29/10/2026
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट नेतृत्वमा आएको करिब चार महिनामै उनको निर्णय गर्ने कार्यशैलीलाई लिएर संस्थाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। सामान्य प्रशासनिक विषयसमेत सञ्चालक समितिमा पुग्ने, पुराना समस्या समाधान नहुने र महत्वपूर्ण निर्णय लामो समयसम्म थाती रहने गरेको कर्मचारी तथा बोर्डसम्बद्ध स्रोतहरूको गुनासो छ। असार १५ गते पदभार ग्रहण गरेका भट्टबाट रोकिएका कामले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि अपेक्षित परिणाम नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
सामान्य फाइलसमेत सञ्चालक समितिमा, निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न
स्रोतका अनुसार अध्यक्षसमक्ष समाधानका लागि पुगेका फाइल पुनः सम्बन्धित विभाग वा सञ्चालक समितितर्फ फर्किने गरेका छन्। निर्णय गर्दा विवादमा पर्न नचाहने प्रवृत्तिले कामको गति सुस्त बनाएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। सञ्चालक समितिका एक सदस्यले अध्यक्ष वा कर्मचारी तहबाटै टुङ्ग्याउन सकिने विषयसमेत बैठकमा आउने गरेको बताएका छन्। यसले नीतिगत विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने समितिको कार्यभार बढाएको उनको भनाइ छ।
कर्मचारीका सुविधा र कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति अझै अन्योलमा
करिब डेढ वर्षदेखि कर्मचारीको बोनस तथा सुविधासम्बन्धी विषय टुङ्गिन सकेको छैन। त्यस्तै, चार कार्यकारी निर्देशकमध्ये एक पद गत चैतदेखि रिक्त रहेको विवरणमा उल्लेख छ। थप दुई कार्यकारी निर्देशकको सम्भावित बहिर्गमनले जनशक्ति व्यवस्थापनमा दबाब बढ्न सक्ने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ।
केही कर्मचारीलाई थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग निकट रहेको आरोपका आधारमा जिम्मेवारीबाट पन्छाइएको गुनासोसमेत आएको छ। यसले कार्यवातावरण र कर्मचारीको मनोबलमा असर परेको उनीहरूको दाबी छ। यी विषयमा सम्बन्धित पक्षको छुट्टै प्रतिक्रिया भने समाचारमा समावेश छैन।
आईपीओ प्रक्रिया र मर्चेन्ट बैंकरको व्यवसायमा असर परेको दाबी
निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको आईपीओ निष्काशनसम्बन्धी काम प्रभावित भएको बजारसम्बद्ध पक्षको भनाइ छ। स्वीकृतिका लागि पर्खिरहेका कम्पनीको व्यावसायिक योजना प्रभावित हुनुका साथै लागतसमेत बढ्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ। आईपीओ निष्काशन व्यवस्थापनमा संलग्न मर्चेन्ट बैंकरहरूको व्यवसायमा समेत यसको असर परेको बताइएको छ।
विवादित सर्कुलरले थप्यो आलोचना
यसबीच बोर्डका केही सर्कुलर पनि विवादमा परेका छन्। आधारभूत शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नुअघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थामा पछि संशोधन गरिएको थियो। त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारसम्बन्धी जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउने व्यवस्थाबारे जारी सर्कुलरले पनि प्रश्न उठाएको समाचारमा उल्लेख छ।
यी घटनाक्रमका आधारमा अध्यक्ष भट्ट व्यावहारिक समस्या समाधानभन्दा सुझाव सङ्कलन र कागजी प्रक्रियामा बढी केन्द्रित भएको आरोप लागेको छ। कर्मचारी तथा सञ्चालक तहको असन्तुष्टि मुख्यतः फाइलको प्रक्रिया लम्बिनु र निर्णयको परिणाम नदेखिनुमा केन्द्रित छ।
समग्रमा, सेबोनको नेतृत्वसमक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन, रिक्त पदपूर्ति, आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया र बजार नियमनसम्बन्धी विषयमा प्रभावकारी निर्णय लिने चुनौती देखिएको छ। यद्यपि, समाचारमा आएका आलोचना र आरोपहरू सम्बन्धित स्रोतका भनाइमा आधारित छन्; अध्यक्ष भट्टको पक्षबाट विस्तृत प्रतिक्रिया समावेश गरिएको छैन।
