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Patna Property Junction, Patna, Delhi (2026)

01/10/2026

🏙️️ **पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप: प्रारूप पर 15 अक्टूबर तक दे सकेंगे सुझाव व आपत्ति!** 📑✨

नगर विकास एवं आवास विभाग ने 'पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप विकास योजना-2047' के प्रारूप पर सुझाव और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब आम नागरिक 15 अक्टूबर तक अपने सुझाव या आपत्तियां भेज सकते हैं।

📌 **मुख्य बिंदु (Key Highlights):**

* **समय सीमा बढ़ी:** विकास योजना-2047 के प्रारूप पर सुझाव देने की अवधि को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

* **गजट में हुआ था प्रकाशन:** इस योजना के प्रारूप को 1 अगस्त को गजट में प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद 60 दिनों का समय सुझावों व आपत्तियों के लिए दिया गया था।

* **कैसे भेजें सुझाव?:** अपनी आपत्ति या सुझाव अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को डाक (Post) या कूरियर (Courier) के माध्यम से भेज सकते हैं।

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01/10/2026

🏢 **संवरेंगी बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, क्रूज़ टर्मिनल व ताज होटल को हरी झंडी: बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला!** 🏙️✨

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राजधानी पटना के विकास, जनसुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

📌 **कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले (Key Highlights):**

* **बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी का पुनर्विकास:** पटना के बहादुरपुर (सेक्टर-6) स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी के स्थान पर NBCC के साथ मिलकर स्व-वित्तपोषित आधार पर अत्याधुनिक आवासीय परिसर बनाया जाएगा।

* **विश्वस्तरीय क्रूज़ टर्मिनल:** पटना सदर अंचल के सबलपुर और दुजरा दियारा में 2-2 एकड़ भूमि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को लीज पर देकर दो क्रूज़ टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

* **होटल ताज सिटी सेंटर:** पटना में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेसर्स उत्कर्ष स्फटिक लिमिटेड द्वारा 'होटल ताज सिटी सेंटर' के निर्माण के लिए ₹213.41 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली।

* **मीठापुर-महुली कॉरिडोर से जुड़ाव:** मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड से परसा-संपतचक मार्ग को ₹82.25 करोड़ की लागत से जोड़ा जाएगा।

* **नाप-तौल का नया नियम:** 'बिहार विधिक माप विज्ञान नियमावली, 2026' लागू होने से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, वेब्रिज और अस्पताल के मापक उपकरणों की जांच अब थर्ड पार्टी करेगी, जिससे धांधली रुकेगी।

* **विमान संचालन लागत घटेगी:** एयरलाइन कंपनियों को राहत देने के लिए एटीएफ (ATF) पर वैट की दर 1% से घटाकर शून्य कर दी गई है।

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01/10/2026

🏢 **बहादुरपुर में बनेगी आधुनिक आवासीय कॉलोनी, मीठापुर-महुली से जुड़ेगा परसा-संपतचक!** 🛣️✨

बिहार कैबिनेट की बैठक में राजधानी पटना के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाले कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है।

📌 **कैबिनेट बैठक के मुख्य आकर्षण (Key Highlights):**

* **बहादुरपुर में आवासीय परिसर का पुनर्विकास:** पटना के बहादुरपुर (सेक्टर-6) में जर्जर आवासीय परिसर के स्थान पर अत्याधुनिक आवासीय परिसर का निर्माण NBCC के साथ मिलकर किया जाएगा।

* **मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से जुड़ेगा संपर्क:** ₹82.25 करोड़ की लागत से मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से 2-लेन डाउन रैंप और परसा-संपतचक पथ संरेखण में 2-लेन एट-ग्रेड सड़क का निर्माण होगा, जिससे मीठापुर से परसा-संपतचक जाना आसान हो जाएगा।

* **सबलपुर और दुजरा दियारा में क्रूज़ टर्मिनल:** पटना के सबलपुर और दुजरा दियारा में दो विश्वस्तरीय क्रूज़ टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, जिससे जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

