सिक्युरिटीज खरेदी, विक्री किंवा अन्यथा व्यवहार करण्यापासून किंवा सिक्युरिटीज मार्केटशी कोणत्याही प्रकारे जोडले जाण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.

याशिवाय, त्यांना गुंतवणूक सल्लागार सेवा देणे किंवा 'रवींद्र भारती एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट प्रायव्हेट लिमिटेड' किंवा 'रवींद्र भारती वेल्थ' सारख्या नावाखाली गुंतवणूक सल्लागार म्हणून काम करणे बंद करावे लागेल जोपर्यंत ते सेबीकडे नोंदणीकृत नसतील.

सेबीने नियामक उल्लंघनासाठी 5 संस्थांना 10 लाख रुपये आणि रवींद्र भारती एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, राहुल अनंत गोसावी आणि धनश्री चंद्रकांत गिरी यांना 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

21/12/2024

आजोबा, वडिलांनी पॉलिसी काढली आणि विसरले! LIC कडे ८८० कोटी पडून, तुमचे आहेत का? असे चेक करा

सरकारी जीवन विमा कंपनी एलआयसीकडे तब्बल ८८०.९३ कोटी रुपये दाव्याविना पडून आहेत. पॉलिसीधारकांनी क्लेम करुन ही रक्कम काढून घ्यावी असं आवाहन कंपनीने ग्राहकांना केलं आहे.

अनेकदा आपल्या घरात आजोबा, वडिलांनी वेगवेगळ्या पॉलिसीमध्ये पैसे गुंतवलेले असतात. मात्र, ते सांगायचं विसरुन जातात. अशा परिस्थितीत पॉलिसी परिपक्व झाल्याचे माहिती होत नाही. परिणामी हे पैसे क्लेमविना पडून राहतात. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC), देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी म्हणते की, 2023-24 मध्ये तिच्याकडे 880.93 कोटी रुपयांची अनक्लेम मॅच्युरिटी रक्कम पडून आहे. देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनकडे (LIC) २०२३-२४ मध्ये ८८०.९३ कोटी रुपयांची अनक्लेम मॅच्युरिटी रक्कम पडून आहे. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. २०२४ मध्ये ३,७२,२८२ पॉलिसीधारकांनी मुदतपूर्ती पूर्ण होऊनही त्यांचे पैसे घेतले नाहीत. अशा स्थितीत आपल्या पालकांनी काढलेल्या पॉलिसीवर कसा क्लेम करायचा हे माहिती असणे आवश्यक आहे.

कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?एलआयसी पॉलिसी क्रमांक, पॉलिसीधारकाचे नाव, जन्मतारीख आणि पॅन कार्ड

एलआयसी वेबसाईटवर कसे शोधावे?जर कोणत्याही एलआयसी पॉलिसीधारक किंवा लाभार्थीला एलआयसी पॉलिसी अंतर्गत कोणतीही रक्कम दावा न केलेली आहे का? हे शोधण्यासाठी सर्वप्रथम https://licindia.in/home या वेबसाईटला भेट द्या. ग्राहक सेवेवर क्लिक करा आणि 'पॉलिसीधारकांची अनक्लेम केलेली रक्कम' निवडा. पॉलिसी क्रमांक, नाव (अनिवार्य), जन्मतारीख (अनिवार्य) आणि पॅन कार्ड एंटर करा की माहिती प्रविष्ट करा. माहिती मिळविण्यासाठी 'सबमिट' वर क्लिक करा.

एलआयसीचे पॉलिसीधारकांना आवाहनदावा न केलेली रक्कम कमी करण्यासाठी LIC ने अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये प्रिंट मीडिया आणि डिजिटल मीडियामधील जाहिराती तसेच पॉलिसीधारकांना त्यांच्या थकबाकीचा दावा करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी रेडिओ जिंगल्सचा समावेश आहे. मंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. दावा पूर्ण करण्यासाठी फक्त वैध NEFT आवश्यक आहे.

