17/08/2026
It's a copy paste but it's very informative
सदरील लेख कॉपी-पेस्ट आहे तरी आपल्या माहितीस्तव येथे पोस्ट करत आहे सौजन्य....संपूर्ण लेख वाचा
रेखा गौतम यांनी Citi Bank कडून ₹50 लाखांचे गृहकर्ज घेतले.
त्यांनी अनेक वर्षे नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरले.
पण एक दिवस त्यांनी कर्जाच्या हिशोबाकडे बारकाईने पाहिले आणि त्यांना धक्कादायक गोष्ट समोर आली.
मूळ परतफेडीच्या वेळापत्रकानुसार जितकी रक्कम भरायची होती, त्यापेक्षा बँकेने तब्बल ₹12.91 लाख जास्त वसूल केल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
सामान्य कुटुंबासाठी ₹12.91 लाख म्हणजे छोटी रक्कम नाही.
ही अनेक वर्षांची बचत असू शकते.
मुलांच्या शिक्षणासाठी ठेवलेले पैसे असू शकतात.
वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळासाठीची बचत असू शकते.
किंवा कुटुंबाच्या भविष्यासाठी जपून ठेवलेली रक्कम असू शकते.
आणि हे पैसे परत मिळवण्यासाठी रेखा गौतम यांना दीर्घ कायदेशीर लढा द्यावा लागला.
डिसेंबर 2005 मध्ये Citi Bank ने रेखा गौतम यांना 120 महिन्यांसाठी ₹50 लाखांचे गृहकर्ज दिले.
कर्जावरील व्याजदर 12% होता.
त्यांचा मासिक EMI ₹71,736 निश्चित करण्यात आला होता.
मूळ परतफेडीच्या वेळापत्रकानुसार नोव्हेंबर 2015 पर्यंत संपूर्ण कर्ज फेडले जाणे अपेक्षित होते.
रेखा यांनी नियमितपणे हप्ते भरले.
महिन्यागणिक.
वर्षानुवर्षे.
जानेवारी 2014 पर्यंत त्यांनी 97 EMI भरले होते आणि त्याची एकूण रक्कम सुमारे ₹69.58 लाख झाली होती.
पण जेव्हा त्यांनी बँकेचे कर्ज खाते तपासले, तेव्हा त्यांना काहीतरी चुकीचे असल्याचे जाणवले.
मूळ परतफेडीच्या वेळापत्रकानुसार त्या वेळी बाकी असलेली मूळ रक्कम सुमारे ₹14.16 लाख असायला हवी होती.
मात्र बँकेच्या स्टेटमेंटमध्ये सुमारे ₹26.19 लाखांची मूळ रक्कम बाकी असल्याचे दाखवण्यात आले होते.
रेखा यांनी या हिशोबाचा तपास सुरू केला.
आणि त्यांना आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली.
बँकेने त्यांच्या कर्जावरील व्याजदर अनेक वेळा वाढवला होता.
हा व्याजदर काही काळात तब्बल 16.5% पर्यंत गेला होता.
मूळ कर्जाचा व्याजदर मात्र 12% होता.
यानंतर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला.
2010 मध्ये RBI ने Base Rate प्रणाली लागू केली.
विद्यमान कर्जदारांना या प्रणालीमध्ये जाण्याचा पर्याय देणे अपेक्षित होते.
पण Consumer Commission ने नोंदवले की Citi Bank ने रेखा यांना RBI च्या या निर्देशाची योग्य माहिती दिली नाही आणि Base Rate प्रणालीमध्ये जाण्याचा पर्यायही दिला नाही.
जर हा पर्याय त्यांना दिला असता, तर त्यांच्या कर्जावरील व्याजाचा भार कमी होऊ शकला असता.
रेखा यांनी हा विषय सोडून दिला नाही.
त्यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क साधला.
स्पष्टीकरण मागितले.
बँकेकडे तक्रार केली.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्याजदराचा प्रश्न सोडवला जाईल, असे आश्वासनही दिले.
त्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून रेखा यांनी कर्जाचे हप्ते भरणे सुरूच ठेवले.
पण समस्या सुटली नाही.
2015 मध्ये बँकेने व्याजदर 11.25% करण्याचे सांगितले आणि काही दंडात्मक व्याज माफ करण्याचेही मान्य केले.
रेखा यांनी पुन्हा बँकेवर विश्वास ठेवला.
त्यांनी आणखी ₹10,04,304 भरले.
ही रक्कम 14 EMI इतकी होती.
पण अपेक्षित बदल झाला नाही.
2017 मध्ये त्यांनी पुन्हा कर्जाचे स्टेटमेंट घेतले.
तेव्हा त्यांना दिसले की बँक अजूनही 15.25% व्याज आकारत होती.
कल्पना करा.
₹50 लाखांचे कर्ज घेतलेले एक कुटुंब जवळपास ₹1 कोटी भरून झाले आहे.
तरीही कर्जाच्या हिशोबात मोठी रक्कम बाकी दाखवली जात आहे.
एप्रिल 2017 पर्यंत रेखा यांनी कर्जासाठी सुमारे ₹98.27 लाख भरले होते.
मे 2017 चा हप्ता धरून ही रक्कम सुमारे ₹98.99 लाख झाली.
मात्र मूळ परतफेडीच्या वेळापत्रकानुसार एकूण देय रक्कम सुमारे ₹86.08 लाख होती.
फरक होता तब्बल ₹12,91,248.
म्हणजेच ₹12.91 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जास्त वसूल झाल्याचा मुद्दा समोर आला.
रेखा यांनी बँकेला कायदेशीर नोटीस पाठवली.
