Accountech

19/02/2020

Required a person willing to work on volunteer basis with one of the best growing organisations. Person should have good knowledge of Social Media handles and know about the recent developments in Finance and Tax world or have knowledge of Recent Business or Industrial Developments. This is a work from home basis job. A certificate will be provided at the end of tenure.

02/02/2020

बजट 2020 के हाई लाइट्स

source ~ Internet

हाई लाइट्स बनाने में पूरी सावधानी बरती है लेकिन फिर भी फाइनेंस बिल को ही सही मानें।

1. धारा 50C, 43CA, व 56 के लिए जहां प्रोपेर्टी के ट्रांसफर में प्रतिफल की बजाय डीएलसी ली जाती है वहां डीएलसी व वास्तविक प्रतिफल में 5% के अंतर तक कोई addition नहीं होता था। अब उसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

2. कैपिटल गेन की गणना करते समय अगर प्रॉपर्टी 1.4.2001 से पहले की अक्वायर्ड है तो उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्किट वैल्यू या खरीद कीमत जो भी करदाता की इच्छा हो वो ली जाती है। अब धारा 55 में संशोधन किया जा रहा है कि फेयर मार्किट वैल्यू डीएलसी से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर डीएलसी डिक्लेरेड है तो।

3. टैक्स ऑडिट कराने की लिमिट धारा 44एबी में 5 करोड़ होगी बशर्ते कि टर्नओवर में कैश का पोर्शन 5% से कम हो। तथा खरीद व खर्चे भी नकद में 5% से ज्यादा न हों।

4. धारा 80EEA का डिडक्शन 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। जो फ्लैट खरीदने पर पिछली बार एक साल के लिए दिया था।

5. धारा 285बीबी जोड़ी गई है। जिसमें करदाता के एकाउंट में AIR डिपार्टमेंट भी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकेगा।

6. धारा 274 में संशोधन करके पेनल्टी इम्पोज़ करने की प्रक्रिया को भी फसलेस किया जाएगा।

7. धारा 271K पेनल्टी की नई जोड़ी है। यूनिवर्सिटी साइंटिफिक रिसर्च संस्थाएं जिनको धारा 80 जी या 35 के डोनेशन के लिए दानदाताओं की डिटेल अपलोड करनी है। जिससे दानदाताओं को itr फ़ाइल करते समय 80 जी या 35 का बेनिफिट परिफिल आ जाए। अगर अपलोड करने का उल्लंघन होगा तो 10 हजार से 1 लाख की पेनल्टी लगेगी।

8. पेनल्टी धारा 271AAD:- अगर करदाता की बुक्स में false एंट्री पाई जाती है या टैक्स evade करने के लिए किसी एंट्री का ओमिशन किया जाता है तो उस एंट्री के बराबर की पेनल्टी लगेगी।

9. धारा 254 में संशोधन किया है कि ट्रिब्यूनल तभी सटे ग्रांट करेगा जब करदाता द्वारा डिमांड का 20% मिनिमम जमा कर दिया गया हो।

10. धारा 253(1)(c) में संशोधन करके धारा 12AA के बाद 12AB भी जोड़ा गया है ताकि धारा 12AB का आर्डर भी ट्रिब्यूनल में अपिलेबल आर्डर हो जाए।

11. धारा 250(6A) के बाद में 6B, 6C, 6D जोड़ी गई हैं। जिससे कमिश्नर अपील्स की अपील भी जुरिसडीकेशन फ्री हो जाएंगी। स्क्रूटनी की तरह। फेसलेस।

12. धारा 234G जोड़ी गई है। जिसमें धारा 35 व 80G वाली संस्थाएं दानदाताओं की रिटर्न फ़ाइल करने में देरी करेंगी तो प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से फीस लगेगी।

