17/09/2014
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समग्र आर्थिक विकासका लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रूपमा परिचलन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारले ०६९ साल जेठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापनासमेत ग…