GST Updates with R K Ranjan

02/02/2026

Union Budget 2026–27 में Indirect Taxes (GST / Customs / Excise) के लिए बड़े बदलाव — व्यापार, imports और compliance को मिलेगा असर

🇮🇳 Customs Duty में राहत और reform:
🔹 Budget 2026 में personal imports पर basic customs duty को 20% से घटाकर 10% किया गया है— इससे global e-shopping के लिए उच्च-end इलेक्ट्रॉनिक्स, branded apparel आदि की landed cost कम होगी।
🔹 सोलर बैटरी, सोलर ग्लास और EV/solar उपकरणों पर भी Customs Duty छूट देकर renewable energy तथा इलेक्ट्रिक vehicle ecosystem को बढ़ावा दिया गया है।

🤖 Customs & Excise Modernisation:
🔹 Budget में tariff simplification, advanced technology और AI आधारित approvals को बढ़ावा देने का प्रावधान है, जिससे customs clearance जल्दी और आसान हो सकेगा।
🔹 Nuclear energy और critical minerals के लिए जरूरी उपकरणों पर basic customs duty exemption मई तक 2035 तक बढ़ाई गयी, जिससे प्रदूषण-रहित ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग-टर्म सप्रोट मिलेगा।

🎯 GST Litigation & Reform पर जोर:
🔹 Finance Bill में GST, Customs और Excise के लिए परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं ताकि litigation कम, cash flow बेहतर और compliance सरल हो सके। इसमें post-supply discount के लिए credit notes को formal recognition देने और invoice link-requirements relax करने जैसे उपाय शामिल हैं।

Key Takeaways for GST / Customs Compliance:
✔ Imported goods के लिए revised duty structure का impact समझें
✔ E-commerce imports पर duty changes को pricing और valuation में अपडेट करें
✔ Customs approvals और clearance में tech-based facilitation पर ध्यान दें
✔ GST post-supply discount और credit note provisions को नई rules के हिसाब से adjust करें

12/01/2026

https://youtu.be/oTlaeMwV0B8?si=aImPx0-xx_bG1S8O

⚖️ न्यायालय ने GST कानून के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।इस निर्णय में अदालत ने साफ कहा है कि यदि खरीद.....

30/12/2025

यह वीडियो Karnataka High Court के एक महत्वपूर्ण फैसले को सरल भाषा में समझाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि contract के breach पर मिलने वाले liquidated damages पर GST नहीं लगता। कोर्ट ने CBIC Circular dated 03.08.2022 और Indian Contract Act की धारा 73 व 74 का हवाला देते हुए कहा कि breach पर मिलने वाला compensation कोई “consideration” नहीं है। चूँकि liquidated damages contract का मुख्य उद्देश्य नहीं होते, बल्कि breach का परिणाम होते हैं, इसलिए ऐसे भुगतान GST के दायरे में नहीं आते। यह वीडियो NBFCs, businesses और GST professionals के लिए बेहद उपयोगी है।

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📢 आज की कानूनी खबर: यह वीडियो Karnataka High Court के एक महत्वपूर्ण फैसले को सरल भाषा में समझाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि c...

15/12/2025

GST Advisory: E‑Invoice Compliance पर Department की सख्ती — गलत IRN पर Penalty का जोखिम।

🔹 GST विभाग द्वारा e‑invoice compliance पर निगरानी तेज कर दी गई है, खासकर IRN generation में देरी या गलत invoice reporting के मामलों में।

🔹 कई मामलों में पाया गया है कि taxable supplies होने के बावजूद —
❌ समय पर IRN generate नहीं किया गया
❌ गलत GSTIN / value से e‑invoice जारी की गई
❌ B2B invoices को e‑invoice से बाहर दिखाया गया

🔹 Taxpayers के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:
✅ Tax invoice issue करते ही IRN generate करें
✅ Credit Note / Debit Note भी e‑invoice rules के अनुसार बनाएं
✅ ERP–GST portal data matching नियमित रखें
✅ गलत e‑invoice = ITC denial + penalty का risk

🔹 सही e‑invoicing से GST litigation और notices दोनों से बचा जा सकता है।

11/12/2025

📌 GST appellate tribunal (GSTAT) state‑level benches likely to miss December rollout deadline due to staffing & infrastructure delays — impacting dispute resolution timelines for taxpayers.

📍 GSTAT के state benches December 2025 में शुरू नहीं होंगे, क्योंकि staffing और infrastructure तैयार नहीं हो पाया है — इससे GST से जुड़े विवादों के निपटारे में देरी हो सकती है।
📍 लाखों टैक्सपेयर्स के pending disputes और appeals में GSTAT का रोल महत्वपूर्ण है — rollout delay से litigation timelines प्रभावित हो सकते हैं।
📍 Businesses, tax professionals और taxpayers को यह ध्यान में रखना चाहिए कि appellate benches के शुरू न होने से GST litigation backlog बढ़ सकता है।
📍 Compliance और documentation पर विशेष ध्यान दें — pre‑audit internal reviews से future disputes में फायदा मिलेगा।

05/12/2025

📢CBIC ने स्पष्ट किया है कि GST अधिकारी अब एक‑साथ कई वित्तीय वर्षों (Multiple FY) के लिए “Consolidated / Bunched Demand / SCN” जारी कर सकते हैं।