* **हवाई सफर होगा सस्ता:** राज्य में विमान ईंधन (ATF) पर वैट (VAT) की दर 1% से घटाकर शून्य कर दी गई है, जिससे हवाई किराए में राहत मिलने की उम्मीद है।

* **पंचायतों व नगर निकायों को फंड:** राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को ₹2058 करोड़ और नगर निकायों को ₹1108 करोड़ मिलेंगे।

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30/09/2026

🏛️️ **बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: 30 अहम एजेंडों पर लगी मुहर, जानिए किन विभागों को मिली बड़ी सौगात!** 💼✨

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 30 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बैठक में ऊर्जा, नगर विकास एवं आवास, पथ निर्माण, पर्यटन और राजस्व जैसे कई प्रमुख विभागों से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लगी है।

📌 **कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले (Key Highlights):**

* **नगर विकास एवं आवास विभाग:**
* पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 में स्थित जर्जर आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास (Redevelopment) के लिए NBCC (India) Ltd. के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) को स्वीकृति दी गई।

* बहादुरपुर सेक्टर-5 (टी०वी० टावर के निकट) में 8.5 एकड़ भूखंड पर स्व-वित्तपोषित परियोजना के लिए NBCC के साथ समझौते को मंजूरी मिली।

* **ऊर्जा विभाग:**
* "बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026" प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।

* कैमूर और रोहतास जिलों की 177 बसावटों (132 गाँवों) के 21,644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने के लिए ₹351.85 करोड़ की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई।

* कृषि फीडरों के सोलराइजेशन (2585 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र) के लिए ₹2761.55 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति दी गई।

* **पथ निर्माण एवं पर्यटन विभाग:**
* मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से 2-लेन डाउन रैम्प एवं परसा-सम्पतचक पथ संरेखण में निर्माण कार्य हेतु ₹82.25 करोड़ की मंजूरी।

* होटल ताज सिटी सेंटर, पटना के निर्माण हेतु ₹213.41 करोड़ की परियोजना लागत पर द्वितीय चरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

* **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग:**
* पटना सिटी (सबलपुर दियारा) और पटना सदर (दुजरा दियारा) में विश्व स्तरीय क्रूज़ टर्मिनल के विकास हेतु भूमि भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 25 वर्षों के लिए लीज पर देने की स्वीकृति दी गई।

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30/09/2026

💻 **सभी अभिलेख होंगे डिजिटल, मिलेगी डिजिटल कॉपी: भू-अर्जन व मुआवजे से जुड़े विवादों का होगा त्वरित निपटारा!** 📜✨

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी पहल की है। इसके तहत भू-अर्जन प्राधिकारों के सभी अभिलेख और केस से जुड़े दस्तावेज अब डिजिटल किए जाएंगे।

📌 **निर्णय से जुड़ी मुख्य बातें (Key Highlights):**

* **फाइलों में हेरफेर और गायब होने की गुंजाइश खत्म:** सभी कागजात के डिजिटाइज होने से फाइलों में गड़बड़ी या गायब होने की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
* **मुआवजे और विवादों का तेजी से निपटारा:** भू-अर्जन और मुआवजे से जुड़े मामलों का त्वरित और जवाबदेह निष्पादन करना आसान हो जाएगा।
* **डिजिटल कॉपी की सुविधा:** नागरिकों को प्राधिकार से संबंधित आवश्यक अभिलेखों की डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
* **आरसीएमएस (RCCMS) से जुड़ेंगे प्राधिकार:** राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं सहरसा के पीठासीन अधिकारियों के साथ प्राधिकारों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया गया।
* **डिजिटल उपकरण होंगे उपलब्ध:** विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि बेहतर और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए सभी संबंधित कार्यालयों में जल्द आवश्यक डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

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30/09/2026

🛣️️ **पटना को जाम से मुक्ति दिलाएगा रिंग रोड: 2028 तक बनकर तैयार होगा छह लेन का कॉरिडोर!** 🚗✨

पथ निर्माण विभाग ने पटना रिंग रोड (रामनगर-कन्हौली सेक्शन) के तहत 14.5 किलोमीटर लंबे रामनगर-कच्ची दरगाह कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस परियोजना के पूरे होने से पटना शहर को भीषण ट्रैफिक जाम से स्थायी रूप से मुक्ति मिलेगी।

📌 **परियोजना से जुड़ी मुख्य बातें (Key Highlights):**

* **₹1,183 करोड़ की लागत:** इस भव्य कॉरिडोर का निर्माण ₹1,183 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

* **14.5 किमी लंबा 6-लेन कॉरिडोर:** राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-131G) के तहत छह लेन पटना रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है।

* **ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत:** भारी वाहन और झारखंड समेत अन्य पड़ोसी राज्यों से आने-जाने वाले वाहन अब पटना शहर में प्रवेश किए बिना बाहर-बाहर अपने गंतव्य तक निकल सकेंगे।

* **ज़मीन अधिग्रहण में तेज़ी के निर्देश:** समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण का काम समय पर पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है।

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30/09/2026

🏛️ **तीन मंजिला मकान का नक्शा पास कराने के झंझट से मिलेगी मुक्ति: बिहार सरकार की बड़ी राहत!** 🏠✨

राज्य में अब 12 मीटर तक की ऊंचाई (तीन मंजिला) तक मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। बिहार भवन उपविधि के मसौदे में संशोधन करते हुए इस महत्वपूर्ण प्रावधान को शामिल किया गया है, जिसे जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलेगी।

📌 **नियमों से जुड़ी मुख्य बातें (Key Highlights):**

* **स्वप्रमाणित नक्शा होगा जमा:** 12 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के लिए मानकों के अनुरूप बना स्वप्रमाणित (Self-Certified) नक्शा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद तुरंत स्वीकृति प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।

* **ऊंचाई के अनुसार भवनों का वर्गीकरण:**
1. **निम्न जोखिम:** 12 मीटर ऊंचाई तक (स्वप्रमाणित नक्शा)।

2. **मध्यम जोखिम:** 12 से 24 मीटर ऊंचाई तक (इंजीनियर या वास्तुविद से स्वीकृति आवश्यक)।

3. **उच्च जोखिम:** 24 मीटर से ऊंचे भवन (नक्शा और एनओसी संबंधित सभी प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य)।

* **पहुंच मार्ग की चौड़ाई:** आवास तक जाने वाले मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 3.7 मीटर (लगभग 12 फीट) रखनी होगी।

* **एफएआर (FAR) और सेटबैक में छूट:** एफएआर के लिए आधार 3 रखा गया है। 12 मीटर तक चौड़ाई और गहराई वाले भूखंडों में सेटबैक नियमों से पूरी तरह छूट रहेगी।

* **नक्शा की वैधता 5 वर्ष:** नक्शे की वैधता को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही 30 दिनों में नक्शे की स्वीकृति न मिलने पर उसे स्वतः स्वीकृत (Deemed Approved) माना जाएगा।

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29/09/2026

📜 **पटना जिले में दाखिल-खारिज के 4 लाख ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट: 17 हजार मामले अब भी पेंडिंग!** 🏠⚠️

पटना जिले में जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के आवेदनों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद से प्राप्त 11 लाख आवेदनों में से लगभग 4 लाख आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। अब रैयतों को म्यूटेशन कराने के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

📌 **मामले से जुड़ी मुख्य बातें (Key Highlights):**

* **अनुमंडलवार म्यूटेशन के लंबित मामले:**
* **दानापुर अनुमंडल:** म्यूटेशन के सबसे अधिक 5,021 मामले लंबित हैं।