दावा केला नाही तर या पैशांचं काय होतं?१० वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही रकमेसाठी दावेदार आला नाही तर संपूर्ण रक्कम ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीमध्ये जाते. नियमानुसार, हा पैसा वृद्धांच्या कल्याणासाठी वापरला जातो.

प्रकरणे का वाढत आहेत?१५ फेब्रुवारी २०२४ च्या IRDAI परिपत्रकानुसार, 'विमा कंपन्यांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारे काही कारणे समोर आली आहेत. दावा न केलेल्या रकमेत वाढ होण्याचे एक कारण म्हणजे अशी अनेक प्रकरणे आहेत जिथे ग्राहकांचा शोध लावला जाऊ शकतो. परंतु, अनेक कारणांमुळे विमा कंपन्या दावे भरू शकत नाहीत.

IRDAI च्या परिपत्रकात काय आहे?IRDAI परिपत्रकानुसार, प्रत्येक विमा कंपनीने त्यांच्या वेबसाइटवर १००० रुपये किंवा त्याहून अधिक दावा न केलेल्या रकमेची माहिती प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. ही माहिती १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही दाखवावी लागणार आहे.

21/12/2024

जुनी कार घेणंही महागलं! GST काऊन्सिलच्या मिटींगनंतर काय स्वस्त? काय महाग?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जैसलमेरमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. यावेळच्या बैठकीत आरोग्य आणि आयुर्विमा प्रीमियमवरील कर कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र याबाबतचा निर्णय तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे.

जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आला, याबाबत काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावे केले जात आहेत. त्यानुसार जुनी कार घेणंदेखील महागलं आहे. नेमकं काय महागलंय? काय स्वस्त झालंय? जाणून घेऊया.

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार 50% पेक्षा जास्त फ्लाय ऍश असलेले ऑटोक्लेव्हड एरेटेड काँक्रिट (AAC) ब्लॉक एचएस कोड 6815 अंतर्गत ठेवलेले आहेत. यानंतर त्यांच्यावर पूर्वीपेक्षा कमी जीएसटी आकारला जाईल, जो पूर्वी 18% होता आणि आता तो 12% करण्यात आला आहे.

अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST परिषदेच्या बैठकीत, वापरलेल्या कारच्या विक्रीशी संबंधित व्यवहारांवर जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे.

फोर्टिफाइड तांदळावर 5% कर एकसमान दर लागू केला जाईल. याचा उपयोग कोणत्याही उद्देशासाठी केला गेला तरी दर कायम राहतील. यापूर्वी त्यावर वेगवेगळे कर लागू होते. त्यामुळे करप्रणाली थोडी अवघड झाली होती.

रेडी टू इट पॉपकॉर्न खाणेदेखील आता परवडणारे नाहीय. जीएसटीबाबत परिषद यासंदर्भात निर्णय झालाय. मीठ आणि नमकीनसारखे मसाले असलेले पॉपकॉर्न पॅकेजिंगशिवाय विकल्यास त्यावर 5% जीएसटी लागू होईल.

याशिवाय प्री-पॅकेज केलेल्या आणि लेबल केलेल्या पॉपकॉर्नवर 12% GST भरावा लागेल.असे असताना HS 1704 90 90 कोड अंतर्गत मिठाई म्हणून वर्गीकृत केलेल्या कॅरमल पॉपकॉर्नसारख्या साखर-लेपित वाणांवर 18% GST लागू होईल.

विमा प्रीमियमवरील निर्णय जीएसटी काऊन्सिलने पुढे ढकलला आहे. त्यामुळे लोकांना आपल्या इन्शुरन्सवर आधीच्या टॅक्स दराप्रमाणे प्रिमियम जमा करावा लागेल. प्रत्यक्षात मंत्र्यांच्या गटात यावर एकमत होऊ शकले नाही.

10/07/2024