जास्त वसूल केलेली रक्कम परत करण्याची मागणी केली.
पण प्रश्न सुटला नाही.
शेवटी त्यांनी Consumer Commission ची दारे ठोठावली.
Citi Bank ने आपली बाजू मांडताना कर्जाचा व्याजदर Floating किंवा Variable होता आणि त्यानुसार व्याजदर बदलता येत होता, असा युक्तिवाद केला.
पण Consumer Commission ने कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास केला.
बँकेला ज्या पद्धतीने व्याजदर वाढवण्यात आले, त्याचे पुरेसे करारात्मक पुरावे सादर करता आले नाहीत.
रेखा यांना व्याजदरातील वाढीची योग्य माहिती देण्यात आली होती, हेही बँक सिद्ध करू शकली नाही.
तसेच RBI च्या 2010 च्या Base Rate संबंधी निर्देशांचे पालन केले आणि रेखा यांना Base Rate मध्ये जाण्याचा पर्याय दिला, हेही बँक सिद्ध करू शकली नाही.
त्यामुळे Consumer Commission ने Citi Bank ला सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धतीसाठी जबाबदार धरले.
आणि इथे आला या प्रकरणातील महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा.
बँक एखाद्या कर्जदारावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकू शकत नाही, जोपर्यंत त्यासाठीचा करारातील आणि नियामक आधार स्पष्टपणे सिद्ध करत नाही.
फक्त गुंतागुंतीचे हिशोब दाखवून कर्जदाराला जबाबदार धरता येणार नाही.
आणि ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी RBI ने जारी केलेले नियम दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
Consumer Commission ने Citi Bank ला निर्देश दिले:
₹12,91,248 जास्त वसूल केलेली रक्कम परत करावी.
जून 2017 पासून रक्कम परत मिळेपर्यंत 6% वार्षिक व्याज द्यावे.
निर्धारित कालावधीत रक्कम परत न केल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी 9% वार्षिक व्याज द्यावे.
मानसिक त्रास, छळ आणि आर्थिक अडचणींसाठी ₹1,00,000 नुकसानभरपाई द्यावी.
खटल्याच्या खर्चासाठी ₹50,000 द्यावे.
पण हे प्रकरण फक्त ₹12.91 लाखांचे नाही.
हे एका सामान्य कर्जदाराने एका मोठ्या आर्थिक संस्थेला प्रश्न विचारण्याचे धाडस केले, याबद्दल आहे.
स्वतःच्या कर्जाच्या स्टेटमेंटकडे पाहून हिशोब जुळत नाही हे लक्षात आल्यावर निर्माण होणाऱ्या मानसिक तणावाबद्दल आहे.
बँकेकडे वारंवार जाऊन प्रश्न विचारणे, स्पष्टीकरण मागणे, आश्वासनांवर विश्वास ठेवणे, हप्ते भरणे आणि शेवटी स्वतःचे पैसे परत मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची वेळ येणे याबद्दल आहे.
बँकेसाठी EMI हा कदाचित फक्त एका खात्यातील व्यवहार असतो.
पण कर्जदारासाठी तो एका महिन्याचा पगार असू शकतो.
कुटुंबाची मेहनत असू शकते.
एखाद्या मुलाच्या शिक्षणासाठी केलेली बचत असू शकते.
वैद्यकीय खर्चासाठी बाजूला ठेवलेले पैसे असू शकतात.
एखादे स्वप्न पुढे ढकलून भरलेला हप्ता असू शकतो.
प्रत्येक रुपया महत्त्वाचा असतो.
आणि जेव्हा ₹12.91 लाख जास्त वसूल केले जातात, तेव्हा तो फक्त अकाउंटिंगमधील आकडा राहत नाही.
तो एखाद्याच्या कष्टाचा पैसा असतो.
कुटुंबाच्या भविष्यासाठीचा पैसा असतो.
आणि तो पैसा परत मिळवण्यासाठी एखाद्या सामान्य नागरिकाला अनेक वर्षे कायदेशीर लढा द्यावा लागला, तर त्याची किंमत फक्त पैशांमध्ये मोजता येत नाही.
त्यात मानसिक तणाव असतो.
त्रास असतो.
अनिश्चितता असते.
कायदेशीर खर्च असतो.
आणि एका सामान्य व्यक्तीला स्वतःपेक्षा कितीतरी मोठ्या संस्थेविरुद्ध लढत असल्याची भावना असते.
या निर्णयातून बँका आणि आर्थिक संस्थांना एक स्पष्ट संदेश जातो.
कर्जाचा करार हा बँकेसाठी मनमानी करण्याचा परवाना नाही.
Floating Interest Rate म्हणजे कर्जदारावर अमर्याद आर्थिक भार टाकण्याचा अधिकार नाही.
RBI चे ग्राहक संरक्षणासाठी असलेले नियम दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
आणि समोर मोठी आर्थिक संस्था आहे म्हणून सामान्य कर्जदाराने गप्प बसण्याची गरज नाही.
कारण कर्ज घेताना बँक ग्राहकाला पैसे देते.
पण ग्राहकही बँकेला काहीतरी देतो.
विश्वास.
आणि त्या विश्वासासोबत जबाबदारी येते.
जेव्हा त्या विश्वासाचा भंग होतो, तेव्हा ग्राहकाला प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
“माझे पैसे नेमके कुठे गेले?”
रेखा गौतम यांनी हा प्रश्न विचारणे थांबवले नाही.
आणि अखेर Consumer Commission ने बँकेला त्याचे उत्तर द्यावे लागले.
प्रकरण: Rekha Gautam v. Citi Bank
Consumer Complaint No. 1097 of 2017
Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission
