MAULI Finance PVT LTD

01/02/2020

*Highlights of Union Budget for 2020-21*

*FY21 ESTIMATES*
* Fiscal deficit seen at 3.5% of GDP
* Net market borrowing pegged at 5.36 trln rupees
* Gross market borrowing at 7.8 trln rupees
* Pegs nominal GDP growth at 10%
* Receipts seen at 22.46 trln rupees
* Total spending seen at 30.42 trln rupees
* ETNow: Pegs divestment target at 2.1 trln rupees

*FY20 REVISED*
* Net market borrowing pegged at 4.99 trln rupees
* Fiscal deficit seen at 3.8% of GDP
* Receipts 19.32 trln rupees
* Spending revised to 26.99 trln rupees

*FISC HEALTH*
* Expected tax buoyancy will take time
* Good part of govt borrowing to be used for capex
* Fully provided for all flagship schemes of govt
* To activate FRBM Act escape clause on structural reforms
* Fundamentals of economy strong
* Centre's debt down to 48.7% of GDP Mar 2019 vs 52.2% Mar 2014

*GROWTH, INFLATION*
* India now 5th largest economy in the world
* FY14-19 average GDP growth 7.4%
* Financial structure must keep evolving to become $5-trln economy
* Stable, predictable business environment a key objective
* Reliable, robust, clean financial sector critical for economy

*DIRECT TAX*
* Looking at inverted duty structure under GST
* Introducing Aadhaar-based verification for indirect taxes
* Instant allotment of PAN on basis of Aadhaar
* To amend Income Tax Act to help merged PSU banks to absorb losses
* To waive interest on tax disputes if amount paid by Mar 31
* Propose scheme to settle old direct tax cases
* To amend laws to allow faceless tax appeals
* Propose to abolish dividend distribution tax
* Dividend to be taxed only in hands of recipient
* Revenue forgone on dividend distribution tax 250 bln rupees
* To review, rationalise tax exemptions over next few years
* New power cos to attract 15% corporate tax
* Cooperatives can be taxed at 22% without exemptions
* Concessional 4% withholding tax on bonds listed in GIFT City
* Proposes some tax sops on ESOPs of staff at startups
* Deferring tax payment on sale of ESOP for 5 yrs in start-ups
* Concessional 5% withholding tax extended to municipal bonds
* Can avail new tax rates if not availing some exemptions
* Tax holiday for affordable housing extended by 1 year
* Turnover threshold for audit of MSMEs hiked to 50 mln rupees
* Tax on income above 1.5 mln rupees at 30%
* Person with income of 1.5 mln rupees to get 78,000-rupee relief
* No tax on income below 500,000 rupees
* Cut tax on income of 1.25-1.50 mln rupees to 25%
* Cut tax on income of 1.00-1.25 mln rupees to 20%
* Cut tax on income of 750,000-1 mln rupees to 15%
* Cut tax on income of 500,000-750,000 rupees to 10%
* New direct tax scheme optional for taxpayers
* Large benefits for taxpayers under new direct tax regime
* Propose to significantly reduce income tax in new regime
* To bring simplified personal income tax regime
* Tax proposals to bring ease of compliance, reduce litigation
* Tax proposals focused on simulating growth
* Want to enshrine taxpayers' charter into statute
* Tax harassment can't be tolerated
* 100% tax exemption on sovereign wealth funds' infra investment
* Removed 70 of 100 income tax exemptions in new regime
* Revenue foregone on income tax cut at 400 bln rupees/year

*INDIRECT TAX*
* Propose nominal health cess on import of medical devices
* Customs duty on footwear, furniture raised
* To review remaining customs duty exemptions
* Some customs duty exemptions being withdrawn
* To review rules of origin for imports under free trade deal
* Amending laws to ensure no undue gains for imports under FTA
* To transfer FY17, FY18 cess balance to GST compensation fund
* GST compensation to states to be limited to cess collection
* GST helped add 6 mln tax payers in 4 years
* Average household saves 4% of monthly spend due to GST
* Effective tax for all commodities came down due to GST
* GST did face certain challenges
* Turnaround time for trucks cut by 20% due to GST
* Inspector Raj has vanished due to GST
* GST has resulted in efficiency gains
* GST has been gradually maturing
* GST has facilitated formalisation of economy
* GST extended 1-trln-rupee benefit annually to consumers

*REFORMS*
* Accepted substantial recommendations of 15th finance panel
* To improve quality of life through national infra pipeline
* Already provided 220 bln rupees for national infrastructure pipeline
* To encourage states to follow model laws made by Centre

*FINANCIAL SECTOR, MARKETS*
* Propose to divest LIC via IPO
* GIFT City to set up international bullion exchange
* To enhance credit guarantee scheme for NBFCs
* To allow NRIs to buy certain govt securities
* To float new debt ETF comprising primarily of gilts
* Some gilts to be completely available to overseas investors
* FPI limit in corporate bonds to be raised to 15% from 9%
* To amend Factoring Regulation Act to cover NBFCs
* Asked RBI to mull extending MSME recast window by 1 more year
* Encourage PSU banks to approach capital mkt for fund raising
* Have robust system to check health of scheduled commercial banks
* To amend Banking Regulation Act to strengthen co-op banks
* "Depositors money absolutely safe"
* Deposit insurance cover hiked to 500,000 rupee/depositor
* To sell govt stake in IDBI Bank to private investors
* FY14-19 saw twin focus on structural reforms, inclusive growth
* Banks saw clean-up, recapitalisation during FY14-19
* Aim for seamless delivery of svcs via digital governance
* Recognise need to support energised spirit of entrepreneurs
* Note there is global discussion on monetary policy efficacy
* To carry out governance reforms in PSU banks
* To mull strengthening National Contracts Act
* Propose new national policy on national statistics
* To ensure civil offence has no criminal penalty in Cos Act