13.टीसीएस की धारा 206C की sub सेक्शन 1F के बाद में 1G व 1H जोड़कर टीसीएस का बेस बढ़ाया है:-
:1G में authorised डीलर से एक वित्तिय वर्ष में अग्रेगेट 7 लाख रूपए या ज्यादा आउट ऑफ इंडिया भेजने के लिए या टूर प्रोग्राम खरीदता है तो 5%टीसीएस कलेक्ट करेगा। ये फॉरेन टूर वालों पर गाज गिरा दी है।
:1H में प्रावधान किया है कि कोई 10 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाला(चाहे कोई भी हो) अगर कोई गुड्स पूरे साल में अग्रेगेट 50 लाख से ज्यादा का बेचता है तो पॉइंट1%टीसीएस कलेक्ट करेगा। बशर्ते कि कहीं टीडीएस न कटा हो।

अर्थात पूरा होलसेल व्यापार टीसीएस में कवर।

14. धारा 203AA को डिलीट कर दिया गया।

15. टीडीएस के प्रावधनों में नई धारा 194ओ जोड़ी गई है। जिसमें ऑनलाइन बिक्री को भी टीडीएस के दायरे में ले लिया। e कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाले जब वास्तविक सप्लायर ऑफ सर्विसेज या गुड्स को भुगतान करेंगे या क्रेडिट करेंगे जिसे e कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स कहा है। तो 1प्रतिशत टीडीएस काटेंगे। पैन नहीं दिया तो 5% कटेगा। पहले 20% था अब 5% कर दिया है धारा 206AA में संशोधन करेगा।

अगर ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने पूरे साल में 5 लाख से कम का गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की हैं तथा पैन या आधार दे दिया है तो टीडीएस नहीं कटेगा।

16. नई धारा 194K जोड़कर म्यूच्यूअल फंड्स की इनकम अगर 5000 रुपये से ज्यादा होगी तो 10% टीडीएस काटना पड़ेगा।

17. धारा 194A,194C, 194H, 194I आदि धाराओं में धारा 44AB वाले इंडिविजुअल व एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ता था। अब इनमें धारा 44AB की बजाय बुजीनेस के मामले में 1 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले इंडिविजुअल व एचयूएफ व प्रोफेशन के मामले में 50 लाख से ज्यादा रिसिप्ट्स वाले इंडिविजुअल व एचयूएफ इन धाराओं में टीडीएस काटने के लिए लिअबले होंगे।

18. धारा 194 में संशोधन करके डिविडेंड पर टीडीएस की रेट 10% कर दी व लिमिट 5000 रुपये कर दी।

19. धारा 192 में सब सेक्शन 1C जोड़कर धारा 80IAC में छूट लेने वाले स्टार्ट अप द्वारा अपने एम्प्लोयी को दिए गए इसोप पर टीडीएस काटने के प्रावधान बताए हैं:- या तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 48 महीने बाद या specified सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी बेचने या एम्प्लोयी के नॉकरी छोड़ने के 14 दिन के भीतर टीडीएस जमा कराना पड़ेगा।
धारा 156 व 191 में भी ऐसे ही संशोधन हैं।

20. धारा 139(1) के एक्सप्लेनेशन 2 के क्लॉज़ a(iii) से वर्किंग शब्द डिलीट किया है जिससे वर्किंग पार्टनर की जगह सिर्फ पार्टनर रह गया। अतः अब फर्म की due डेट का बेनिफिट सभी पार्टनर को मिलेगा चाहे वो वर्किंग पार्टनर न हों।

इसी धारा 139 (1) के एक्सप्लेनेशन 2 के क्लॉज़ b में 31 ऑक्टोबर था उसको 30 सितम्बर किया है।

21. धारा 140 में संशोधन करके कम्पनी व एलएलपी के मामले में जव unavoidable reasons की वजह से any डायरेक्टर व any पार्टनर की बजाय कोई अन्य व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए प्रेसक्राइब्ड हो वो रिटर्न sign कर सकता है। इसके लिए 140 के क्लॉज़ i(c) व ii(cd) में संशोधन करके " or any other person, as may be prescribed for this purpose" replace किया गया है any डायरेक्टर व any पार्टनर के स्थान पर।