* **पटना सदर अनुमंडल:** 4,500 मामले पेंडिंग हैं।

* **मसौढ़ी अनुमंडल:** 2,400 मामले पेंडिंग हैं।

* **पटना सिटी अनुमंडल:** 2,100 मामले पेंडिंग हैं।

* **बाढ़ अनुमंडल:** 1,800 मामले पेंडिंग हैं।

* **पालीगंज अनुमंडल:** 800 मामले पेंडिंग हैं।

* **जमाबंदी सुधार के 16 हजार आवेदन पेंडिंग:** जमाबंदी में गड़बड़ी के सुधार के लिए अंचल कार्यालयों में 16,000 आवेदन लंबित हैं (दानापुर- 4800, पटना सदर- 2900, मसौढ़ी- 2600, पटना सिटी- 2100, पालीगंज- 1800)।

* **छुटी हुई जमाबंदी के 12 हजार आवेदन लंबित:** छुटी हुई जमाबंदी को जुड़वाने के लिए जिले में 12,000 आवेदन लंबित हैं (दानापुर- 2800, पटना सदर- 2400, मसौढ़ी- 1900, बाढ़- 1800, पटना सिटी- 1600, पालीगंज- 600)।

* **आवेदन रिजेक्ट होने पर क्या करें?** म्यूटेशन आवेदन खारिज होने पर रैयत दोबारा आवेदन कर सकते हैं। यदि प्रक्रिया के बीच आवेदन रिजेक्ट होता है तो डीसीएलआर (DCLR) कोर्ट में अपील कर आवेदन करने की अनुमति ली जा सकती है।

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29/09/2026

✈️ **सोनपुर और अजगैबीनाथ हवाई अड्डे के निर्माण में आएगी तेजी: ₹10,000 करोड़ का होगा बड़ा निवेश!** 🛫✨

बिहार में हवाई संपर्कता (Air Connectivity) और पर्यटन को नए आयाम देने के लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम (सुल्तानगंज) हवाई अड्डों के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की और निर्माण प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

📌 **परियोजना से जुड़ी मुख्य बातें (Key Highlights):**

* **₹10,000 करोड़ का बड़ा निवेश:** पीपीपी (PPP) मोड पर पहले चरण में अजगैबीनाथ धाम हवाई अड्डे पर ₹3,500 करोड़ और सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ₹6,500 करोड़ का निवेश होगा।

* **बड़े विमानों का हो सकेगा संचालन:** दोनों एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना और रन-वे का विकास इस प्रकार किया जाएगा कि यहां बड़े कमर्शियल और अंतर्राष्ट्रीय विमानों का संचालन आसानी से हो सके।

* **भूमि अधिग्रहण में तेजी:** राज्य सरकार भू-अर्जन और संपर्कता (कनेक्टिविटी) की लागत वहन करेगी, जिसके लिए अधिकारियों को प्रक्रियाएं तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

* **आर्थिक और पर्यटन विकास:** इन दोनों एयरपोर्ट के चालू होने से बिहार में व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों और धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा।

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29/09/2026

🌉 **21 आरओबी परियोजनाओं में तेजी से भूमि अधिग्रहण हो: बिहार सरकार का बड़ा आदेश!** 🛤️✨

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में विशेष रेलवे परियोजनाओं के तहत प्रस्तावित रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) के लिए चल रही भू-अर्जन (भूमि अधिग्रहण) की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

📌 **परियोजना से जुड़ी मुख्य बातें (Key Highlights):**

* **1 सप्ताह में धारा 20(ए) की कार्रवाई:** अधिकारियों को सभी परियोजनाओं में एक सप्ताह के भीतर धारा 20(ए) की कार्रवाई हर हाल में पूरी करने का सख्त निर्देश दिया गया है।

* **4 जिलों में आरओबी का निर्माण:** पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में विशेष रेलवे ओवर ब्रिज परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

* **मंत्री ने की समीक्षा:** राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कोई अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

* **समान्वय और समयबद्ध कार्य:** संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को रेलवे अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने का आदेश दिया गया है।

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01/10/2026

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30/09/2026

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29/09/2026

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