*INFRASTRUCTURE, INDUSTRY*
* Allocate 273 bln rupees in FY21 to develop commerce, industry
* To allot 14.8 bln rupees on national technical textile mission
* Plan project preparation facility for infra pipeline
* India needs to boost domestic manufacturing
* To launch new export credit scheme NIRVIK
* NIRVIK to have higher insurance cover, lower premiums
* NIRVIK scheme for small exporters
* Moot new manufacturing scheme for medical devices
* Need to boost manufacturing of electronic items in India
* Scheme for mobile phone manufacture, semiconductor packaging
* Scheme also for electronic equipment manufacturing
* Plan five new smart cities via PPP mode
* Propose to set up an investment clearance cell
* Investment clearance cell to work through a portal
* To create single window for e-logistics market
* To soon release national logistics policy
* To digitally refund duties to exporters
* All ministries to issue quality standard orders
* Propose 1.7 trln rupees for transport infra FY21
* To seek external funds for Bengaluru suburban rail network
* To develop 100 more airports by 2024 to support UDAAN scheme
* To mull listing at least 1 key port on bourses
* Plan more Tejas-type trains to connect tourist locations
* Moot large solar capacity alongside tracks on railway land
* To actively pursue Mumbai-Ahmedabad high-speed train
* Aim to achieve 27,000 km electrification for railway tracks
* Need commercialisation of highways for NHAI to raise funds
* To monetise over 12 lots of highway bundles before 2024
* Delhi-Mumbai expressway to be completed by 2023
* To start Chennai-Bengaluru Expressway
* Allocate 220 bln rupees for power, renewable sector in FY21
* To expand national gas grid to reach 27,000 km
* To announce more reforms for transparent price discovery in gas
* To develop Bengaluru city rail network for 186 bln rupees
* To take more steps to reform power distribution cos
* Intend to promote pre-paid smart electricity metering
* 100,000 gram panchayats to be linked with Bharat Net this year
* Propose 60 bln rupees for Bharat Net programme in FY21
* Policy to enable pvt sector to set up data centre parks
* Moots 80 bln rupees for quantum technology plan for 5 years
* Two national-level science schemes to map India genetic landscape
* Propose 25 bln rupees to promote tourism in FY21
* To provide 31.5 bln rupees for culture ministry in FY21
* Propose to set up tribal museum in Ranchi
* Propose 44 bln rupees for clean air in FY21
* Advised to shut thermal power units if emission above limit
* Propose to set up national recruitment agency
* Propose national recruitment agency for non-gazetted posts
* To decriminalise some norm violations under Companies Act
* To set up international bullion exchange in GIFT City

*FARM SECTOR*
* Agri services need copious investments
* Farm markets need to be liberalised
* To unveil 16 action plans to focus on farm sector
* Committed to doubling farmers' income by 2022
* To help 1.5 mln farmers to solarise grid connected pump sets
* Solar power from farms to be sent to grids
* Expanding KUSUM plan to 2 mln farmers for solar powered pumps
* Provided energy sovereignty through KUSUM scheme
* Moot comprehensive steps for 100 water stressed districts
* Rural road plan, fincl inclusion helped raise farm income
* To launch Krishi Udaan scheme for domestic, global routes
* Krishi Udaan to help value realisation in tribal areas
* Krishi Udaan to help value realisation in northeast
* Railways to form kisan rail for perishable cold supply chain
* Kisan rail for perishables' cold supply chain through PPP
* Viability gap funding for warehousing at block, taluk levels
* NABARD to map, geo-tag farm warehouses, cold storage
* To further strengthen NABARD refinance
* Must change regime incentivising excessive chemical fertiliser use
* To have framework for development, mgmt of marine resources
* To raise fish output to 20 mln tn by FY23
* Target 500 fish farmer producer organisations
* To double milk processing capacity to 108 mln tn by 2025
* MGNREGA to be used to develop fodder farms
* To expand NABARD refinance scheme to NBFCs, co-operatives
* Negotiable warehousing receipts to be integrated with e-NAM
* Give support to states for cluster-based horticulture farm
* Agri credit target for FY21 set at 15 trln rupees
* To strengthen online national farm products market
* Zero-budget farming is govt's focus area
* To support states adopting 'one fruit for one district' plan
* Integrated farming systems in rain-fed areas to be expanded
* To set up warehouse regulatory, development authority
* Allocation for farm, irrigation, rural development 2.83 trln rupee
* Farmer Producer Organisation to now include fish farmers

