Experts monkey catcher

09/08/2026

🐒 सुमात्रा में एक बंदर ने 18 लोगों पर हमला किया

* यह घटना इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तंजुंगबलई शहर की है।
* एक वयस्क Long-tailed Macaque (लंबी पूँछ वाला मकाक बंदर) ने लगभग दो सप्ताह में 18 लोगों को घायल किया। Google.pdf
* कुल 19 हमले हुए, क्योंकि एक व्यक्ति पर दो बार हमला हुआ। Google.pdf
* जिन लोगों पर हमला हुआ उनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। ज्यादातर लोग उस समय अकेले थे। Google.pdf
* स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई स्कूलों में सुरक्षा के कारण कक्षाएँ रोकनी पड़ीं। Google.pdf

🪤 बंदर को कैसे पकड़ा गया?

6 अगस्त को सरकारी टीम ने एक ट्रैप/पिंजरा लगाकर बंदर को पकड़ लिया। Fire and Rescue Service द्वारा जारी वीडियो में बंदर पिंजरे में काफी तनावग्रस्त दिखाई दे रहा था। Google.pdf

कुछ घायलों को 10 से ज्यादा टांके लगाने पड़े और उन्हें रेबीज़ की वैक्सीन भी दी गई। Google.pdf

⚠️ सबसे महत्वपूर्ण बात

स्थानीय अधिकारी ने चेतावनी दी कि संभव है कि दूसरे बंदर भी इंसानों पर हमला कर रहे हों, इसलिए सिर्फ इस एक बंदर को पकड़ लेने से खतरा पूरी तरह खत्म मानना सही नहीं है। Google.pdf

रिपोर्ट में इसका एक बड़ा कारण जंगलों की कटाई और बंदरों के प्राकृतिक habitat का कम होना बताया गया है। जब जंगली जानवरों का habitat छोटा होता है तो इंसानों और जानवरों के बीच conflict बढ़ सकता है।

09/08/2026

🐒 बदायूं में लंगूरों की अवैध बिक्री का मामला

Times of India की 8 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, बदायूं (उत्तर प्रदेश) में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके 10 लंगूरों को बचाया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। Google.pdf

* गिरफ्तार व्यक्ति का नाम फहीम बताया गया है।
* उसके पास से एक कार मिली, जिसमें 2 बड़े लंगूर थे।
* पूछताछ के बाद एक घर से 8 लंगूर के बच्चे भी बरामद किए गए। Google.pdf
* कोर्ट से अनुमति लेने के बाद इन सभी 10 लंगूरों को कछला जंगल में छोड़ दिया गया। Google.pdf

लंगूरों को लोग क्यों खरीद रहे थे?

रिपोर्ट में बताया गया है कि बदायूं क्षेत्र में बंदरों के हमले बढ़ने के कारण कुछ लोग लंगूरों को बंदरों को भगाने के लिए खरीद रहे थे। लंगूर आकार और ताकत में रीसस मकाक से बड़े होते हैं। Google.pdf

यही मांग एक अवैध कारोबार का कारण बन गई। अधिकारियों के अनुसार, तस्कर पीलीभीत के जंगलों से लंगूर पकड़कर बदायूं में ₹10,000–₹15,000 प्रति लंगूर बेच रहे थे। Google.pdf

⚠️ सबसे महत्वपूर्ण बात

रिपोर्ट साफ कहती है कि लंगूर Wildlife (Protection) Act के तहत संरक्षित हैं। इसलिए उन्हें जंगल से पकड़ना, रखना या व्यापार करना गंभीर कानूनी मामला बन सकता है। Google.pdf

और स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्थानीय जिला अस्पताल के अनुसार बंदरों के काटने या हमले के बाद रोजाना लगभग 150–200 लोगों को anti-rabies vaccine लग रही है। Google.pdf

इस खबर का असली मुद्दा

बंदरों की समस्या → लोग लंगूर खरीदने लगे → लंगूरों की मांग बढ़ी → जंगल से लंगूर पकड़कर बेचने का अवैध कारोबार शुरू हुआ।

यानी बंदर नियंत्रण की समस्या का गैरकानूनी समाधान अपनाने से अब लंगूरों की तस्करी भी सामने आ रही है।

29/07/2026

🚨 ताजमहल में विदेशी महिला पर्यटक पर बंदर का हमला

उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल के ईस्टर्न गेट के पास दक्षिण कोरिया की 36 वर्षीय महिला पर्यटक किम मिह्ये (Kim Mihye) पर बंदर ने हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। Google.pdf

घटना के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन आरोप है कि एम्बुलेंस लगभग एक घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद उन्हें ई-रिक्शा से निजी अस्पताल ले जाया गया। Google.pdf

इस घटना के बाद ताजमहल परिसर में बढ़ती बंदरों की समस्या और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने पहले भी आगरा नगर निगम को बंदरों और आवारा जानवरों की बढ़ती संख्या के संबंध में पत्र लिखा था। Google.pdf

📍 स्थान: ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश
📅 घटना: 27 जुलाई 2026 (रिपोर्ट 29 जुलाई 2026)

21/07/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: उत्तर प्रदेश में बंदरों के आतंक पर तुरंत कार्रवाई करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई 13 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति (High Powered Committee) को निर्देश दिया है कि वह बंदरों की बढ़ती समस्या को गंभीरता से ले और केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे। Google.pdf

मामला क्या है?

* यह मामला विनीत शर्मा व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है।
* याचिका में कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में बंदरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे आम जनता परेशान है और मानव-बंदर संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। Google.pdf

सरकार ने कोर्ट को क्या बताया?

सरकार ने बताया कि:

* 13 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है।
* नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका आदि) को शहरों से बंदरों को पकड़ने, सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ने का काम जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
* भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) से दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजना तैयार करने को कहा गया है। Google.pdf

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा:

* समिति नियमित बैठक करे।
* केवल कागज़ी कार्रवाई न हो।
* बंदरों की समस्या के समाधान के लिए ठोस और व्यावहारिक निर्णय लिए जाएँ।
* अगली सुनवाई में समिति की बैठकों का विवरण (Minutes) और प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। Google.pdf

कोर्ट की पहले की टिप्पणियाँ

कोर्ट ने पहले भी कई बार सरकार की आलोचना की थी क्योंकि:

* सभी विभाग जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे थे।
* कोई भी विभाग बंदरों की समस्या की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था।
* सरकार द्वारा बनाई गई SOP (Standard Operating Procedure) अधूरी थी और उससे समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो रहा था। Google.pdf

अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर 2026 को होगी, जिसमें सरकार को अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। Google.pdf

14/05/2026

The growing monkey menace in Nepal’s hill districts has pushed one local government in Tehrathum to declare a public holiday so residents can collectively chase monkeys away from farms and settlements.

Laligurans Municipality has announced a public holiday across the municipality on May 15 to conduct a campaign against rhesus macaque monkeys, locally known as rato bandar, which have been destroying crops and vegetables.

The municipality said farmers have suffered heavy losses as monkeys continue to damage maize, potatoes, millet, fruits and vegetables. The problem has become so severe that farmers are spending nights guarding fields, while schoolchildren are skipping classes to protect crops.

In a notice undersigned by Mayor Arjun Mabuhang, the municipality said the monkey menace, though often viewed as a minor issue, has seriously affected the livelihoods of rural farmers.

“Farmers are forced to stay awake all night guarding their fields to save agricultural produce,” the notice said. “This has affected not only their economic condition but also children’s education and the daily lives of families.”

The municipality said a two-day campaign would be conducted on May 15 and 16 to drive monkeys beyond the municipal boundary. Farmers, elected representatives, employees and local residents have been asked to participate at locations and times designated by ward offices.

“The problem may appear normal, but it has severely affected the livelihoods of farmers,” Mabuhang said. “Monkeys are destroying maize, potatoes, millet, fruits and vegetables cultivated by villagers.”

The municipality has also deployed caretakers and built temporary watch posts in areas heavily affected by monkeys. According to municipal officials, monkey patrols have been arranged in Megha of ward 8, Nageshwori at the junction of wards 6 and 8, and Singhathap in ward 5. Four caretakers are currently mobilised to drive monkeys away from settlements and farmland.

Mabohang said many people initially mocked the municipality when it introduced caretakers to control monkeys at the beginning of his tenure.

“At that time, many considered it a normal issue, but now farmers are in despair,” he said.

He urged the federal government to recognise the monkey problem as a national issue and introduce long-term solutions.

“It is not possible for local governments alone to resolve this problem,” Mabuhang said. “The federal government needs concrete policies and programmes to protect agricultural production and provide relief to farmers.”

The municipality is also planning to plant fruit trees such as guava and pear in community forests affected by monkeys. Officials say the plan is aimed at providing food sources within forests so that monkeys are less likely to enter settlements and farmland.

Monkey attacks on crops have become a growing problem across Nepal’s hill districts in recent years. Farmers say repeated destruction of maize, potatoes, fruits and vegetables has forced many to abandon farming altogether.

Authorities and communities have attempted various measures, ranging from traditional scare tactics to technological interventions and sterilisation campaigns, but with limited success.

In 2024, Mayor Tirtha Raj Bhattarai of Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality staged a hunger strike in Kathmandu, demanding a national policy to manage monkeys and other wildlife.

Despite the efforts, the government has yet to find the right measures to control the monkey menace.

A study conducted with support from the Gandaki provincial Ministry of Industry, Tourism, Forest and Environment refrained from recommending stringent measures, citing the religious significance of monkeys in Hinduism, where monkeys are worshipped as the deity Hanuman. The study also noted that sterilisation and capture methods were unlikely to effectively control monkey populations.

Nepal is home to three monkey species: the rhesus macaque (Macaca mulatta), the Assamese monkey (Macaca assamensis) and the Hanuman langur (Semnopithecus entellus).

Nepal is also a signatory to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), which restricts international trade in threatened species. National laws prohibit the export of protected wildlife without government approval. One is jailed, according to the act, for five years to 15 years or fined Rs500,000 to Rs1 million or both if found guilty.

Similarly, the National Park and Wildlife Conservation Act has included the rhesus monkey on the list of protected animals, thereby prohibiting its export without government permission. However, the Act does not mention any measures for controlling protected animals that threaten people and agricultural production

Farmers in Tehrathum say monkeys are destroying crops, disrupting livelihoods and forcing children to skip school to guard fields.

10/03/2026

🐒 बंदर पर चोरी का आरोप, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली

थाईलैंड के Koh Chang द्वीप पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। कुछ विदेशी पर्यटकों ने पुलिस में शिकायत की कि एक बंदर उनकी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर भाग गया।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पर्यटकों के साथ मिलकर पहाड़ी इलाके में बंदर की तलाश शुरू की। लगभग चार घंटे तक पुलिस और पर्यटक बंदर को ढूंढते रहे।

हालांकि बाद में जांच करने पर सच्चाई सामने आई कि बंदर ने कोई चोरी नहीं की थी। दरअसल पर्यटक कैनाबिस (नशीले पदार्थ) के प्रभाव में थे और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी खुद ही अपने ठहरने की जगह पर छोड़ दी थी।

जब कमरे की तलाशी ली गई तो चाबी वहीं मिल गई

19/01/2026

UP Govt Hands Over Monkey Control In Cities To Forest Dept; Relief Expected For Residents
The Uttar Pradesh government has assigned full responsibility to the Forest Department for tackling the problem of monkeys in urban areas. The Forest Department will prepare an action plan within one month, which includes capturing the monkeys, relocating them to a safe place, and their scientific management.

People in urban areas troubled by the growing monkey menace may soon get relief, as the UP government has assigned complete responsibility for catching and managing monkeys to the Forest Department. An order has been issued directing the department to prepare an action plan within one month, while municipal corporations will extend necessary cooperation.