22. फेसलेस स्क्रूटिनी की धारा 143(3A) में धारा 143(3) के साथ 144 भी जोड़ दी गई।
143(3B) में 31 मार्च 2020 की जगह 31 मार्च 2022 किया है।

23. धारा 6 में संशोधन करके 182 दिन की बजाय 120 दिन किए हैं।

24. धारा 10(23C) (iv), (v), (vi), (via) जो एक करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली ट्रस्ट, फण्ड, इंस्टिट्यूट, यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, या मेडिकल इंस्टिट्यूट पर लागू होते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन में आमूल चूल परिवर्तन किया है:-
इस धारा के प्रथम व दिव्तीय प्रोविसो को डिलीट करके नए प्रोविसो जोड़े हैं जो इस प्रकार हैं:-

i- पुराने सेकंड प्रोविसो में जो भी पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको इस नए प्रोविसो के लागू होने के तीन महीने के भीतर फ्रेश अप्परोवल के लिए अप्लाई करना है। ये प्रोविसो 1 जून से लागू हो रहा है। नया रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

ii- अगर किसी संस्था को अप्रोवाल समाप्त हो रही है तो समाप्त होने से छः माह पूर्व दुबारा अप्लाई करना है। नया रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

iii- अगर संस्था को प्रोविजनली अपरोव किया है तो प्रोविजन अपोरोवल समाप्त होने से छः माह पूर्व या एक्टिविटी शुरू होने के छः माह के भीतर अप्लाई करना होगा। नया रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

iv- अन्य मामलों में एक माह पहले अप्लाई करना होगा। और उसको पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

25. इसी लाइन पर धारा 12ए, 12AA में संशोधन किए गए हैं एवं नई धारा 12AB जोड़ी है।

i-पुराने सभी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को नई धारा लागू होने के तीन महीने के भीतर अप्लाई करना होगा। तो धारा 12AB में 5 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होगा
ii- नए ट्रस्ट का तीन साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा।
iii बाकी का 5 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होगा।

26. सैलरीड एम्प्लोयी के प्रोविडेंट फण्ड, 80सीसीडी में योगदान, अप्रूव्ड सुपरअनुअशन इन तीनों में मिलाकर एम्प्लायर का कंट्रीब्यूशन 1लाख 50 हजार से ज्यादा होगा तो टैक्सबल होगा धारा 17(2)(vii) में।

27. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स समाप्त करके डिविडेंड को धारा 56/ 57 में टैक्सेबल कर दिया।

28. धारा 80G(v) की अप्रूवल भी 12 ए व 10(23C) की तर्ज पर दुबारा करानी होगी जो 5 वर्ष के लिए होगी। पहली बार में 3 वर्ष के लिए प्रोविजनली अप्रूवल मिलेगी।

29. 80GGA में कैश की लिमिट 10 हजार से हटाकर 2 हजार कर दी है।

30. धारा 80M जोड़कर inter कॉर्पोरेट डिविडेंड को टैक्स फ्री किया है।

31. नई धारा 115BAC जोड़ी है। जिसमें कर की नई दर दी गई हैं। यह ऑप्शनल है। फिर बहुत सारी छूट छोड़नी होंगी।
2.50 तक शून्य
2.50 से 5.00 तक 5%
5.0 से 7.5 तक 10%
7.5 से 10 तक 15%
10 से 12.5% तक 20%
12.5% से 15 तक 25%
15 से ऊपर 30%

02/02/2020

Myth of Relaxing the Tax Audit Requirement for Small & Medium Enterprises (Amendments in Section 44AB)

Yesterday finance minister announced that GOI is increasing the threshold limit of Tax Audit for SMEs by 5 times i.e. From 1 crore to 5 crore.

This is of not much use as it comes up with a very tricky clause being that "receipts and payment made" during the year by said SMEs should not exceed five percent of total receipts or payments.