*SOCIAL SECTOR, EDUCATION*
* Allocate 690 bln rupees for health sector
* To allocate 30 bln rupees for skill development in FY21
* Allocate 993 bln rupees for education sector in FY21
* Jal Jeevan Mission allocation 115 bln rupees in FY21
* Swachh Bharat Mission allocation 123 bln rupees in FY21
* Govt scaled up programmes that aided poor, underprivileged
* Hope to address hopes, aspirations of youth, women, SC/STs
* Govt committed to serve people with humility
* 271 mln people out of poverty
* Strive to bring ease of living for every citizen
* A caring society, humane and compassionate, a Budget theme
* Economic development for all a theme for the Budget
* Antyodaya an article of faith
* Aspirational India a theme for the Budget
* To use proceeds from tax on medical devices for health infra
* Viability gap funding via PPP for setting up hospitals
* Allocate 1.23 trln rupees for rural development
* Indradhanush plan expanded to cover 12 new diseases
* To eradicate tuberculosis by 2025
* New education policy to be announced soon
* Holding talks with states on new education policy
* Want India to be preferred destination for higher education
* Moots 1-year internship for engineers by urban local bodies
* To take steps to enable FX borrow, FDI for education sector
* India to have largest working population in world by 2030
* Propose bridge courses for nurses, teachers for jobs abroad
* Viability gap funding for medical college-local hospital link
* Plan to attach medical college to district hospital via PPP
* To set up national police varsity, forensic varsity
* To have graduate-level online education plan for poor
* Allocate 95 bln rupees for senior citizens, handicapped FY21
* To provide 537 bln rupees for programmes for STs in FY21
* To allocate 850 bln rupees for schemes for SCs, OBCs in FY21
* To provide 286 bln rupees for women-specific plans in FY21
* Propose 356 bln rupees for nutrition-related plans in FY21
* Identified tech for eliminating manual cleaning of sewers

*MISCELLANEOUS*
* National security top priority
* "Wealth creators will be respected in this country"
* To host G20 presidency in 2022
* To allot 1 bln rupees for hosting G20 Summit in 2022
* To provide 307.6 bln rupees for J&K, Ladakh in FY21
* Five archaeological sites to be developed as iconic sites
* Aim to set up Indian Institute of Heritage and Conservation
* FY21 Budget woven around three themes
* Wish to open up vistas for vibrant economy
* To boost income, enhance purchasing power
* People have reposed faith in our economic policy
* PM Modi received massive mandate for economic stability
* Sitharaman tables Finance Commission's report for FY21
* Sitharaman skips rest of the speech after feeling uneasy

20/09/2019

💵 *_आर्थिक मंदीला सामोरे जाताना कोणती काळजी घ्यावी याबद्दल थोडेसे... शेअर करायला विसरू नका._*
--------------------------------
गेल्या काही दिवसांपासून सगळीकडे आर्थिक मंदीच्या वार्ता ऐकायला मिळत आहेत. सोप्या शब्दात, देशातील आर्थिक मंदी म्हणजे गुंतवणूक आणि मागणीचा कमतरता किंवा त्यामध्ये झालेली घसरण. मग घसरण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये असू शकते आणि त्याचा परिणामही प्रत्येक क्षेत्रावर होतो कारण अर्थात अर्थव्यवस्था ही परस्परावलंबनातून कार्य करत असते.

पेट्रोलपासून अगदी रोजगार क्षेत्रालाही याची झळ बसते आहे. ही घसरण किती काळापर्यंत राहील हे निश्चित सांगता येत नाही पण अशा काळात सामान्यांनी काय करावे म्हणजे मंदीची कमीत कमी झळ व्यक्तीला आणि त्यांच्या कुटुंबाला बसेल ही विचार करण्याची गोष्ट आहे. आर्थिक मंदीला सामोरे जाणे अपरिहार्य आहे पण आता आपली भूमिका की असेल आर्थिक निर्णय घेतला कोणती काळजी घ्यावी याबद्दल थोडे बोलूया.

मंदी किंवा कोणतेही आर्थिक संकट माणसाला घाबरवून टाकते. आणि इथेच सर्वात मोठी चूक होते, भीतीपोटी किंवा भावनाविवश होईन घेतलेले निर्णय मोठं धोका देऊ शकतात. म्हणून सर्वात मोठी साधना म्हणजे कोणतेही निर्णय घेताना सावधपणे आणि सर्व बाजूनी विचार करावा. शांत डोक्याने निर्णय घेण्याची कला प्रत्येकाने प्रत्येकाची अवगत करायला हवीच, पण आपल्या वाटचालीची दिशा नेमकी काय असावी हे समजणे आवश्यक आहे. पुढील काही मुद्दे तुम्हाला गाईडलाईन म्हणून उपयोगी ठरतील.

*१. बचत -*

▪ थेंबे थेंबे तळे साचण्याची गोष्ट तुम्ही आचरणात आणली नसेल तर आता आणायलाच हवी हा असा काळ आहे जेव्हा देशात ‘लिक्विड म्हणजे रोख पैशाची टंचाई भासते. त्यामुळे तुमच्याकडे असणारा रोख पैसा ५ रुपयांच्या ठोकळ्या पासून ते २०० आणि २००० नोटेपर्यंत प्रत्येक रुपया सांभाळून वापरण्याची गरज आहे.

▪ तुमच्याकडे केव्हा टंचाई डोकावेल हे सांगता येत नाही म्हणून तुमच्या कडे असणारे रोख रुपये खूप सांभाळून खर्च करा.