The decision was taken during a high-level administrative meeting held on January 8 under the chairmanship of Principal Secretary, Urban Development, P Guruprasad. The meeting reviewed the increasing presence of monkeys in cities, incidents of accidents caused by them, concerns over public safety, and the rising cases of human-monkey conflict.

It was decided that the Forest Department, under the Department of Environment, Forest and Climate Change, will now be solely responsible for catching monkeys within municipal corporation limits. Municipal bodies will no longer directly engage in catching operations. The Forest Department will handle all related tasks, including capture, relocation to safe areas, rehabilitation, and scientific management of the animals.

The role of municipal corporations will be limited to identifying monkey-affected areas, sharing necessary information with the Forest Department, and providing local-level coordination and support. The decision was taken considering that monkeys are wild animals and their management and rehabilitation require specialised expertise available with the Forest Department.

31/12/2025

The Indian government has launched a monkey control campaign by sterilizing various villages in Pithoragarh district across the border from Baitadi. The Indian government is conducting sterilizing to control the number of monkeys in a way that will have a long-term effect.

Locals are also worried about the monkey terror in the Dasharathchand Municipality area of ​​Baitadi along the Mahakali River. There is no help from Nepal to control the monkey terror. Many settlements here have become deserted due to the monkeys. Most farmers have left their fields barren. Local Laxmi Nath said that it has been more than seven years since everyone in the village stopped farming after the monkeys started destroying crops. She said that the fields that used to produce good crops including corn and wheat have now become bushes.

The Indian government is launching a sterilizing campaign to control the monkeys after they started causing terror in various areas of Pithoragarh district. Pramod Bhatta, president of the Jhulaghat Trade Association, said that the monkeys started entering homes when the locals started leaving their fields fallow after the monkeys started destroying crops and attacking people. He said that he had requested the government to control them. “Raghav Bhatta’s hand was broken while chasing away the monkeys that were terrorizing his house,” he said. “The government has launched a sterilization campaign to stop the terror and prevent the number of monkeys from increasing.” Indian forest workers have been taking the monkeys to Haldwani, a city in Uttarakhand, to be sterilized.

More than 550 monkeys have been captured from Jhulaghat, Gaurihat, Bishkholi, Bagattoli, Gethigada, Ranwa, Majirkanda, Lek, Choudi, Kharkyuda, Doli, Jamirpani and Lamtada areas of Pithoragarh district and taken for sterilization, said Dinesh Joshi, ranger at the Pithoragarh Forest Department District Office. ‘The sterilization was done to prevent the existing number of monkeys from increasing,’ he said, ‘This was done because the number of monkeys cannot increase after sterilization.’

The Indian Forest Department has come up with a trick to capture monkeys by placing fruits inside an iron cage to take them for sterilization. The door closes automatically when the monkeys enter the cage to eat the fruits, so the monkeys cannot come out. After that, they are captured and sent to the Haldwani-based forest office for sterilization.
Ranger Joshi said that after sterilization, they are brought back to the same area where they were caught and released. He said that 565 monkeys have been caught and sterilized under the Pithoragarh Forest Office so far. They are sterilized and released within a week of being caught. Ranger Joshi said that although this method of monkey control does not give immediate results, it will show results in the future.

Residents of Dasharathchand Municipality have also been demanding monkey control for years. The locals have stopped farming after the monkeys started destroying crops and fruits due to them.

Many families have moved out of the village after the monkeys started eating not only the crops but also the food grains kept inside, said Ghanshyam Bhatta of Dasharathchand-5. ‘They break down the closed doors after not getting any food in the garden,’ he said, ‘many families have been displaced from the village due to the terror of the monkeys.’

The previous term of the people’s representative in the municipality had launched a ‘drive-away campaign’ to control the monkeys. At that time, locals and people’s representatives started making noise by whistling, shooting guns, and bursting firecrackers to drive the monkeys away. After it was unsuccessful, the next year the municipality purchased a device that made a sound like a gun and distributed it to the neighborhoods, but the monkey terror could not be controlled.

