13/03/2021
ਵੇਖੋ ਸੋਚੋ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ??
ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ WTO ( World Trade Organisation)ਨਾਲ ਹੋਏ GATT (Goods Agreement of Tariffs and Trades) ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.. ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ 23 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਉਂਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ,, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ.. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾਰਾਉ ਪਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸੀ,,
ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੰਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬੱਸ ਸਮਝੋ ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੈ .. ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮਝੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ., 95 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ..
ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ..
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬੈਂਕਰ ਲਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ .. ਪਹਿਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਸੋਨੇ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ..
ਯਹੂਦੀ ਬੈਂਕਰ ਲਾਬੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਤੇ ਹੈ.. ਇੰਨੇ ਚੁਸਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ.. ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਜੋ ਹੌਟਮੇਲ ਦੀ ਕਾਢ ਸਬੀਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 400 million dollar ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ.. ਅੱਜ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.. ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ .. ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਸੀ ਕਿ 400 million dollar ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ?? ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੀ ਬੱਸ.. ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਈ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ..
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋ ਯਹੂਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ.. ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ.. ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੱਬ ਲਏ ਸੀ,, ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਬਾਨੀਆ ਅਡਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ.. ਵਿਉਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ.. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੌਟਮੇਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੱਬ ਲਈ.. ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇਂਗਾ.. ..
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ wto ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ.. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.. ਕਿੱਡੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ?
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ.. ਜੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ wto ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ..
ਵੈਸੇ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾਹ world bank ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਨੇ ਸੋ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ.. ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ
ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ . ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ.. ਤੇ ਇਹੋ world bank ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ wTO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਦੇਵੋ ਪਰ
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸੋ ਮੋਦੀ , ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਬੈਂਕਰ ਲਾਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੀ ਨੇ .. ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ..
ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ.. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ .. ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ.. ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੱਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ..
ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ world bank ਵਗੈਰਾਹ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ..