▪ गरज नसेल तर ५०० एवजी १०० रुपयांचेच पेट्रोल गाडीत भरा, दिवाळीत ५ ऐवजी २ ड्रेस खरेदी करा, आठवड्यातून ३ वेळा बाहेर जेवायला जात असाल तर १ वेळच जा, घराचा २००० चा किरणा १५०० वर येतो का हे पहा, असे करून प्रत्येक खर्च जर थोडं थोडं कमी करता आला तर तुम्हाला मोठी बचत करता येईल आणी हा पैसा अडचणीला किंवा पुढील काळात वापरता येईल.

✍ *_पूर्ण लेख वाचा_*

गेल्या काही दिवसांपासून सगळीकडे आर्थिक मंदीच्या वार्ता ऐकायला मिळत आहेत. सोप्या शब्दात, देशातील आर्थिक मंदी म्ह....

05/07/2019

*Budget Highlights*

*Income-tax*

1. The threshold limit for reduced tax rate of 25% in case of domestic companies has been increased from Rs. 250 crores to Rs. 400 crores. Thus, a domestic company whose total turnover or the gross receipt in the previous year 2017-2018 does not exceed Rs. 400 crore shall be taxable at the rate of 25%.

2. A new Section 80EEA has been inserted to provide for deduction of up to Rs. 1.50 lakhs for interest on loan taken from any financial institution for acquisition of a residential house property whose stamp duty value does not exceed Rs. 45 lakhs.

3. A new section 80EEB has been inserted to provide for a deduction of Rs. 1.5 lakhs in respect of interest on loan taken for purchase of an electric vehicle from any financial institution.

4. The new rate of surcharge for Individual, HUF, AOP, BOI and AJP shall be - 10% (for income of Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore), 15% (for income of Rs. 1 crore to Rs. 2 crores), 25% (for income of Rs. 2 crores to Rs. 5 crores) and 37% (for income exceeding 5 crores).

5. Any sum of money paid, or any property situated in India transferred, on or after July 5, 2019 by a person resident in India to a person outside India shall be deemed to accrue or arise in India under Section 9.

6. Furnishing of return of income shall be mandatory under Section 139 if an individual has deposited Rs. 1 crore or more in current account or he has incurred expenditure of Rs. 2 lakhs or more on foreign travel or he has incurred expenditure of Rs. 1 lakh or more on electricity consumption.

7. Income-tax return can be filed using Aadhaar Number, if person hasn't been allotted PAN. If a person has linked his Aadhaar number with PAN, he may also furnish his Aadhaar number in place of PAN in the Income-tax return.

8. PAN allotted to a person shall be deemed to be invalid, if he failed to intimate the Aadhaar to the Dept.

9. A new Section 194N has been inserted to require deduction of tax at source at the rate of 2% if aggregate of cash withdrawn during the financial year from any account maintained with a banking company or cooperative bank or post office exceeds Rs. 1 crore.

10. The sunset date for transfer of residential house property, for claiming exemption under Section 54GB in respect of investment made in eligible start-ups, has been extended from 31st March, 2019 to 31st March, 2021. Further, the conditions of minimum shareholding or voting rights has been relaxed from 50% to 25%.

11. Application under Section 195(2) and 195(7) for lower or nil deduction of tax from sum paid or payable to non-residents person can be filed electronically.

12. A new Section 194M has been inserted to require any individual or HUF (who is not required to deduct tax under Section 194C or 194J) to deduct tax at source from sum paid to a contractor or professional if aggregate payment during the year exceeds Rs. 50 lakh. The tax can be deposited under this provision without any requirement to obtain TAN.

13. As per Section 194-IA, a buyer is required to deduct tax at source from the consideration paid to buy an immovable property. An explanation has been inserted that 'consideration for immovable property' shall include all charges paid towards club membership fee, car parking fee, electricity and water facility fees, maintenance fee, or any other charges of similar nature, which are incidental to transfer of the immovable property.

14. In case of failure to file an Income-tax return, the prosecution proceedings are initiated under Section 276CC if the tax payable by the assessee is Rs. 3,000 or more. This threshold limit has been increased to Rs. 10,000.

15. Constituent entity of an International group shall now be required to keep and maintain information and document under Section 92D and file required form even when there is no international transaction is undertaken by such constituent entity.

16. There are various provisions in the Act which requires a person to make payment by account payee cheque/draft or ECS. In order to encourage other electronic modes of payment, the Government has proposed to amend relevant provisions to include other electronic modes of payment.

17. Tax shall be deductible under Section 194DA at the rate of 5% only on the income component of life insurance pay-out. The existing rate of TDS was 1% on the gross amount.

18. Relief under Section 89 shall be considered while computing the tax liability under Section 140A, section 143, section 234A, section 234B, and section 234C to avoid genuine hardships to the taxpayers who are claiming such relief.

19. Every person, carrying on business, shall, provide facility for accepting payment through electronic modes if his turnover or gross receipts exceeds Rs. 50 crores. The Payment and Settlement Systems Act, 2007 is proposed to be amended to provide that no bank or system provider shall impose any charge upon anyone, either directly or indirectly, for using the electronic modes of payment.