India is still cash base economy and majority of transactions happens in Cash only. And on SMEs and Retailers level, where there are "n" number of small transactions, cash is still the king and preferable mode of monetary exchanges.

It seems that this amendment is for promoting the cashless transactions and making economy more transparent and digital. However limit for cash transactions is too low and this is not going to help much to the SMEs and the economy.

Accountech

02/02/2020

We are going through the Tax Proposals in Finance Bill, 2020. And at the outset it's a very disappointing budget except few good changes.

It seems that Government has no idea how to go ahead with tax laws and totally forgotten its way. There are dramatic changes in International Taxation and capital markets for ex; now your sale of mutual funds units will be liable to 10% TDS.

After the Modi 2.0 presented its full budget, they made many changes which were lateron taken back due to serious & devastating results. We are very well assured that government will have to take its stand back on some of its proposal under this budget this well.

This budget was the best option available with the government to give some pills to the slowing down economy, however government totally missed the opportunity.

Full Analysis lateron

Accountech

01/02/2020

Against the prevailing opinions in the markets today, we are in favour of this new income tax regime for individual in which you have to forego all exemptions to claim lower tax rates.

First being this is optional which mean that now you have another option of taxation as well. Second is that in old scheme you have to first invest your income in specified schemes and then you claim the tax deductions.

Now what government is saying that, that you take the tax benefits straight away and then spend money according to yourself anywhere you want to.

This might not give huge tax savings to lower income groups people directly but it will immensely benefit people living in metropolitan cities where Rentals, transportation etc. are very high and people are hardly left with any money in their hands at the end of month. Now what happens is that they don't get full tax benefits for this and they don't have much amount to invest as well. Now government is directly giving benefits to them.

Accountech

01/02/2020

It's Union Budget and Finance Bill, 2020 today. We are really hoping for some really bold steps to bring the economy out of the current slowdown.

We believe, this slowdown which we are facing, is a result of major cleaning which is being done since 2014. However just to say that current slowdown is all due to cleaning, will be wrong as well.

Some rational decision making and managing the fiscal deficit is required. And yes, government needs to lay down an overhaul plan for GST as well, otherwise we are just some days away for a major recession.

Accountech

01/02/2020

It's Union Budget today. What are your expectations? Share with us.

Team Accountech

31/01/2020

*GSTR-9 & GSTR-9C Dates Extended*
Considering the difficulties being faced by taxpayers in filing GSTR-9 and GSTR-9C for FY 2017-18 it has been decided to extend the due dates in a staggered manner for different groups of States to 3rd, 5th and 7th February 2020 as under. Notifications will follow.

Group 1: Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Telangana, Andhra Pradesh, Other Territory - 3rd February 2020

Group 2: Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Chandigarh, Uttarakhand, Haryana, Delhi, Rajasthan, Gujarat- 5th February 2020

Group 3: Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh- 7th February 2020

31/01/2020

Annual Return Date Extended

29/01/2020

AccounTECH Expert's take on Annual Return and Reconciliation Statement for FY 2017-18.

A lot of representations have been received by government in recent days seeking another extension of due date of filing of annual return of FY 2017-18. Also the stats of Annual Return filings as shared by government aren't very encouraging. Around only 20% of total eligible taxpayers have filed the reconciliation statement. Going by this we can expect another extension.

Though another extension is on the cards, however we can't be very sure about that as in recent times government made alot of changes in Annual Return and Reconciliation statement, and most of the problematic areas have been made optional. So in case there is an extension, be very well assure that it's going be to the last extension for FY 2017-18.

Another possibility which is arising now due to technical glitches in GST Portal, is that the government might think to make Annual Return and Reconciliation statement optional for FY 2017-18 for all category of taxpayers (or totally make it inapplicable, which are basically the same thing) As portal is having multiple issues and it needs an overhaul. Prime example of that is the mess which was created in this month while filing the monthly returns.

28/01/2020