10/05/2026
लघुवित्तको कामकारबाहीमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कानूनसम्मत कामकारबाहीमा अवरोध पुऱ्याउने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र ऋण मिनाहाको झुटो आश्वासन दिएर सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने समूह वा व्यक्तिमाथि तत्काल र प्रभावकारी कानूनी कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय श्री हरिप्रसाद फुयाल र श्री बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ पुष ६ गते उक्त फैसला सुनाउँदै लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न राज्यका निकायहरूलाई सक्रिय (Proactive) रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको हो।
अधिवक्ता सुवास पाठक र सदिन कार्की लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा "लघुवित्त विरुद्ध सङ्घर्ष समिति" नामक समूहले देशका विभिन्न भागमा गैरकानूनी भेला गर्ने, ऋणीहरूलाई ऋण नतिर्न धम्काउने, लघुवित्तका कार्यालय र कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने तथा धितो सुरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति असुलउपर गर्दा प्रतिकार गर्ने जस्ता उच्छृङ्खल कार्य गरेको दाबी गरिएको थियो। यस्ता गतिविधिले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पुऱ्याएको भन्दै निवेदकहरूले न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरेका थिए।
अदालतले आफ्नो फैसलामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ७७ वटै जिल्लामा पहुँच पुऱ्याई ५८ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू (जसमा ९७ प्रतिशत महिला छन्) मार्फत ग्रामीण र विपन्न वर्गको आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ। साथै, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम बैंकिङ्ग सेवालाई अटुट रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने 'आवश्यक सेवा' का रूपमा तोकिएकाले यसमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुनु कानून विपरीत हुने अदालतको ठहर छ।
लघुवित्त संस्थाहरूमा नाफामा मात्र जोड दिने, कमजोर संस्थागत सुशासन र बहु–बैंकिङ्ग प्रणालीका कारण ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको भार थपिने जस्ता केही आन्तरिक समस्याहरू रहे पनि त्यसको समाधान नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। तर, सुधारका नाममा कानून हातमा लिएर बैंकिङ्ग प्रणालीलाई नै धरासायी बनाउने गरी हुने संगठित आक्रमणलाई राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न नहुने अदालतले जनाएको छ।
अदालतले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लघुवित्तका कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सेवा प्रवाहमा बाधा पुऱ्याउनेहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम शीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ। यद्यपि, "लघुवित्त विरुद्ध सङ्घर्ष समिति" नामक संस्था दर्तामा रोक लगाउने र नयाँ कानून बनाउने विषयमा भने अदालतले यो विधायिकी बुद्धिमत्ता र क्षेत्राधिकारको विषय भएको भन्दै आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने फैसला गरेको छ। यो आदेशसँगै अब लघुवित्त क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी आन्दोलन र अवरोधमाथि कडाइ गर्न सरकारलाई कानूनी बाटो खुलेको छ।