20. A taxpayer has been allowed to withdraw 60% of total amount from NPS as tax free. Currently, the exemption is allowed only up to 40% of the total corpus amount.

21. Benefit of first proviso of Section 201(1) has been extended in case of failure to deduct tax at source from sum paid to non-residents. Thus, a deductor shall not be deemed to be an assessee in default even if he fails to deduct tax from sum paid to a non-resident, if such non-resident discloses such income in his return of income and pays tax due on such income and a certificate from a Chartered Accountant is furnished to this effect.

22. Deduction of up to 10% of salary is allowed under Section 80CCD in respect of contribution made by an employer to NPS. The limit has been proposed to be increased to 14% of salary in case of Central Government's employees.

23. Section 12AA has been amended to provide that at the time of granting of registration to a trust or institution the Pr. CIT or CIT shall also satisfy himself that the applicant trust or institution also satisfy the requirements of any other law which is material for the purpose of achieving its objects.

24. The Pr. CIT or CIT has been empowered to cancel the registration under Section 12AA, if after granting registration it has been noticed that the trust or institution has violated requirements of any other law which was material for the purpose of achieving its objects.

25. Section 115QA which requires payment tax on distributed income in case of buy-back of shares has proposed to be extended to listed companies as well.

26. ITR filing is mandatory, if total income of assessee before claiming the benefit of capital gain exemption under sections 54, 54B, 54EC, 54F, 54G, 54GA and 54GB, doesn't exceeds the maximum amount not chargeable to tax.

*Goods and Services Tax*

1. A Proviso has been inserted to clarify that interest for late payment of tax shall be levied only on that portion of tax which has been paid by debiting the electronic cash ledger. Earlier there was a confusion among taxpayers on this issue whether such interest would be charged on gross tax liability or only on net tax liability. However, there is one exception to this rule wherein interest shall be levied on gross tax liability. Where returns are filed subsequent to initiation of any proceedings under GST Act, the interest shall be levied on the gross tax liability.

2. Every registered person shall authenticate, or furnish proof of possession of Aadhaar number. If an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered an alternate and viable means of identification. In case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid.

3. Now a registered person can transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger to the electronic cash ledger for Integrated Tax, Central Tax, State Tax, Union Territory Tax or Cess through a new form PMT-09 subject to the conditions and restrictions prescribed under GST Act. Such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger.

4. The Central Government has been authorized to pay the amount of refund towards State taxes to the taxpayers.

5. The Government shall constitute an Authority 'National Appellate Authority for Advance Ruling (NAAAR)' for hearing appeals. It shall pass an order within 90 days from the date of filing of appeal.

6. The value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances (where consideration is received in form of interest or discount) shall not be considered for determining turnover under Composition Scheme.

7. Simplified return forms to be implemented soon. Composition registered dealers are required to pay tax quarterly and file return on annual basis.

*Regards,*
*CA Debayan Patra*

05/06/2019

*Shree Associates* :
File your Income tax returns For *F.Y 2018-19* before *31st July 2019* to avoide interest and late fees Up to Rs. 5000

Contact :
Whatsapp - 8149359046
E-mail - [email protected]

07/02/2019

*अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने*
भाग १ - कर आणि नियोजन...
-----------------------
*सेवा/स्वेच्छानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन*
-----------------------
सध्या अनेकजण वयोमानानुसार निवृत्त होत आहेत अथवा काही कारणाने स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहेत. यावेळी त्यांच्या हातात तुलनेने मोठी रक्कम येत आहे. जरी ही रक्कम आजच्या काळाच्या हिशोबाने मोठी असली तरी असलेल्या जबाबदाऱ्या, कारण आपली निवृत्ती ही नोकरीतून असते, जीवनातून नाही. वाढती आयुमर्यादा, साधारणपणे पुढची पंचवीस वर्षे, वाढते वैद्यकीय खर्च या सर्वांचा विचार करून मिळालेल्या पैशांचे वेळीच योग्य नियोजन करणे जरुरीचे आहे. इतक्या कष्टाने जमवलेली आणि पुढे दीर्घकाळ वापरायची पूंजी अयोग्य ठिकाणी गुंतवली गेली, तर सन्मानाने जगण्याऐवजी लाचारीची वेळ येऊ शकते. यासाठी आपल्या गरजा, गुंतवणुकीची रक्कम, जोखीम स्वीकारण्याची तयारी याचा विचार करून कोणत्याही योजनेशी संबंधित नसलेला आणि स्वतंत्रपणे फी आकारून काम करणारा वैयक्तिक गुंतवणूक नियोजक (Independent financial planner) शोधून त्याच्याकडून सल्ला घ्यावा. यासाठी मोजलेली फी, ठराविक कालावधीनंतर घेतलेला आढावा आणि त्याप्रमाणे वेळीच केलेले बदल हा आपल्या आयुष्यातील सर्वात योग्य असा महत्वाचा गुंतवणूक निर्णय ठरू शकतो. आपल्या गुंतवणूकीवर दीर्घकाळ महागाईवर मात करणारा परतावा मिळावा अशी सर्वांचीच अपेक्षा असणार. यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. यातून सर्वसाधारण सर्वांना योग्य असे गुंतवणूक पर्याय आपण शोधू शकतो काय? या गोष्टीचा आपण विचार करु. त्याचप्रमाणे काही लोकांना आलेले अनुभव यातून काही शहाणपण शिकता येईल का याचा विचार करुयात.

