03/02/2025
राज्य शासनाच्या जाचक अटी विरोधात तालुक्यातील पतसंस्थांचा उस्फूर्तपणे बंद
कागल तालुका पतसंस्था फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक निबंधक यांना निवेदन
कागल : स्थिरीकरण व तरलेता सहाय्य निधी (अंशदान) या निधीस संघाच्या सभासद असलेल्या सहकारी पतसंस्थांचा विरोध, ठेव विमा संरक्षण देणे, पालक अधिकारी यांच्या नेमणुकीस विरोध, लेखापरिक्षण अहवाला बाबत आपल्या कार्यालयाकडुन विचारणा होत असते ते तात्काळ थांबविण्यात यावी, मल्टीस्टेट पतसंस्थाच्या व्याजदरा संदर्भात चर्चा या विविध विषयाबाबत कागल तालुका पतसंस्था फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यातील सर्व सहकारी संस्थांकडून सहकारी संस्था कागल सहाय्यक निबंधक समीर जांभोटकर यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सम्राट सणगर, बाळासो ढवण, चंद्रकांत गवळी, बिपिन माने, राजेंद्र मगर, अनिल सणगर, विजय पाटील, सुनील कांबळे, शिवाजी पाटील, अण्णासो मगदूम, सुदर्शन हुंडेकर, संजय मगदूम, सुरेश कांबळे आदीसह तालुक्यातील पतसंस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच राज्य शासनाच्या जाचक अटी विरोधात कागल तालुक्यातील पतसंस्थांनी आज दि.३१ जानेवारी रोजी उस्फूर्तपणे बंद पाळला.
निवेदनानुसार, वरील विषयांसदर्भात यापुर्वी कागल तालुका पतसंस्था फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली सर्व पतसंस्था यांनी दि. २७ जानेवारी २०२० व त्यानंतर सुध्दा अंशदान न देणे तसेच नव्याने उपस्थित झालेले विषयांना विरोध दर्शविलेला आहे. तसेच स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी या बाबत या निधीच्या वापराबाबत कोणतीही स्पष्टता होत नाही. त्यामुळे या स्थिरीकरण व तरलेता सहाय्य निधी (अंशदान) या निधीस संघाच्या सभासद असलेल्या सहकारी पतसंस्थांनी विरोधच दर्शविलेला आहे. त्याचप्रमाणे संस्थेच्या सभासद ठेवींना रू.५ लाख पर्यंतच्या ठेवींना नागरी सहकारी बँका शेड्यूल्ड बँकाप्रमाणे ठेव विमा महामंडळाप्रमाणे विमा संरक्षण मिळावे.
सध्या पतसंस्थांचे कामकाज सहकार विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे अतिशय चांगल्या पध्दतीने सुरू आहे. पालक अधिकारी यांच्या कामकाजाच्या कार्यकक्षा शासनाने संस्थांच्या पर्यंत पोहाचविलेल्या नाहीत. त्यामुळे पालक अधिकारी यांच्या नेमणुकीस पतसंस्थांचा विरोध आहे.
संस्थांचे लेखापरीक्षण ३१.०३.२०२४ पर्यंत पूर्ण झालेले असुन सदरचे लेखापरिक्षण अहवाल हे विशेष लेखापरिक्षक यांच्या कार्यालयाकडे दाखल केलेले असुन याची एक प्रत आपल्या कार्यालायाकडे परंपरेने येत आहे. तरी सुध्दा लेखापरिक्षण अहवाला बाबत आपल्या कार्यालयाकडुन विचारणा होत असते ते तात्काळ थांबविण्यात यावी.
नागरी बिगरशेती पतसंस्थांच्या व्याजदरां बाबत शासन मर्यादीत व्याजदरा बाबत आग्रही आहे. याबाबत पतसंस्थांनी सकारात्मक विचार केलेला आहे. परंतु नागरी पतसंस्थांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये मल्टीस्टेट पतसंस्था आपला व्यवसाय करीत असल्याने त्यांनी ठेवीदारांसाठी दिलेले व्याजदर हे नागरी बिगरशेती पतसंस्थांच्या व्यवसायासाठी मारक ठरत आहेत. तरी याबाबत सहकार विभाग व आपल्या वतीने ही बाब शासनाच्या निर्दशनास आणुन दयावी. तसेच तालुक्यात अशा संस्थांची शाखा उघडते वेळी त्या त्या गावातील संस्थांच्या कडून नाहरकत पत्र घेणे बाबत शासनाला सुचित करणेत यावे. अशा विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी सादर करणेत आले.
राज्य शासनाच्या जाचक अटी विरोधात आज दि.३१ जानेवारी रोजी तालुक्यातील पतसंस्थांनी उस्फूर्तपणे बंद पाळला.