इसका मतलब — पुराने, लंबित या mismatch वाले GST cases में अब authorities आपस में जोड़कर notice भेज सकती हैं।

Taxpayers, especially registered businesses — अपनी past returns, compliance history, input tax credit claims, e‑invoices/ e‑way bills आदि सावधानी से ज़रूर देखें।

अगर bookkeeping/ returns में discrepancy है — जल्द rectify करें, नहीं तो consolidated demand SCN मिलने, penalties या interest लगने का जोखिम है।

05/12/2025

कहानी एक ऐसे युवक की…
जिसने बिज़नेस शुरू करने के लिए उठाया सही कदम!
MSME + Company Registration की पूरी जानकारी—
एक लीगल कंसल्टेंट की मदद से।
Business शुरू करने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें।
⚖️ Nyay Marg – Legal Awareness in Hindi

02/12/2025

GSTN की नई सख्ती — 3 साल से पुराने रिटर्न अब नहीं हो पाएंगे फाइल

GSTN ने घोषणा की है कि जिन करदाताओं के 3 साल या उससे पुराने GST रिटर्न लंबित हैं,
👉 वे अब file नहीं कर पाएंगे (time-barred)

इसका सीधा असर:

ITC mismatch बढ़ सकता है
Department notices आने की संभावना
Vendor compliance पर भी असर

कौन प्रभावित होगा?
✔ Regular taxpayers
✔ Quarterly filers
✔ Composition से Regular में बदलने वाले
✔ जिनका status ‘inactive’ / ‘revocation pending’ में है

🔧 Business Action Points:

1. Immediately GST Portal पर जाकर pending returns check करें ।

2. तीन साल से पुराने returns को अब rectify नहीं किया जा सकता ।

3. अपने vendors की compliance भी verify रखें ।

This move is part of “GST 2.0 compliance tightening.”

30/11/2025

https://www.facebook.com/share/v/1MHqiSmYJx/

27/11/2025

🔔 GST ALERT: Registration Suspend हो सकता है – Bank Details Update करें.

GST Portal पर अब कई registered taxpayers को warning दिखाई जा रही है कि यदि उनका bank account verification / bank details update नहीं है, तो उनकी GST Registration suspend की जा सकती है।

यह Rule 10A के तहत किया जा रहा है, ताकि
✅ फर्जी registrations रोकी जाएं
✅ genuine business ही active रहें
✅ tax compliance मजबूत बने

Business Owners के लिए Action Points:

📌 तुरंत GST portal पर login करें और:

1. “Amendment of Registration” में जाकर bank details check करें

2. IFSC + account number verify करें

3. Submit करके ARN नंबर सुरक्षित रखें

अगर आपकी GST registration suspend होती है, तो
❌ आप bill नहीं काट पाएंगे
❌ ITC का लाभ नहीं मिलेगा
❌ Clients आपको payment नहीं करेंगे

Remain compliant – Stay protected

25/11/2025

🚀 GST 2.0 & Fast‑Track Registration: What Every Business Should Know:-

1. The GST Council’s revamped framework — dubbed “GST 2.0” — is now gaining strong traction. Under this framework, the tax regime is being simplified and the recent data shows that collections have improved, indicating recovery in demand.

2. A new fast‑track registration scheme launched on 1 Nov cleared 142,000 applications in the first 15 days — over two‑thirds of registrations during that period.

3. What this means for you:

If you are a small business or start‑up, you may now get GST registration within 24 hours under the new scheme — earlier delays may reduce.

For established businesses: easier onboarding of new vendors / suppliers under GST registration framework.

With GST 2.0 simplifying slabs and focussing on transparency, compliance burdens may gradually ease — but you still need to stay updated on rules.

4. Actionable tip: If you have recently applied for GST registration or plan to onboard new suppliers:

Check if your application qualifies for the fast‑track scheme.

Ensure all documents are correctly uploaded to avoid rejections.

Monitor approval timelines and update your internal vendor onboarding process accordingly.

5. Stay alert: As the “inverted duty” issue (where raw materials taxed more than finished goods) is flagged for correction by the GST Council.

16/11/2025

Central Board of Indirect Taxes & Customs revises customs tariff values for gold, oils & scrap with effect from 15 Nov 2025
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• The CBIC has issued Notification No. 74/2025‑Customs (N.T.) dated 14 Nov 2025, revising tariff values for imported goods such as gold, silver, crude palm oil, soybean oil, brass scrap and areca nuts effective 15 Nov 2025.

• These revised values will help align import duties with current international price movements, and ensure more accurate customs duty assessment.

• Also, the CBIC Chairman inaugurated the “GST & Customs Pavilion” at the 44th India International Trade Fair (IITF) in New Delhi, with theme “Next‑Gen GST: सरल कर, खुशहाल राष्ट्र” reinforcing the ongoing ‘GST 2.0’ reforms.

Advisory / Tip for Businesses:

✔ If you are importing items such as gold, oil or scrap, review the revised tariff values to check if your duty liabilities have changed.

✔ Ensure import invoices and classification match the updated values to avoid incorrect duty assessment or disputes.