20/05/2026
हिमालयन रि प्रकरण: अर्बौँ रकम अलपत्र, दोषीको सम्पत्ति लिलाम गरी तत्काल फिर्ता गर्न दबाब
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग प्रकरणले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ संस्थागत रकम अपचलन भएको तथ्य बाहिरिएसँगै हजारौँ सेयरधनी र बीमित नागरिकको पैसा अझै अनिश्चित अवस्थामा अलपत्र परेको छ। लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूले अब ढिलाइ नगरी दोषीको सम्पत्ति लिलाम गरेर पीडितलाई तत्काल पैसा फिर्ता गराउनुपर्ने माग तीव्र बनाएका छन्।
# कसरी भयो अर्बौँको अपचलन?
नियामक निकायको प्रतिवेदनअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र यससँग आबद्ध संस्थाहरूबाट ठूलो रकम विभिन्न माध्यममार्फत ब्रोकर कम्पनीमा सारिएको थियो। उक्त रकम संस्थागत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनुपर्ने भए पनि व्यक्तिहरूको नाममा सेयर खरिद गरी निजी फाइदाका लागि प्रयोग गरिएको देखिन्छ। एउटै आईपी एड्रेसबाट ४० भन्दा बढी खातामार्फत कारोबार गरी बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराउने प्रयाससमेत भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
यसरी सार्वजनिक कम्पनीको पैसा प्रयोग गरी व्यक्तिगत सेयर पोर्टफोलियो निर्माण गर्नु मात्र नभई पूँजी बजारमै हेरफेर गर्ने गम्भीर वित्तीय अपराध भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। हाल मुख्य आरोपितहरूमाथि धितोपत्र, बैंकिङ, बीमा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी छ।
# सबैभन्दा ठूलो मारमा को?
यो प्रकरणका प्रत्यक्ष पीडित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका साधारण सेयरधनी र बीमा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक हुन्। बीमा कम्पनीको रकम नै दुरुपयोग हुँदा बीमितहरूको सुरक्षा जोखिममा परेको छ भने ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको रकम पनि अन्योलमा परेको छ।
अर्कोतर्फ, बजारमा यस्तो घटना बाहिरिएपछि समग्र पूँजी बजारप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा पनि बढेको छ। यदि समयमै समाधान नआएमा दीर्घकालीन रूपमा लगानीकर्ताको सहभागिता घट्ने र बजार संकुचित हुने जोखिम देखिन्छ।
# कानुनी प्रक्रिया किन ढिलो?
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार दोषीको सम्पत्ति जफत वा लिलाम गर्न अदालतको अन्तिम फैसला आवश्यक पर्छ। यही कारणले पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यद्यपि, कानुनले बिगो र क्षतिपूर्ति असुल गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि प्रक्रियागत जटिलताले व्यवहारमा ढिलाइ भइरहेको छ।
धितोपत्र ऐन, मुलुकी अपराध संहिता तथा कम्पनी ऐनले ठगी वा अपचलन प्रमाणित भएमा दोषीको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट समेत रकम असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ।
# लगानीकर्ताको माग: तुरुन्तै लिलाम र क्षतिपूर्ति
सरोकारवालाहरूको मुख्य माग भनेको—कानुनी प्रक्रिया लम्ब्याएर बस्नुको सट्टा अन्तरिम उपाय अपनाएर पीडितलाई राहत दिनु हो।
उनीहरूको सुझावअनुसार:
* दोषीको नाममा रहेका सेयर तत्काल बजारमा लिलाम गर्नुपर्छ
* अपुग रकम व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट असुल गर्नुपर्छ
* नियामक निकायलाई अस्थायी रूपमा सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकार दिनुपर्छ
यसले कम्तीमा लगानीकर्ताको पैसा आंशिक रूपमा भए पनि छिटो फिर्ता हुन सक्छ।
# विश्वास संकटको जोखिम
यदि यस्ता गम्भीर वित्तीय अपराधमा सरकार र नियामक निकाय प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप गर्न असफल भए भने पूँजी बजारमा गम्भीर विश्वास संकट उत्पन्न हुन सक्छ।
“जेल सजाय मात्र पर्याप्त हुँदैन, लगानीकर्ताको पैसा ब्याजसहित फिर्ता हुनु नै वास्तविक न्याय हो,” भन्ने धारणा लगानीकर्ता समुदायमा बलियो बन्दै गएको छ।
# अबको बाटो: कडा कदम र कानुनी सुधार
यो प्रकरणले नेपालको वित्तीय प्रणालीका कमजोरीहरू स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। अब आवश्यक छ:
* छिटो निर्णय गर्ने विशेष कानुनी व्यवस्था
* लगानीकर्ता संरक्षणका लागि सशक्त संयन्त्र
* नियामक निकायको सक्रिय हस्तक्षेप
यदि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्न सकेन भने यस्ता घटनाले भविष्यमा अझ ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको समस्या होइन, यो समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। दोषीलाई सजाय दिनु आवश्यक छ, तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको पीडितको पैसा समयमै फिर्ता गराउनु हो।
अब सरकार र नियामक निकायले निर्णायक भूमिका खेल्दै—सम्पत्ति जफत, लिलाम र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने दिशामा तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य बनेको छ।
Source: Capital Nepal