आपल्याला पैसे मिळणार आहेत असे समजले तर अनेक जण अनेक हेतू ठेऊन आजूबाजूस जमा होतात. यात मित्र, नातेवाईक, विविध योजनांचे अभीकर्ते, बँक कर्मचारी यांचा समावेश होतो. ते त्यांना रस असलेल्या किंवा ते ज्यांचे अभीकर्ते आहेत अशाच योजना किंवा बँक कर्मचारी त्यांच्या बँकेने पुरस्कृत केलेल्या योजना प्रामुख्याने त्यांच्या फायद्यासाठी आपल्या गळ्यात कशा अडकवता येतील यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत असतात. त्यांच्या दृष्टीने आपण त्यांचे मित्र कमी आणि संभाव्य गिऱ्हाईक जास्त असतो. मात्र ते, त्यांना आपली किती काळजी वाटते, असे दर्शवतात. एकदा का तुम्ही त्यांच्या योजनेत सहभागी झालात की एकदम अनोळखी व्यक्तिसारखे वागू लागतात. यातील काही लोक तर इतके गळी पडतात की ते आपल्यावर जात, धर्म, मराठी माणूस, मैत्रीची शपथ, पूर्वी त्यांनी केलेली मदत, गरीबी या सर्वांचा भांडवल म्हणून वापर करतात. त्यांची योजना सोडून दुसऱ्या योजनेचे नाव जरी काढले, तरी ती योजना कशी बंडल आहे ते पटवण्याचा प्रयत्न करतात. आपण तरीही बधलाे नाही तर, शेवटी 'माझ्यासाठी तरी किमान काहीतरी करच' येथपर्यत येतात. या लोकांना निक्षून नाही म्हणून सांगणे हे मोठे आव्हान आहे. यात जर आपण यशस्वी झालो, तर अर्धी लढाई जिंकल्यात जमा आहे. खाली सूचवलेले पर्याय त्यांच्या प्राधान्य क्रमानुसार असून त्यातील पहिले तीन पर्यायांना अन्य काही पर्याय आहे असे मला वाटत नाही.

१) आरोग्यविमा : आरोग्यविमा असणे ही काळाची गरज आहे. कारण वैद्यकीय खर्चात झालेली बेसुमार वाढ. एखादे मोठे आजारपण आपली सर्व जमापूंजी क्षणार्धात नाहीशी करु शकते. आपल्याकडे आरोग्यविमा असेल, तर तो असल्याचे मानसिक समाधान मिळते आणि आजारपण आल्यास काही प्रमाणात मदत होते. अशा प्रकारची सवलत आपणास आधी घेतलेल्या योजनेतून, आपल्या पुर्वीच्या व्यवस्थापनाकडून अथवा आपल्या मुलामुलींकडून मिळत असेल तर ठीक, अन्यथा यासाठी तरतूद करणे जरुरीचे आहे. सध्या काही बँकांकडून त्यांच्या खातेधारकांसाठी गट आरोग्यविमा योजना उपलब्ध असून याद्वारे जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांचा आरोग्यविमा एका कुटुंबाकरिता अल्प प्रीमियममध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये पती-पत्नी आणि २५ वर्षांखालील २ मुले यांचा समावेश होऊ शकतो. सर्वात कमी किंमतीत मिळणारा हा आरोग्य विमा असून या पर्यायाचा अवश्य विचार करावा आणि दरवर्षी आठवणीने त्याचे नूतनीकरण करावे. आपल्या जास्तीचे गरजेसाठी www.policybazzar.com या संकेतस्थळावरून आरोग्यविमा देणाऱ्या कंपनीचा शोध घेऊन त्याचा हप्ता ऑनलाइन भरावा. अशा प्रकारे हप्ता भरल्यास भरीव बचत होते. काही कंपन्या २/३ वर्षांचा हप्ता एकदम स्वीकारून त्यात काही सवलत देत आहेत, त्यांचाही विचार करता येईल.

२) उत्पन्नाचा मार्ग बंद झाल्याने आपली सध्याची जीवनशैली कायम ठेवण्यासाठी नियमित उत्पन्नाची गरज आहे. सध्या आपली जमाराशी सुरक्षित ठेवून सर्वाधिक वार्षिक ८.७% व्याज देणारी सीनियर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम २००४ ही एकमेव सरकारी योजना आहे. या योजनेचे खाते पोस्ट, सरकारी/खाजगी/मान्यताप्राप्त सहकारी बँकेत काढता येते. व्याज दर तिमाहीस मिळते. या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये ठेवता येतात. एवढी रक्कम ठेवल्यास तिमाहीस ₹ ३२६२५/- म्हणजेच मासिक ₹ १०८७५/- ची सोय होते. (हा व्याजदर १/१०/२०१८ पासून लागू आहे) व्याज करपात्र असून गुंतवणुकीला ८०/सी च्या मर्यादेत सूट मिळते.