Kaishila Chand, deputy mayor of Dasharathchand Municipality, said that since she was elected in 2079 BS, she has been personally providing financial support for monkey control in some affected wards. ‘We have also hired a watchman to drive away the monkeys with personal investment.’ "It has not been of any long-term benefit," he said. "Now it is necessary to find long-term solutions to reduce the monkey menace rather than short-term ones."
Although the municipality has allocated a budget for monkey control in the current fiscal year, there has been no discussion on how to implement it yet, she said.

If farmers claim that monkeys have damaged their crops, they can be given compensation of up to Rs 10,000 as per the guidelines, said Bhaktaraj Giri, head of the Division Forest Office, Baitadi. He said that the office does not have any plan for monkey control.

16/11/2025

• आदिलाबाद और आसपास के इलाकों में बंदरों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है।
• सरकार ने पहले बंदरों को पकड़कर उन्हें MRRC—Monkey Rescue & Rehabilitation Centre में रखा जाता था।
• इस सेंटर को 2.25 करोड़ रुपये की लागत में बनाया गया था
और इसमें 150 बंदरों को रखने की क्षमता थी।

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🏥 MRRC सेंटर क्यों बनाया गया था?
• गाँवों और शहरों में परेशानी करने वाले बंदरों को पकड़कर यहाँ रखा जाता था।
• यहाँ बंदरों की नसबंदी (sterilization) करने की भी योजना थी, ताकि उनकी जनसंख्या कम हो सके।
• यह भारत का दूसरा ऐसा केंद्र था (पहला हरियाणा में है)।

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❌ अब समस्या क्या है?
• जुलाई 2024 से यह MRRC केंद्र पूरी तरह बंद पड़ा है।
• कोई भी गतिविधि नहीं चल रही —
ना बंदर आ रहे हैं, ना उनकी देखभाल हो रही है, ना नसबंदी का काम।
• सरकार या वन विभाग ने इसे दोबारा शुरू नहीं किया है।

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🔍 नसबंदी कार्यक्रम क्यों फ़ेल हुआ?

समाचार के अनुसार:
• बंदरों की नसबंदी से आबादी कम करने की कोशिशें “फ्यूटाइल (असफल)” साबित हुई हैं।
• या तो सफलता दर कम थी,
• या प्रक्रिया सही तरीके से लागू नहीं की गई,
• और सेंटर भी समय पर चालू नहीं रखा गया।

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🐒 अब इसका असर क्या पड़ेगा?
• गाँवों और शहरों में बंदरों की संख्या और बढ़ सकती है।
• फसल नुकसान, घरों में घुसना, इंसानों पर हमला —
इन समस्याओं में इज़ाफ़ा होने की संभावना है।
• नए बंदर पकड़ने की व्यवस्था न होने से
जिला प्रशासन और वन विभाग पर दबाव बढ़ेगा।

26/09/2025

Monkey Attack in Hapur: UP BJP Leader Praveen Sethi Injured After Troop of Monkeys Pounce on Him, Video Goes ViralIn a shocking incident from Uttar Pradesh’s Hapur, BJP leader and Punjabi Samaj national convener Praveen Sethi was attacked by a troop of monkeys on Saturday, September 21. CCTV footage shows Sethi returning home on his scooter when several monkeys pounced on him in Laxman Gali. In a shocking incident from Uttar Pradesh’s Hapur, BJP leader and Punjabi Samaj national convener Praveen Sethi was attacked by a troop of monkeys on Saturday, September 21. CCTV footage shows Sethi returning home on his scooter when several monkeys pounced on him in Laxman Gali. Startled, he abandoned his vehicle and tried to flee, but the monkeys chased him down the lane. During the chaos, Sethi tripped, fell, and sustained injuries as the animals clawed at him. The video of the assault has gone viral, sparking anger among residents. Sethi later released a statement calling the incident part of a worsening problem in Hapur, with groups of monkeys terrorizing locals daily. He said the menace has made it unsafe for children, elderly citizens, and women to move freely in the city. Monkey Terror in Hapur: Mother and 2 Children Attacked While Riding Scooter, Chased by Monkeys in Uttar Pradesh; CCTV Video Surfaces.