३) या पुढील अतिशय महत्वाचा पर्याय म्हणून मी HDFC balance advantage fund dividend payout हा पर्याय सुचवतो आहे. हा एक बॅलन्स फंड असून यात समभागातील उच्च परतावा आणि कर्जरोख्याची सुरक्षितता यांचा गेली १९ वर्षे सातत्याने उत्तम समन्वय साधला आहे. निवृत्तांसाठी ही काळाच्या कसोटीवर उतरलेली सर्वोत्तम योजना आहे. दर महिन्याच्या २५ तारखेला या योजनेकडून लाभांश देण्यात येतो. हे यूनिट आपण त्याच्या एनएव्ही प्रमाणे कधीही घेऊ अथवा विकू शकतो. यामधे समभाग प्रमाण मोठे असल्याने शेअर मार्केटच्या वर खाली होण्यावर याची एनएवी कमीजास्त होऊ शकते. मागील अनुभवांवरून यामधे २०% वाढ अगर घट होऊ शकते. हा पर्याय विचारात घेण्यासाठी प्रथम आपल्या मनातील नफा आणि तोटा या संकल्पना तपासून घायला हव्यात. योजनेच्या एनएव्ही मध्ये घट झाल्याने होणारा तोटा/नफा आभासी असतो. खराखुरा तोटा होण्यासाठी सदर यूनिट आपणास त्या दराने विकावे लागतील. तीच गोष्ट नफ्याची. तेव्हा यात गुंतवणूक करताना आपण आपणास शक्यतो कधीही परत घ्यावी न लागणारी आणि जास्तीत जास्त शक्य रक्कम गुंतवावी. आपल्याला दरमहा लाभांश मिळतो की नाही ते पाहावे. एनएव्ही पाहून मनस्ताप करून घेऊ नये. केवळ याच पर्यायातून आपणास पुरेसा करमुक्त परतावा मिळू शकतो. एनएव्हीचा विचार फक्त सुरुवातीस गुंतवणूक करताना करावा. म्युच्यअल फंडामध्ये आपण कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय गुंतवणूक करु शकतो. मात्र या पर्यायात अभीकर्त्याची मदत घ्यावी असे माझे मत आहे. कारण या पर्यायात सध्या यूनिट एन ए व्ही ₹२८.३७८ आहे तर थेट गुंतवणुकीमध्ये एनएव्ही ₹२९.८८९ आहे. (३१/०१/२०१९ रोजी) मी आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे निवृत्त व्यक्तीस चांगल्या आणि सातत्याने उच्च परतावा देणाऱ्या, महागाईवर मात करणाऱ्या योजनेची गरज असल्याने सध्याच्या दराने हे यूनिट्स अभिकर्त्यामार्फत खरेदी किंवा थेट खरेदी केले तर डिव्हिडंड सारखाच मिळून मिळणाऱ्या रकमेत फरक पडतो.

उदाहरणार्थ १० लाख रुपये आपण अभिकर्त्याच्या मदतीने गुंतवले तर त्याचे ३४६१७ यूनिट्स मिळतील यावर दरमहिन्याच्या २५ तारखेला मिळणारा लाभांश ०.३१% प्रमाणे ₹ १०७३१/- मिळेल तर थेट गुंतवणूक केल्यास ३३४५७ यूनिट्स मिळतील यावर मिळणारा लाभांश ₹ १०३७१/-दरमहा असेल. यामध्ये ₹ ३६० एवढा दरमहा फरक पडतो. निवृत्त व्यक्तीचे दृष्टीने हा खूप मोठा फरक आहे. अशी गुंतवणूक करून यात आपण धोका पत्करतो आहोत का? याचे उत्तर होय असे आहे. परंतु जोपर्यंत मासिक १% च्या आसपास परतावा मिळत असेल, तर एनएव्ही कमी होत असताना जर हे यूनिट्स विकण्याची वेळ आपल्यावर आली तर आणि तरच तोटा होईल. तेव्हा निश्चितपणे जास्तीत जास्त किती रक्कम आपणास लागणार नाही तेवढीच रक्कम या योजनेत गुंतवावी. सध्या जोखीम नसलेल्या योजनांचा सरासरी निश्चित परतावा हा ८%च्या आसपास आहे. यातून १०लाख रुपयांवर मासिक ₹ ६६६७/- मिळू शकतात. दीर्घ काळात मिळणाऱ्या जास्तीच्या ₹४०६४/- मधून जर आपण ₹४०००/- ईक्विटी म्युच्युअल फंडाचे एसआयपी मधे गुंतवल्यास हा धोकाही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

अशा प्रकारे विभाजन करूनही काही रक्कम शिल्लक रहात असल्यास काही उपलब्ध पर्याय व त्यावर मिळणारा परतावा खालीलप्रमाणे---

४) सहा वर्षे मुदतीचे भारत सरकारचे कर्जरोखे : किमान गुंतवणूक १००० ₹, सध्याचा व्याजदर ७.७५% वार्षिक, व्याज करपात्र.
५) उच्च दर्जा धारण करणाऱ्या कंपनी ठेवी : मुदत १ ते ५ वर्ष किमान. गुंतवणूक ५ ते २५ हजार, व्याजदर ८ ते ९% व्याज करपात्र.
६) पोस्टाची मासिक प्राप्ती योजना : मुदत ५ वर्ष. किमान गुंतवणूक ६ हजार कमाल सहगुंतवणूकदारासह ९ लाख, व्याजदर ७.७%
७) विविध पेन्शन योजना : यामध्ये रक्कम दीर्घकाळ गुंतून रहाते, मासिक व्याज निरंतर मिळत रहाते. विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड यांच्याकडून अशा योजना राबवल्या जातात. परतावा ६ ते ७.५% एवढा आहे. या योजनेची तपशीलवार माहिती योजनेच्या पुरस्कर्त्याकडून समजून घ्यावी. व्याज करपात्र.
८) मुदत ठेव योजना : बँक, पोस्ट, फायनान्स कंपन्या, गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्या, पतपेढी, मायक्रोफायनान्स कंपन्या यांच्या योजना आहेत. मुदत १४ दिवस ते ७ वर्ष, व्याजदर ४ ते ८%

याशिवाय इतर विविध बचत योजना, सोने, चांदी, कमोडिटी, समभाग वायदे व्यवहार, विविध प्रकारचे कर्जरोखे, स्थावर मालमता खरेदी असे अनेक पर्याय उपलब्ध असून यातील प्रत्येक पर्याय हा वेगळ्या लेखाचा विषय होऊ शकतो, परंतू हे पर्याय त्यातील जोखमीमुळे सरसकट सर्वाना लागू होत नाहीत.

याव्यतिरिक्त निवृत्त व्यक्तीने काही महत्वाच्या गोष्टी तसेच पैसे वाचवू शकणाऱ्या काही गोष्टी अंगीकारणे जरुरीचे आहे. पैसे वाचवणे म्हणजे पैसे मिळवणे होय.

१} सर्व गुंतवणूक आपण व जोडीदार यांच्या संयुक्त नावे ठेवावी. त्यासाठी वारस नोंदणी करावी. मिळालेल्या पावत्या, पासबुक सुरक्षित ठिकाणी ठेवून त्यांची वेगळ्या ठिकाणी नोंद करून ठेवावी.
२} किमान काही महीने पै न पै चा जमाखर्च लिहावा आणि महिना अखेर त्याचा आढावा घेऊन भविष्यात अनावश्यक खर्च टाळावा.
३} आपल्याला भेट म्हणून काही रक्कम द्यावी असे वाटते. होता होईतो अशा भेटी देऊ नयेत. आपल्या पश्चात ही रक्कम जोडीदारास व नंतर वारसाना आपल्या इच्छेनुसार मिळावी असे इच्छापत्र बनवून ठेवावे.
४} शक्यतो गुंतवलेली रक्कम मोडू नये. सध्या बऱ्याच बँका आपल्या बचतखात्याशी निगडीत मुदत ठेव बनवून देतात त्याचा वापर करावा.
५} दगाबाज मित्र आणि स्वार्थी नातेवाईक यांच्यापासून सावध रहावे.
६} योग्य किमतीस योग्य वस्तू (value for money) यास अनुसरून उचित व्यवहार कोठे होतात याचा सतत शोध घ्यावा म्हणजे आपोआपच पैसे वाचतील.
७} मोठ्या प्रमाणात सातत्याने काही औषधे लागत असतील तर, काही दुकानदार एमआरपी पेक्षा कमी दराने औषधे विकतात त्यांचा शोध घ्यावा. ऑनलाइनही सूट मिळते. जेनेरीक औषधे अजून कमी किंमतीत मिळतात. काही वैद्यकीय चाचण्याही अल्पखर्चात वेगवेगळ्या न्यासामार्फत केल्या जातात, तेथे कराव्या.
८} आवश्यकता नसल्यास मोठ्या प्रमाणात स्थावर मालमत्तेत गुंतवणुक करु नये. कारण यामुळे आपल्या आर्थिक प्रवाहामध्ये (cash flow) फरक पडतो.
९} आपल्या पैशातून करदेयता वाढणार नाही याची पुरेशी काळजी घ्यावी
१०} म्यूचुअल फंडातील अल्पमुदतीच्या नफ्यावरील करदेयता एसडब्ल्यूपी (systematic withdrawal plan) चा वापर करून कमी करण्याचा प्रयत्न करा.
११} आपल्या गुंतवणुकीवरील परताव्यातील काही भाग समभागसंबद्धीत योजनेत गुंतवून महागाईवर मात करा व आपली खरेदीक्षमता वाढवा.
१२} नियोजन करताना किमान पुढील २५ वर्षे, हे कायम लक्षात ठेवा.

ही यादी अजून वाढू शकते. ती आपण जास्तीत जास्त परिपूर्ण बनवू या. आपल्या प्रतिसादाच्या अपेक्षेेत.

(एक महत्वाची सूचना : वरील लेख माझी निवृत्तीनंतरची गुंतवणूक सर्व साधारणपणे कशी असावी याचा विचार करून आपल्या अभ्यासासाठी लिहीला असून यावर विचारमंथन व्हावे. मात्र वैयक्तिक गुंतवणूक करताना आपण वैयक्तिक गुंतवणूक नियोजकाची मदत आणि मार्गदर्शन घ्यावे.)

© उदय पिंगळे
[email protected]
--------------------------------------
*नवी अर्थक्रांतीची बिझनेस विषयक पुस्तके विकत घेण्यासाठी लिंक*
http://bitly.com/nabooks

policybazzar.com is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, policybazzar.com has it all. We hope you find what you are searching for!